एकहाती सत्ता म्हणजे वाट्टेल ते करण्याचा परवाना मिळाला असे होत नाही. ठाण्यासारख्या सुसंस्कृत शहरात ही दांडगाई बरी नाही. महाराष्ट्रात बहुतेक ठिकाणी मित्रपक्ष भाजपची सरशी होत असताना ठाण्याने मात्र सेनेला बहुमत दिले. ठाणेकरांच्या त्या विश्वासाला तडा जाऊ नये असे वाटत असेल तर खराखुरा शहर विकासाचा पंथ अनुसरणे आवश्यक आहे. अन्यथा ‘गर्वाचे घर खाली’ व्हायला वेळ लागणार नाही. ठाणे महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेचे सर्वेसर्वा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे आणि महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल या दोघांमध्ये गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेले शीतयुद्ध चार महिन्यांपूर्वी दोन्ही बाजूंकडून झालेल्या प्रयत्नांनंतर संपुष्टात आले. सत्ताधारी आणि प्रशासन या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू यावर ठाम विश्वास असलेल्या अनेकांना या दोन मातब्बरांमध्ये सुरू असलेले शीतयुद्ध संपल्याने हायसे वाटले. निविदांमधील टक्केवारी, ठरावीक बिल्डरांचे चांगभले करण्यासाठी टाकले जाणारे डाव, सत्ता राखण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या तडजोडी, यातून निर्माण होणारी किडलेली राजकीय-प्रशासकीय व्यवस्था ठाणेकरांसाठी तशी नवी नाही. संघर्षांतून समन्वयाकडे वाटचाल करत साटय़ालोटय़ांची आरास मांडणारी ही संस्कृती शिंदे-जयस्वाल समन्वयामुळे धुळीस मिळेल असे आशादायक चित्र सुजाणांच्या मनात उभे राहिले खरे, मात्र गेल्या तीन-चार महिन्यांतील महापालिकेचा कारभार पाहता ठाणेकरांच्या पदरी निराशा पडण्याची शक्यताच अधिक आहे. त्याचे कारण याच काळातील महापालिकेचा कारभार हा वादग्रस्त वळणावर जाताना दिसतोय. महापालिकेत बहुमताच्या जोरावर प्रशासनामार्फत मांडले जाणारे वादग्रस्त प्रस्ताव एकामागोमाग मंजूर होत असताना महापालिका वर्तुळात सुरूअसणारी ही मनमर्जीची फळे सत्ताधारी आणि प्रशासकीय प्रमुखांना भविष्यात भोगावी लागली तर आश्चर्य वाटू नये. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मर्जीतील अधिकारी म्हणून जयस्वाल ओळखले जातात. शिवाय ठाण्याचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांचे ‘लहान बंधू’ अशीही अलीकडच्या काळात त्यांची ओळख करून दिली जाते. कामाची धडाडी, तळागाळापर्यंत जाऊन राबण्याची हातोटी, नवनव्या कल्पना, या कल्पनांच्या पूर्ततेसाठी झोकून देण्याची तयारी ही जयस्वाल यांची जमेची बाजू. कॅडबरी नाका ते शास्त्रीनगपर्यंतचा चिंचोळा रस्ता रुंद करताना जयस्वाल यांना अक्षरश: जिवाचे रान करताना सुरुवातीच्या काळात अनेकांनी पाहिले आहे. ‘आमच्या परिसरात शिराल तर याद राखा,’ असा आवाज देणाऱ्या गल्लीदादांचे बंगले त्यांच्या डोळ्यादेखत जमीनदोस्त करत रस्ता रुंदीकरणाचा मार्ग प्रशस्त व्हावा यासाठी दिवसाची रात्र करणारे जयस्वाल ठाणेकरांसाठी खरे हिरो