कचराभूमी स्थानांतरात पालिकेच्या तिजोरीवर झाडू?

ठाणे महापालिकेच्या तोंडावर आलेल्या निवडणुकीत आठपेक्षा अधिक प्रभाग असलेल्या दिवा परिसरातील कचराभूमी बंद करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे.

भाडेपट्टय़ावरील जागेसाठी बाजारभावापेक्षा आठपट अधिक रक्कम; निवडणुकीत फटका बसू नये म्हणून सत्ताधाऱ्यांची घाई

जयेश सामंत
ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या तोंडावर आलेल्या निवडणुकीत आठपेक्षा अधिक प्रभाग असलेल्या दिवा परिसरातील कचराभूमी बंद करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. एकीकडे या निर्णयाचे स्वागत होत असताना तात्पुरत्या कचराभूमीसाठी भंडार्ली येथे निश्चित करण्यात आलेल्या जागेच्या भाडेदराने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. दहा वर्षांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या या भूखंडाकरिता पालिका संबंधित जमीन मालकाला बाजारभावापेक्षा आठपट अधिक ९२ कोटी रुपये देण्याची तयारी करत आहे.

विशेष म्हणजे, डायघर येथील बहुचर्चित वीजनिर्मिती प्रकल्प आणि कचराभूमीला सुचवण्यात आलेला दगडखाणींचा पर्याय हे मुद्दे मागे पडले आहेत. त्यासोबतच सध्या दयनीय अवस्थेत असलेल्या ठाणे महापालिकेच्या तिजोरीलाही या निर्णयामुळे आणखी झळ बसणार आहे.

ठाणे महापालिकेने नुकताच सर्वसाधारण सभेत दिवा कचराभूमी बंद करून ती एका भाडेपट्टय़ावरील जागेवर हलविण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला असून यासाठी पुढील दहा वर्षांत बाजारभावानुसार ९२ कोटी रुपये मोजण्याची तयारी करण्यात आली आहे. इतकी मोठी रक्कम भाडय़ापोटी मोजण्यावरून महापालिका वतुर्ळात अनेकांच्या भुवया उंचावल्या असून सत्ताधारी पक्षातील ठरावीक पदाधिकऱ्यांच्या हट्टापुढे प्रशासकीय अधिकारी देखील माना तुकवू लागल्याची चर्चा रंगली आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाच्या आखणीसाठी महापालिकेने २००४ मध्ये डायघर भागात भूखंड संपादित केला आहे. या जागेवर स्थानिकांचा विरोध असतानाही महापालिकेने ५०० मेट्रिक टन कचऱ्यावर खतनिर्मिती करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला. हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होत नसल्याने मध्यंतरी तो रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन नव्याने निविदा मागविण्यात आल्या. मात्र उच्च न्यायालयाने कान पिळल्यावर महापालिकेने पुन्हा वीज निर्मिती करणाऱ्या कंपनीचा करार पूर्ववत केला. इतका धरसोडपणा केल्यानंतर आता ९२ कोटी रुपये भरून भाडय़ाने जमीन घेण्याची घाई कशासाठी आणि कुणासाठी असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

