डोंबिवली- येथील सर्वाधिक वर्दळीच्या मानपाडा रस्त्यावरील प्राचीन गावदेवी मंदिराजवळील उद्यानासाठी आरक्षित भूखंडावर भूमाफियांनी सात माळ्याची बेकायदा इमारत उभारली होती. या बेकायदा इमारत प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डाॅक्टर यांनी ही इमारत भुईसपाट करण्याचे आदेश कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासनाला गेल्या महिन्यात दिले होते. या आदेशावरुन मागील दोन दिवस रात्रंदिवस काम करुन फ प्रभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ही इमारत जमीनदोस्त केली. या कारवाईने डोंबिवलीत बेकायदा इमारती उभारणारे भूमाफिया, त्यांना वित्तीय पुरवठा करणाऱ्या खासगी सावकारांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. या बेकायदा इमारतीमध्ये काही व्यापाऱ्यांनी ३० ते ३५ लाख रुपयांची गुंतवणूक करुन व्यापारी गाळे घेतले होते. यामध्ये एका पाणीपुरी विक्रेत्याचा समावेश आहे. हेही वाचा >>> कोपर रेल्वे स्थानकातील नवीन तिकीट घर बंदच मागील वर्षी ऑक्टोबरपासून गावदेवी मंदिरा जवळील बेकायदा इमारतीचे काम पालिका अधिकाऱ्यांना न जुमानता विविध प्रकारचे दबाव आणून भूमाफियांनी सुरू केले. या प्रकरणात माफियांना एका पालिका कामगाराचे पाठबळ होते. ही सात माळ्याची बेकायदा इमारत बांधून पूर्ण झाली. वर्दळीच्या रस्त्यात बेकायदा इमारत उभी राहत असताना पालिका आयुक्तांसह फ प्रभाग अधिकारी या इमारतीवर कारवाई करत नसल्याने नागरिकांमध्ये खूप नाराजी होती. या इमारती विषयी पालिकेत तक्रारी वाढल्याने दोन वेळा या इमारतीवर किरकोळ तोडकामाची कारवाई पालिकेने केली होती. माफियांनी तोडलेले बांधकाम पूर्ण करुन इमारत निवास योग्य केली होती. या इमारतीच्या जमिनीची बनावट कागदपत्र तयार करुन या इमारतीची जमीन खासगी मालकीची आहे असे दाखवुन या भूखंडावर चौदा माळ्याची बेकायदा इमारत बांधण्याचे नियोजन माफियांनी केले होते. एका लोकप्रतिनिधीच्या स्वीय साहाय्यकाच्या आशीर्वादाने हे प्रकार सुरू होते. या स्वीय साहाय्यकाचा या बांधकामांचा सहभाग उघड झाल्यानंतर या स्वीय साहाय्यकाने या बांधकामाला पाठिंबा देणे बंद केले. एका परप्रांतीयाचा या कामात पुढाकार होता. हेही वाचा >>> ठाणे: मासुंदा तलावात महिलेचा मृतदेह आढळला; नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पालिका अधिकारी या बेकायदा इमारतीवर कारवाई करत नसल्याने वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या इमारतीवर कारवाई करण्यासाठी पालिकेले आदेश देण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने आदेश देऊनही या इमारतीचे पाडकाम अतिशय संथगतीने पालिकेच्या फ प्रभाग कार्यालयाकडून सुरू होते. या इमारतीवर आक्रमक कारवाई केली तर बाजुलाच्या मंदिराला धोका होईल म्हणून संथगतीने ही कारवाई केली जात असल्याचे कारण पालिका अधिकारी देत होते. या संथगती कामाविषयी याचिकाकर्ते पाटील यांनी आयुक्त डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केली. आयुक्तांनी दोन दिवसात ही इमारत जमीनदोस्त करण्याचे आश्वासन पाटील यांना दिले होते. त्याप्रमाणे फ प्रभागाचे साहाय्यक आयुक्त चंद्रकांत जगताप यांनी रात्रंदिवस जेसीबी, शक्तिमान यंत्राच्या साहाय्याने दोन दिवस काम करुन गावदेवी जवळील इमारत भुईसपाट केली.