ठरले. ठाण्यात इतिहास रचला जातोय अशा प्रतिक्रियाही त्या वेळी ऐकायला मिळत. टी. चंद्रशेखर यांचा काळ वेगळा. जयस्वाल जे काही करत आहेत ते त्याहून कठीण आणि आव्हानात्मक असल्याचे जुनेजाणतेही बोलून दाखवत. खुद्द मुख्यमंत्र्यांची मर्जी आणि त्यात पोलीस आयुक्तांकडून हवे तेव्हा मिळत असलेले सहकार्य यामुळे गेल्या दीड वर्षांपासून ठाण्यावर जयस्वाल यांची एकहाती छाप दिसून आली. आयुक्त म्हणून माणुसकीचा ओलावा जपत रुंदीकरणात बाधितांना भाडय़ाची का होईना घरे मिळावीत यासाठी त्यांनी शहर विकास विभागाला हाताशी धरून आखलेले धोरण राज्य सरकारचीही दाद मिळवून गेले. विस्तीर्ण रस्ते, मोठी उद्याने, सामाजिक संस्थांना हाताशी धरून राबविले गेलेले वेगवेगळे प्रकल्प यामुळे ते माध्यमांच्या गळ्यातले आजही ताईत आहेत. ठाण्यातील राजकीय पटलावर सत्ताधारी कुणीही असो, आयुक्त म्हणून जयस्वाल यांनी गेल्या दीड-दोन वर्षांच्या काळात ठाणेकरांच्या मनात एक वेगळे स्थान निर्माण केले हे कुणालाही नाकारता येणार नाही. त्यापैकी अनेकांना आजही त्यांच्याकडून बऱ्याच अपेक्षा आहेत. मात्र अलीकडच्या काळातील महापालिकेची धोरणे, आखले जाणारे प्रकल्प, निविदा प्रक्रियांमधील गौडबंगाल पाहता हेच का ते जयस्वाल असा संभ्रम विचारी ठाणेकरांच्या मनात डोकावू लागला आहे. विशेष म्हणजे, सत्ताधाऱ्यांसोबत झालेल्या मनोमीलनानंतर तर परिस्थिती बिघडू लागलीय असे आता महापालिकेतही उघडपणे बोलले जाऊ लागले आहे. शिवसेनेसाठी धोक्याची घंटा गेल्या चार महिन्यांत महापालिकेत वादग्रस्त कामे आणि प्रस्तावांची जणू माळ विणली जातेय असे चित्र आहे. मे महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेत या मनमानीचा श्रीगणेशा करण्यात आला. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे आणि जयस्वाल यांच्यात समेट होऊन पंधरवडा उलटत नाही, तोच महासभेत ४०० कोटींच्या विकासकामांचे प्रस्ताव मांडले गेले. एका बांधकाम व्यावसायिक राजकारण्याच्या कंपनीला खेळाचे मैदान परस्पर भाडेतत्त्वावर देण्याचा प्रस्तावही याच सभेतला. याशिवाय पारसिक चौपाटीसाठी ७५ कोटी रुपयांचे काम अशाच एका नेत्याच्या निकटवर्तीयाला वादग्रस्त पद्धतीने देण्याची मांडणीही याच महिन्यात करण्यात आली. ‘केंद्रात एकाधिकारशाही आहे, मोदी म्हणतील तीच पूर्वदिशा असा कारभार सुरू आहे’ अशी ओरड शिवसेनेचे नेते वरचेवर करताना दिसतात. ठाण्यात ४०० कोटी रुपयांची कंत्राटे विनाचर्चा मंजूर करताना शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी जी दांडगाई दाखवली ती पाहून ही कोणती लोकशाही, असा प्रश्न सभागृहात उपस्थितांना पडला. दोन महिन्यांपूर्वी ज्या ठाणेकरांनी आपणास एकहाती सत्ता देऊ केली आहे, त्या मतदारांना हे असले वागणे रुचेल तरी का याचा साधा विचारही शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला नाही. महापालिका निवडणुकांमध्ये राज्यभर भाजपला भरभरून यश मिळत असताना ठाण्यात