डोंबिवली : शिळफाटा रस्ते बाधित शेतकरी आंदोलनाच्या पवित्र्यात

मागील वर्षी सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये शिळफाटा रस्ते बांधित ११ गावच्या शेतकऱ्यांनी काटई येथे दोन महिन्यांहून अधिक काळाचे बेमुदत धरणे आंदोलन केले. अनेक नेते, मंत्री यांनी आंदोलन ठिकाणी येऊन भरपाईचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक समिती स्थापन करून भरपाई देण्यासंदर्भातचा समग्र अहवाल तयार करण्याचे आदेश संबंधित शासकीय यंत्रणांना दिले होते. तीन महिन्यानंतर यासंदर्भातचा भरपाई देण्याचा अहवाल महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने शासनाला पाठविला आहे. या अहवालानंतर एक महिन्यात आपणास भरपाई मिळेल, असे बाधित शेतकऱ्यांना वाटले होते. आता वर्ष उलटून दोन महिने झाले, तरी पदरात भरपाई पडत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थात निर्माण झाली आहे.

हेही वाचा – टिटवाळ्यात बेकायदा चाळींवर कारवाई, रस्त्यावरील निवारे जमीनदोस्त

हेही वाचा – राज ठाकरे ९ मार्चला ठाण्यात; ‘संघर्षाची तयारी, पुन्हा एकदा भरारी’ म्हणत मनसेचा गडकरी रंगायतन येथे वर्धापनदिन

जोपर्यंत भरपाई मिळत नाही, तोपर्यंत पत्रीपूल ते देसई गाव हद्दीतील एक इंच जमिनीचा तुकडा शिळफाटा रस्ता रुंदीकरण कामासाठी दिला जाणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे देसई, निळजे, काटई, पिसवली, तिसगाव, पत्रीपूल भागात रस्ता रुंदीकरणाची कामे थांबली आहेत. रस्ते ठेकेदार या कामामुळे अडकून पडला आहे. भिवंडी, शिळफाटाकडून सहा पदरी मार्गिकेतून येणारी सुसाट वाहने काटई नाका परिसरातील गाव भागात रस्ता रुंदीकरण झाले नसल्याने अडकून पडत आहेत. या भागात रस्ता रुंदीकरण झाले नसल्याने वाहन कोंडीसारखी समस्या निर्माण होत आहे. या कोंडीचा प्रवासी, नोकरदार, वाहूतक पोलिसांना त्रास होत आहे. प्रवासीही बाधित शेतकऱ्यांची भरपाई देऊन टाका आणि या महत्वपूर्ण रस्त्यावरील रुंदीकरण आणि कोंडी कायमची संपवून टाका, अशी मते व्यक्त करत आहेत.