शालेय परिवहन समितीची चार वर्षांत एकही बैठक नाही
शालेय विद्यार्थ्यांचा प्रवास अपघातमुक्त तसेच अधिक सुरक्षित व्हावा या उद्देशातून चार वर्षांपूर्वी शालेय परिवहन समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून या समित्यांच्या बैठकाच होत नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आल्याने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या पाश्र्वभूमीवर दर तीन महिन्यांनी समितीची बैठक घेऊन त्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा आढावा घेण्याचे आदेश ठाणे प्रादेशिक परिवहन विभागाने दिले आहेत.
शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थी बसविण्यात येतात. तसेच आर्युमान संपलेल्या वाहनामार्फतही वाहतूक सुरू होती. यामुळे अशा वाहनांचे अपघात होऊन विद्यार्थ्यांचे जीवन धोक्यात येत होते. यापूर्वी अनेक घटनांमधून ही बाब पुढे आली आहे. अशा घटनांच्या पाश्र्वभूमीवर राज्य शासनाने शाळा बस धोरण तयार केले. यामध्ये शालेय विद्यार्थी वाहतूक नियमावली तयार करण्यात आली होती. तसेच जिल्हा तसेच शाळा स्तरांवर शालेय परिवहन समिती स्थापन करण्याचे आदेश त्यावेळी देण्यात आले होते. त्यानुसार, चार वर्षांपूर्वी महापालिका क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र आणि शालेय आदी स्तरांवर शालेय परिवहन समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. तसेच शालेय परिवहन समित्यांना दर तीन महिन्यांनी बैठका घेऊन विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत आढावा घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या.
मात्र, या समितीच्या बैठका होत नसल्याची बाब ठाणे प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे ‘विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता’ या विषयावर आयोजित कार्यशाळेमध्ये ठाणे प्रादेशिक परिवहन विभागाने शालेय परिवहन समितीला दर तीन महिन्यांनी बैठका घेऊन विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षितेबाबत काळजी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. ठाणे महापालिकेच्या कै.नरेंद्र बल्लाळ सभागृहात बुधवारी सकाळी ही कार्यशाळा पार पडली. त्यामध्ये ठाणे शहरातील विविध शाळांचे मुख्याध्यापक, वाहतूकदारांचे प्रतिनिधी असे सुमारे ७० ते ८० जण उपस्थित होते. ठाणे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विकास पांडकर, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय डोळे आणि हेमांगिनी पाटील यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
वादाचा तिढा सुटला..
शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करण्यासाठी परवाना आवश्यक असतो आणि परवाना मिळवण्याकरिता संबंधित शाळा प्रशासनाचे पत्र आवश्यक असते. मात्र, अशा स्वरुपाचे पत्र दिले तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी घ्यावी लागेल म्हणून काही शाळा प्रशासन अशा स्वरूपाचे पत्र देण्यास तयार नव्हत्या. दरम्यान, या बैठकीमध्ये शाळा प्रशासन आणि वाहतूकदार यांच्यात समन्वय साधण्याचे काम प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केले. अखेर शाळा प्रशासनाने अशा स्वरुपाचे पत्र देण्याची तयारी दाखविली.