मात्र शिवसेनेला एकहाती सत्ता मिळाली. एकनाथ शिंदे ज्या कोपरी-पाचपाखाडी विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात, तेथील ३६ पैकी जवळपास ३३ जागांवर शिवसेनेचा भगवा फडकला. त्यामुळे शिंदे ठाण्यातील शिवसेनेच्या विजयाचे एकहाती शिल्पकार ठरले. येथील प्रशासकीय व्यवस्थेशी जुळवून घेण्यात धन्यता मानणारे शिंदे या विजयानंतर मात्र आक्रमक झाले. या आक्रमकतेचे नेमके नकारात्मक रूप मे महिन्याच्या त्या महासभेत दिसून आले. महापालिकेत सत्ता मिळाली म्हणजे आपण काहीही करायला मोकळे अशी बेफिकिरी सध्या शिवसेना पदाधिकाऱ्यांच्या वागण्यात दिसू लागली आहे. अडीच वर्षांपूर्वी ठाणे शहर विधानसभा मतदारसंघातील बालेकिल्ल्यात या पक्षाला सपाटून मार खावा लागला होता. महापालिका निवडणुकीतही मूळ ठाण्यातील मतदारांनी शिवसेनेला नाकारले. सुजाण, सुशिक्षित ठाणेकरांचा हा कौल खरे तर शिवसेनेसाठी आत्मपरीक्षण करायला लावणारा आहे. मात्र मागच्यास ठेच पुढचा शहाणा हा न्याय बहुधा ठाण्यातील शिवसेना नेत्यांना लागू होत नसावा. ‘उद्याचे उद्या पाहू आज मात्र ओरपून खाऊ ’ ही वृत्ती या पक्षाला भविष्यात मारक ठरली तर आश्चर्य वाटायला नको असे चित्र आहे. प्रशासकीय आग्रहापुढे मान तुकवत शिवसेनेने मंजूर केलेले पारसिक चौपाटीचे ७५ कोटी रुपयांचे काम पुढे प्रकरण अंगलट येते आहे असे पाहून अभियांत्रिकी विभागाने रद्द ठरविले. बिल्डरांना मैदाने भाडय़ाने देण्याचा प्रस्तावही शिवसेना नेत्यांनी बहुमताच्या जोरावर रेटून नेला होता. तोदेखील विरोधकांनी सुरू केलेल्या रस्त्यावरच्या लढाईमुळे प्रशासनाला मागे घ्यावा लागला. मुंब्र्यातील पाणीपुरवठा योजनेचे १२६ कोटी रुपयांचे कंत्राट असेच नियमबाह्य़ पद्धतीने ठरावीक ठेकेदार समोर ठेवून दिले जात असल्याचा आरोप मध्यंतरी भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी केला. हे प्रकरण पुढे अंगलट येईल हे लक्षात येताच वस्तू व सेवा कराचा मुद्दा उपस्थित करत कंत्राट रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. मुंब्र्यात ३० कोटी रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेले आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्टेडियम तसेच ठाण्यातील शहीद तुकाराम ओंबळे यांच्या नावाने सुरू करण्यात आलेले क्रीडा संकुल विनानिविदा ठरावीक संस्थांना देण्याचा असाच घाट सध्या घातला गेलाय. काही राजकीय नेत्यांचा प्रभाव या प्रस्तावांच्या आखणीत असल्याचे आरोप होत आहेत. अतिआत्मविश्वासात धुंद असलेली प्रशासकीय मनमानी आपल्यालाही घेऊन बुडेल याचे भान एव्हाना शिवसेना नेत्यांना यायला हवे, पण तसे होताना दिसत नाही. राजकीय आणि प्रशासकीय मनोमीलनातून तयार झालेल्या नव्या युतीचा प्रवास केव्हाच अभद्र वाटेवरून सुरू झाला आहे. प्रशासकीय सर्वाधिकार आणि महापालिकेतील एकहाती सत्तेतून सुरू झालेली मनमर्जी सर्वसामान्य ठाणेकरांना रुचणारी नाही हे मात्र खरे.
