ठाणे : येथील शास्त्रीनगर भागात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेस (एसआरए) विरोध करत क्लस्टर योजना राबविण्यासाठी रहिवाशी आग्रही असतानाही, एसआरए योजनेसाठी आग्रही असलेल्या विकासकाने अचानकपणे स्वहितासाठी एकतर्फी, रहिवाशांना अंधारात ठेवून क्लस्टरचा प्रस्ताव ठाणे महापालिकेकडे दाखल केल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे. रहिवाशांच्या खोट्या सह्यांसह बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप करत रहिवाशांनी त्यावर पालिककडे हरकत नोंदवली आहे. याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दरबारात दाद मागण्याचा तसेच न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावण्याचा निर्णय स्थानिक माजी नगरसेवक हणमंत जगदाळे आणि रहिवाशांनी बैठकीत एकमताने घेतला आहे. दरम्यान, विकासकाने आरोप फेटाळून लावत त्यावर आपले स्पष्टीकरण दिले आहे.
स्वहितासाठी एकतर्फी शास्त्रीनगरमधील रहिवाशांना अंधारात ठेवून तसेच विचारात न घेता पुनर्विकासासाठी क्लस्टरचा प्रस्ताव ठाणे महापालिकेकडे दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत महापालिकेकडे हरकत दाखल करण्यात आली आहे. या प्रस्तावाच्या विरोधात लोकमान्यनगर, शास्त्रीनगर फेडरेशनची सर्वसाधारण सभा नुकतीच आयोजित करण्यात आली होती. या सभेला शास्त्रीनगर मधील रहिवासी शेकडोच्या संख्येने उपस्थित होते. शास्त्रीनगर विभागाचा पुनर्विकास गेली अनेक वर्ष रखडला आहे.
एसआरएच्या माध्यमातून पुनर्विकास होण्यासाठी काही संबंधित व्यक्तींनी स्वहितासाठी गेली अनेक वर्ष येथील रहिवाशांना वेठीस धरले आहे. २०१७ सालापासून स्थानिक नगरसेवक हणमंत जगदाळे आणि स्थानिक सहकारी नगरसेवक शास्त्रीनगर विभागाचा पुनर्विकास समूह विकास योजनेच्या (क्लस्टर) च्या माध्यमातून व्हावा यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. ही भूमिका आजही स्थानिक रहिवाशांनी बदललेली नाही. बऱ्याच वर्षानंतर हणमंत जगदाळे आणि त्यांचे प्रामाणिक सहकारी लोकप्रतिनिधी आम्हाला लाभले असून आम्हा नागरिकांना विश्वासात घेऊन विकास करण्याची त्यांची भूमिका असल्याची भावना बैठकीत रहिवाशांनी व्यक्त केली.
शास्त्रीनगर विभागातील काही स्थानिक लोकांनी एसआरएच्या माध्यमातून विकास होण्यासाठी घाट घातला होता. एसआरएच्या नियमाप्रमाणे मॉडेल कॉलनी वसाहत वगळता इतर विभाग एसआरएच्या माध्यमातून झोपडपट्टी क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे. तो अद्याप रद्द केलेला नाही. परंतु लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी एकत्रित येऊन ठाम निर्णय घेतला होता की, विभागाचा विकास हा समूह विकास योजनेच्या माध्यमातूनच करायचा. या विभागात राहणाऱ्या नागरिकांना मालकी हक्काची घरे मिळाली पाहिजे हे ठरवून विभागातील मॉडेल कॉलनी आणि सुरभी या दोन्ही रजिस्टर संस्था निर्माण केल्या.
या विभागातील रहिवाशांचे लोकमान्यनगर आणि शास्त्रीनगर गृहनिर्माण फेडरेशन स्थापन केले. तसेच संबंधित विभागाकडे तशी रितसर नोंदही केली. तब्बल ७५ टक्के शास्त्रीनगर मधील रहिवाशांनी हणमंत जगदाळे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून क्लस्टर पुनर्विकासाला सहमती दर्शवल्याची माहिती फेडरेशनच्या प्रतिनिधींनी बैठकीत दिली. उपमुख्यमंत्री तथा ठाणे जिल्हा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ठाणे शहराचा विकास होत आहे.
शिंदे हे सर्व नागरिकांना विश्वासात घेऊन त्यांना मालकी हक्काची घरे मिळेल ही भूमिका मांडत असतांना काही जण मुद्दाम खोडा घालत आहेत. ठाणे महापालिका आयुक्त आणि नगररचनाकार यांना पुनर्विकास प्रस्तावाची योग्य ती माहिती देण्यात आली आहे आणि चुकीचा प्रस्ताव रद्द करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. असेच पत्र उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री शिंदे यांना सुद्धा देण्यात आले आहे. तसेच रहिवासी एकनाथ शिंदे यांच्या दरबारात न्याय मागणार आहेत. शिंदे हे नागरिकांच्या मतास प्राधान्य देऊन या विभागाचा विकास करण्यास हातभार लावतील असे, मत जगदाळे आणि स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केले.
प्रस्ताव रद्द करावा
रहिवाशांच्या वारंवार बैठका होऊन पुढील वाटचालीबद्दल चर्चा करुन निर्णय घेण्यात आले. ही सर्व प्रक्रिया सुरु असतांना अचानक ओम श्री साई कन्स्ट्रक्शन यांच्या वतीने रहिवाशांना विश्वासात न घेता ३० एप्रिल २०२५ रोजी ठाणे महापालिकेमध्ये पुनर्विकासाचा एकतर्फी प्रस्ताव दाखल करण्यात आला. रहिवाशांची सहमती नसताना असा प्रस्ताव दाखल करण्यात आल्याने आम्ही बैठक लावून शास्त्रीनगरचा विकास ठरल्याप्रमाणे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच दाखल केलेल्या प्रस्तावावर कायदेशिररित्या विरोध करण्याचे एकमताने ठरले. कायदेशीर सल्लागाराद्वारे यांच्यामार्फत १७ जुलै २०२५ रोजी ठाणे महापालिका आयुक्त यांना हरकत कळविण्यात आली आहे.
पत्राद्वारे विनंती केली आहे की, चुकीच्या पध्दतीने आणि प्रशासानाची दिशाभूल करुन दाखल केलेला प्रस्ताव रद्द करावा. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही हा प्रस्ताव रद्द करण्याची विनंती केली आहे. बैठकीत न्यायालयात जाण्याचा एकमताने ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच फेडरेशनच्यावतीने दिशाभूल न होणारा पुनर्विकास प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे, अशी माहिती फेडरेशच्या वतीने रहिवाशांनी दिली. २०१७ सालापासून घेतलेल्या भूमिकेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. तसेच कोणतीही एकाधिकारशाही चालवून घेणार नाही असा इशारा रहिवाशांनी बैठकीत दिला.
विकासकाचे म्हणणे
या जमिनीचे कायदेशीर अधिकार त्यांच्याकडे असून संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करुन हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. जगदाळे हे स्वतःच्या स्वार्थासाठी लोकांची दिशाभूल करत आहे प्रस्ताव फक्त शास्त्री नगरचा दाखल करण्यात आला आहे. त्याचा लोकमान्य नगरशी काहीच संबंध नाही. मॉडेल कॉलेनीच्या जागेचा वाद न्यायालयात प्रलंबित आहे, असे स्पष्टीकरण ओम साई कॉन्स्ट्रॅकशन कंपनी संचालकांकडून देण्यात आले.
