बेवारस वाहनांची जबाबदारी आता पालिकेवर विरार : शहरातील बेवारस आणि भंगार वाहने ही पालिका आणि वाहतूक पोलिसांसाठी मोठे आव्हान असताना पालिकेने या वाहनावर कारवाई करत दंड निश्चिाती केली होती. त्यानुसार पालिकेने शहरातील शेकडो वाहने जप्त केली आहेत. पण पालिकेच्या दंडाची रक्कम पाहता ही वाहने परत घेण्यासाठी कुणी सहसा फिरकत नसल्याने. आता या जप्त वाहनांची जबाबदारी पुन्हा पालिकेवर येऊन पडली आहे. वसई-विरार महापालिका हद्दीतील रस्त्यावर असलेल्या बेवारस वाहनांवर पालिकेतर्फे कारवाई करत वाहने जप्त करण्यात आली होती. मात्र ही जप्त केलेली वाहने पुन्हा गाडीच्या मालकाला परत हवी असल्यास पालिकेने दंडाची रक्कम निश्चिात केली आहे. त्यानुसार चारचाकी वाहनांसाठी पाच हजार दंड भरावा लागणार असल्याचे सांगितले होते. पण पालिकेने दंडाची घोषणा केल्याने कुणी परत वाहन घेण्यासाठी पुढे येतच नाहीत. यामुळे आता या वाहनांना पालिकेला सुरक्षा द्यावी लागत आहे. पालिकेने मागील तीन महिन्यांत महापालिका क्षेत्रात असलेल्या विविध प्रभागांत रस्त्यांच्या कडेला ठिकठिकाणी बेवारस वाहने दिसून येत होती. त्यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत होता. तसेच अपघाताची शक्यता आणि वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण झाली होती. यासाठी पालिकेने जानेवारी महिन्यांपासून या बेवारस वाहनांवर जप्तीची कारवाई सुरू केली. यामध्ये रस्त्याकडेला असलेली शेकडो वाहने जप्त केली. पण या वाहनांचे मालक ही वाहने घेण्यासाठी येत नसल्याने पालिकेची पुन्हा कारवाई मंदावली आहे. वाहन जप्त केल्यापासून प्रतिदिन २०० रुपये दंडाची रक्कम भरल्यानंतरच गाडीच्या मालकाला ही गाडी पुन्हा परत देणार असल्याचे पालिकेने ठरविले होते. मात्र यामध्ये पालिकेने बदल करत दंडाची रक्कम गाडीप्रमाणे ठरविली. यामध्ये जप्त केलेल्या चारचाकी वाहन मालकाकडून पाच हजार रुपये, तीनचाकी वाहन मालकाकडून चार हजार रुपये, दुचाकी वाहन मालकाकडून ३ हजार रुपये दंड आणि चारचाकीपेक्षा अधिक चाकी असलेल्या वाहनांसाठी १० हजारांची रक्कम वसूल करण्याचे पालिकेने ठरविले आहे. ही बेवारस वाहने अनेकदा अपघातातील, चोरीची, गुन्ह्यात वापरलेली, अथवा खराब नादुरुस्त झालेली असल्याने रस्याच्या कडेला ठेवली जात जातात. यामुळे सहसा ही वाहने परत मिळविण्यासाठी कोण येत नाही. पालिकेने शहरातील बहुतांश बेवारस आणि भंगार वाहने जप्त केली आहे, पालिकेने आकारलेला दंड हा इतर महानगरपालिका क्षेत्रातील दंडानुसारच आहे, पालिकेची ही कारवाई नियमित सुरू राहणार आहे. वाहनांची माहिती मिळविण्यासाठी परिवहन विभागाची आणि वाहतूक पोलिसांची मदत घेतली जात आहे. - संतोष देहेरकर, अतिरिक्त आयुक्त, वसई-विरार महानगर पालिका
