शिवसेनेचे ठाणे.. समस्यांचे ठाणे!

चोवीस तास पाणी, काँक्रीटचे रस्ते, विस्तारित ठाणे रेल्वे स्थानक, खाडीकिनारी नवा रस्ता, नाटय़गृह आणि कलादालन, वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा अशी मोठाली आश्वासने देत लागोपाठ पाचव्यांदा सत्तेत आलेल्या शिवसेनेला यापैकी कोणतीही आश्वासने पाळणे शक्य झालेले नाही. गेल्या तीन वर्षांत गढूळ राजकारणाने शहराचा विकास खुंटला असतानाच आता तर महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट झाला आहे. जुने ठाणे शहर किंवा गेल्या १५ वर्षांत विकसित झालेला घोडबंदर मार्ग, कळवा-मुंब्रा परिसर सर्वत्रच नागरी समस्या निर्माण झाल्या आहेत. १९९९ मध्ये मंजूर झालेल्या शहराच्या विकास आराखडय़ाचेही एव्हाना तीनतेरा वाजले आहेत. तिजोरीत खडखडाट असल्याने त्याचा परिणाम विकासकामांवर होऊ लागला आहे.
शहरात अंतर्गत वाहतूक प्रकल्प उभा केला जाईल, अशी घोषणा करण्यात आली होती. शिवसेनेने मेट्रोला मंजुरी मिळवून देऊ, असे आश्वासन दिले होते. या प्रकल्पाला राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखविल्याने त्याचे श्रेय मिळविण्यासाठी शिवसेना नेत्यांमध्ये रस्सीखेच सुरू असली तरी अंतर्गत वाहतुकीचे मात्र तीनतेरा वाजले आहेत. निवडणुकीनंतर सादर झालेल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात श्री स्थानक लोकमार्ग प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली. हा प्रकल्प नेमका कसा असेल, याविषयी तीन वर्षे होत आली तरी पुरेशी स्पष्टता नाही. पूर्व द्रुतगती महामार्ग ते घोडबंदर मार्गावर ‘लाइट रेल ट्रान्सपोर्ट’ची घोषणा झाली होती. तत्कालीन आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी मांडलेला ट्रामचा प्रकल्प त्यांची बदली होताच गुंडाळण्यात आला. खाडीकिनारी १९ किलोमीटर अंतराचा वळणरस्ता उभारण्याचे प्रमुख आश्वासन युतीच्या नेत्यांनी दिले. याशिवाय संजय गांधी उद्यानापर्यंत १२ किलोमीटरचा निसर्गरम्य रस्ता हे पर्यटनविषयक प्रकल्प म्हणजे केवळ फुकाची बडबड ठरले आहेत.
कळवा परिसरात नवे नाटय़गृह उभारण्यास शासनाने हिरवा कंदील दाखविला. पण या कामाची निविदा राजकीय साठमारीत सापडली आहे. विधानसभेच्या आचारसंहितेपूर्वी सुमारे ५०० कोटी रुपयांची कामे स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी आणण्यात आली. त्यामध्ये कळवा खाडीवर नवा पूल, कौसा येथे १०० खाटांचे रुग्णालय अशा काही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा समावेश आहे. मात्र, जमा-खर्चाचे नियोजन नसल्याने यापैकी किती कामे प्रत्यक्षात सुरू होतील हा मोठा प्रश्न आहे.
ठाणे स्थानकाच्या पूर्वेकडे सॅटीसच्या सुमारे १५० कोटींच्या प्रकल्पास प्रशासकीय मंजुरी घेण्यात आली आहे. त्याचीही आर्थिक कोंडी होण्याची शक्यता आहे. महापालिका परिवहन उपक्रमाच्या विस्तारीकरणासाठी नव्या बसेसच्या खरेदीचा धडाका लावण्यात आला असला तरी यामुळे प्रवाशांचे मूळ दुखणे मार्गी लागेल का, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. ठाणे, कळवा, मुंब्रा या शहरांना २४ तास पाणीपुरवठा करण्याची घोषणा प्रत्यक्षात आणायची असेल तर प्रत्येक नळजोडणीवर मीटर बसणे आवश्यक आहे. पण मीटर खरेदीचा प्रस्ताव लालफितीत आहे. झोपडपट्टय़ा पुनर्वसनासाठीच्या ‘बीएसयूपी’ची कामेही अशीच रडतखडत सुरू आहेत. बेकायदा बांधकामांच्या पुनर्वसनासाठी समूह विकास योजनेच्या धोरणाला मिळालेली सरकारची मंजुरी ही पालिकेसाठी सकारात्मक बाब. या बांधकामांचे निश्चित धोरण तयार झाले ही जमेची बाजू असली तरी पुनर्विकासाची प्रक्रिया पूर्ण करताना नव्या नियोजनाच्या नव्या आव्हानांना पालिकेला तोंड द्यावे लागणार आहे.