ठाणे : ठाणे महापालिका क्षेत्रातील विविध भागात उभारण्यात येत असलेल्या कचरा हस्तांतरण केंद्राला विरोध होत असल्यामुळे कचरा समस्या दिवसेंदिवस जटील होऊ लागली असून या समस्येवर मात करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने आता पाऊले उचलत घनकचरा व्यवस्थापन नियमाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, दररोज शंभर किलो कचरा निर्माण करणारी गृहसंकुले तसेच आस्थापनांनी आपल्या आवारातच कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारावा लागणार आहे.
ठाणे महापालिका क्षेत्रात दररोज १ हजार मेट्रीक टनच्या आसपास कचरा निर्माण होतो. त्यात ६० टक्के ओला तर, ४० टक्के सुका कचरा असतो. ठाणे महापालिका क्षेत्रातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी डायघर येथे पालिकेने प्रकल्प उभारलेला आहे. शहरातून संकलित होणारा कचरा सी पी तलाव येथील कचरा हस्तांतरण केंद्रावर आणला जात होता. त्यानंतर तो डायघर प्रकल्पस्थळी नेला जात होता. मात्र, डायघर प्रकल्प गेले अडीच महिने बंद असल्यामुळे सीपी तलाव येथे कचरा साठल्याने दुर्गंधी पसरण्याबरोबरच आग लागण्याच्या घटना घडल्या. यामुळे त्रस्त झालेल्या स्थानिक नागिरकांनी विरोध केल्यानंतर सीपी तलाव येथे कचरा टाकणे बंद झाले आहे.
दरम्यान, डायघर प्रकल्प काही दिवसांपुर्वी सुरू झाला असून त्याचबरोबर भिवंडीतील आतकोली येथील कचराभुमीवरही कचरा नेण्यात येत आहे. याठिकाणी पालिकेला घरोघरी संकलित होणारा कचरा नेणे शक्य होत नाही. त्यामुळे शहरातून संकलित होणाऱ्या कचऱ्यासाठी पालिकेने शहराच्या वेगवेगळ्या भागात हस्तांतर केंद्र उभारण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यास नागरिकांकडून विरोध होत असल्यामुळे पालिकेपुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे कचरा समस्येवर मात करण्यासाठी ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी नुकतीच एक बैठक घेतली असून त्यात दररोज शंभर किलो कचरा निर्माण करणारी गृहसंकुले तसेच आस्थापनांना आपल्या आवारातच कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभाराणे या घनकचरा व्यवस्थापन नियमावलीचे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश घनकचरा विभागाला दिले आहेत. या वृत्तास ठाणे महापालिका घनकचरा विभागाचे उपायुक्त मनिष जोशी यांनी दुजोरा देत, टप्प्याटप्प्याने नियमाची अंमलबजावणी करण्याबरोबरच याबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती अभियानही राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यापुर्वी झाला होता विरोध
ठाणे महापालिका प्रशासनाने यापुर्वी ४२५ गृहसंकुल आणि आस्थापनांना नोटीसा बजावल्या होत्या. त्यामध्ये आवारातच विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रकल्प उभारणीसाठी मुदत देऊ केली होती. मात्र, या निर्णयास गृहसंकुलांसह राजकीय नेत्यांनी विरोध केल्यानंतर पालिकेने निर्णय मागे घेतला होता. त्यामुळे आता किती प्रतिसाद मिळतो, हे येत्या काळातच स्पष्ट होईल.
काय आहे नियम
मोठ्या प्रमाणावरील कचरा जनक म्हणजे आणि दररोज सरासरी १०० किलो पेक्षा जास्त कचरा निर्माण करणारी गृहनिर्माण संस्था, संकुल, उपहारगृह, बाजारपेठ, औद्योगिक वसाहत, मॉल, केंद्र शासनाची मंत्रालये, विभाग किंवा उपक्रम, राज्य शासनाचे विभाग किंवा उपक्रम, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक उपक्रम किंवा खाजगी कंपन्या, रुग्णालय, परिचरगृह, शाळा, महाविद्यालय, व्यावसायिक आस्थापना, प्रार्थनास्थळे, क्रीडाभूमी व क्रीडा संकुले, संघ किंवा मंडळे, व्यायामशाळा, विवाह कार्यालये, करमणूक किंवा मनोरंजन संकुले या सर्वांना कचरा विल्हेवाट बंधनकारक होणार आहे.