या जागेसाठी रेडी रेकनरनुसार प्रति चौरस फूट दोन रुपये सहा पैसे इतका भाडेदर आहे. त्यानुसार संबंधित जमीन मालकाला महिन्याला नऊ लाख ९५ हजार तर वर्षांला एक कोटी १९ लाख भाडे द्यायला हवे. १० वर्षांसाठी हा दर ११ कोटी ९४ लाख इतका येईल असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र, जागा मालकाची अपेक्षा बाजारभावाप्रमाणे असल्याने दहा वर्षांसाठी ९२ कोटी रुपये पालिकेला मोजावे लागणार आहेत. भंडार्ली भागात साडेचार हेक्टरचा हा भूखंड असला तरी इतके पैसे भाडय़ावर मोजण्याऐवजी महापालिका डायघर अथवा इतर कायमस्वरूपी पयार्याचा विचार का करत नाही असा सवाल उपस्थित होत आहे. संजीव जयस्वाल यांच्याकडे ठाण्याचे आयुक्तपद असताना त्यांनी शिळ-महापे पट्टय़ातील बंद दगडखाणींच्या जागेवर कचराभूमी आखणीचा प्रस्ताव तयार केला होता. यासाठी आवश्यक जमीन महसूल तसेच वन विभागाकडून हस्तांतरित व्हावी यासाठी प्रस्ताव पाठविला होता. या प्रस्तावाचे पुढे काय झाले हा मुद्दा अनुत्तरित राहिला आहे. केंद्रीय वन व पयार्वरण विभागाकडून या प्रस्तावावर अद्याप अंतिम मान्यता मिळालेली नाही.  तसेच कचरा व्यवस्थापनासाठी आवश्यक प्रकल्प उभारणीसाठी ही जागा योग्य नसल्याचे प्रशासनाचे मत बनले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

निवडणुकीसाठी बेगमी

साडेचार वर्षांपूर्वी झालेल्या महापालिका निवडणुकीत दिवा कचराभूमीचा प्रश्न कमालीचा गाजला होता. दिवा आणि आसपासच्या परिसरात दहापेक्षा अधिक प्रभाग असून भाजपची सत्ता आल्यास दिवा कचराभूमी मुक्त करू, अशी घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. मात्र दिव्यातील आठही जागांवर शिवसेनेने विजय मिळवला आणि फडणवीस यांनी दिवा कचराभूमीकडे त्यानंतर ढुंकूनही पाहिले नाही. आता पुढील वर्षी होणाऱ्या महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर सत्ताधारी शिवसेनेने दिवा कचराभूमीचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यामुळेच खर्चाचा कोणताही विचार न करता अवाजवी भाडे मोजून कचराभूमीची पर्याय जागा निवडली जात असल्याचे समजते.

दिव्यातील कचराभूमी बंद व्हायला हवी याविषयी कुणाचेही दुमत नाही. मात्र रेडीरेकनरपेक्षा सातपट भाडे भरून एखादी जागा ठरावीक मुदतीसाठी भाडय़ाने घेण्याचा निर्णय फारसा पटणारा नाही. ९० कोटी रुपये मोजायचे असतीलच तर महापालिकेने कचराभूमीसाठी मालकीची जागा खरेदी करायला हवी. सरकारकडे तसा प्रस्ताव पाठवायला हवा. भाडय़ावरील हा दौलतजादा नेमका कुणासाठी सुरू आहे आणि दिवेकरांना यामुळे खरेच फायदा होईल का, याचे उत्तर शोधायला हवे.

– नजीब मुल्ला, गटनेता, राष्ट्रवादी

ठाणे महापालिकेने या भागात वेगवेगळे कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प आखले, मात्र त्यास स्थानिक रहिवाशांनी विरोध केला. दिव्यातील रहिवाशांना कचराभूमीमुळे मरणयातना सहन कराव्या लागत आहेत. त्यामुळे ही कचराभूमी बंद करण्यासाठी वर्षांला नऊ कोटी खर्च होत असेल तर तो नागरिकांचे हित पाहाता योग्य आहे.

– नरेश म्हस्के, महापौर ठाणे

भंडार्ली भागात ठरवलेली जागा अगदी योग्य असून डोंगराच्या अगदी पायथ्याशी आहे. या जागेनंतर पुढे वनविभागाची जागा सुरू होते. तसेच महापालिका हद्दीतील कचरा वाहतुकीसाठीही ही जागा उपयुक्त आहे. दिवा आणि आसपासच्या परिसरात कचराभूमीसाठी आवश्यक जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे या जागेचा पर्याय योग्य आहे.

– रमाकांत मढवी, शिवसेना नगरसेवक, दिवा

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व ठाणे बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Sweep municipal coffers landfill transfer ssh