ठक्करबाप्पा गैरव्यवहाराची फेरतपासणी

२०१२ ते २०१५ या कालावधीत ठक्करबाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजनेंतर्गत विक्रमगड तालुक्यात झालेल्या २६ कोटी रुपये आणि वाडा येथील १२ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराची फेरतपासणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आयआयटी मुंबई आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा संयुक्त पाहणी दौरा आयोजित केला जाणार असून हे काम नोव्हेंबर महिन्याच्या मध्यापर्यंत पूर्ण होईल, असे पालघरचे जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी सांगितले.

ठक्करबाप्पा योजनेमध्ये कोटय़वधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी इंडियन इस्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजीला (आयआयटी) सामाजिक लेखापरीक्षण करण्याचे काम सोपवले होते. पालघर जिल्ह्य़ातील आठ तालुक्यांपैकी विक्रमगड व वाडा तालुक्याचा परीक्षण अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर या दोन तालुक्यांतून सुमारे ३८ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे उघडकीस आले होते. या गैरप्रकाराच्या लेखा परीक्षणातील कामांचा खुलासा करण्याचे पत्र जव्हार एकात्मिक आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प अधिकारी यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांना दिले होते.

मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आयआयटीच्या अहवालाचे खंडण केले. आयआयटीच्या अहवालामध्ये कामे झाली नसल्याचा उल्लेख असताना प्रत्यक्षात अनेक कामे झाली असल्याची भूमिका घेण्यात आली. हे पाहता आयआयटी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त पाहणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून ही पाहणी आणि त्यासंबंधी अहवाल नोव्हेंबर महिन्याच्या मध्यापर्यंत सादर करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. एकीकडे आयआयटीसारख्या नामांकित संस्थेने हा अहवाल तयार करताना मेहनतीवर पाणी फेडण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे आरोप तक्रारदाराकडून होत आहेत. पालघर जिल्ह्य़ातील उर्वरित सहा तालुक्यांतील लेखापरीक्षणाचे काम अजून अपूर्ण अवस्थेमध्ये असून या कामात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सहकार्य करण्याची अपेक्षा नागरिकांनी केली आहे.

आयआयटीने सामाजिक लेखापरीक्षण करताना अभियांत्रिकांचे पथक पाठवून गावांमधील कामांचे सर्वेक्षण केले. त्यानंतर तज्ज्ञ अभियांत्रिकांचा गट नेमून त्यांच्यामार्फत या ठिकाणाच्या प्रत्यक्षात कामांचे परीक्षण केले. सॅटेलाइटद्वारे मॅपिंग करून ‘गुगल मॅपिंग’द्वारे त्याचा पुरावा ११७५ पानांच्या अहवालात नमूद करण्यात आला आहे. आयआयटीचा अहवाल प्रकाशित झाल्यानंतर अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे ३० दिवसांत आक्षेप नोंदवण्यासाठी आवाहन करण्यात आले होते. त्यावेळी कोणत्याही शासकीय विभागाने आपले आक्षेप नोंदवले नाही तसेच आदिवासी विभागाच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी मागवलेल्या खुलाशाला साधे उत्तरही दिले नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात गुन्हे नोंदवण्यास पावले उचलल्यानंतर प्रत्यक्षात कामे झाली असल्याची भूमिका घेण्यात आली. १५ ते २० लाख रुपयांची शुल्क आकारणी केल्यानंतर आयआयटीच्या अहवालाला आव्हान देणे म्हणजे वेळकाढूपणाची चाल असल्याचे आरोप होऊ लागले आहेत.

आयआयटीच्या सामाजिक लेखापरीक्षणासाठी आवश्यक कागदपत्रे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिली नसल्याचे तसेच लेखापरीक्षणात सहकार्य केले नसल्याचा अहवालात उल्लेख आहे. न झालेली कामे झाली असल्याचा दावा करणे म्हणजे चोराच्या उलटय़ा बोंबा असे म्हणावे लागेल. या गैरप्रकारात सहभागी ठेकेदारांना दुर्गम भागांत कामे करण्यासाठी यामुळे संधी मिळण्याची शक्यता आहे.

– शरद पाटील, तक्रारदार

गांध्रे गावातील रस्ते गेले कुठे?

जिल्हाधिकाऱ्यांचे चौकशीचे आदेश

पालघर जिल्ह्य़ामध्ये ठक्करबाप्पा योजनेमधून झालेली शेकडो कामे चोरीला गेल्याचे तसेच कोटय़वधी रुपयांचा भ्रष्टाचार आयआयटी, मुंबई या नामांकित संस्थेने उघडकीस आणला आहे. या संस्थेने अहवालावर शासन अद्याप कुठलाही ठोस निर्णय घेऊ  शकलेले नसतानाच गांध्रे गावातील रस्ते चोरीस गेल्याची तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

वाडा तालुक्यातील गांध्रे ते ठाकरेपाडा हा रस्ता कच्चा व मातीचा आहे. हा रस्ता व्हावा यासाठी गांध्रे गावातील ग्रामस्थ गेल्या अनेक वर्षांपासून मागणी केली असता हा रस्ता झाला नव्हता. मात्र हा रस्ता ठक्करबाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजनेतून २०१२-१३ या वर्षी डांबरीकरण केल्याचे दाखवून २०१४मध्ये त्याचे ९,३०,१६० रुपयांचे देयक काढले गेले आहे, तर पुन्हा २०१४-१५ मध्ये याच रस्त्याचे काँक्रीटीकरण केल्याचे दाखवून २०१५मध्ये ९,८६,२९१ रुपयांचे देयक अदा करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात हा रस्ता मातीचा असताना आणि या रस्त्याचे डांबरीकरण व काँक्रीटीकरण झालेले नसताना ठेकेदार व अधिकारी यांनी संगनमताने आदिवासी विकास विभागाचे १९,३१,६७६ रुपये हडप केल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आलेल्या या तक्रारीची दखल घेऊन पालघरचे जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी या प्रकरणाची तपासणी करण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. ही समिती १५ दिवसांत अहवाल सादर करणार आहे.