ठाणे : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुंब्रा येथील शीळ भागातील २१ बेकायदा इमारती जमीनदोस्त करण्याची नामुष्की ठाणे महापालिकेवर ओढवली होती. त्यापाठोपाठ आता ठाण्यात अनधिकृत बांधकामासाठी अधिकारी चौरसफुटामागे तीनशे रूपये घेत असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष सुहास देसाई यांनी केला आहे. ठाणे शहरात एकही अनधिकृत बांधकाम सुरू नाही, असे अतिक्रमण उपायुक्त शंकर पाटोळे सांगत असले तर बी केबीनमध्ये चक्क आठ मजल्याचा भलामोठा टाॅवर उभा राहिला असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष सुहास देसाई यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेऊन त्यात अनधिकृत बांधकामांच्या मुद्द्यावरून पालिका अधिकाऱ्यांवर टीका केली. यावेळी कार्याध्यक्ष प्रकाश पाटील, महिलाध्यक्ष सुजाताताई घाग, प्रवक्त्या रचना वैद्य, प्रदेश युवक सरचिटणीस राजेश कदम, राजू चापले आदी उपस्थित होते.

ठाणे महापालिकेच्या अखत्यारित असलेल्या खान कंपाउंडमध्ये कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. ही कारवाई देखील उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर करण्यात आलेली आहे. ज्या इमारती आज पाडण्यात आल्या आहेत. त्या उभ्या रहात असताना अधिकारी झोपले होते का, या प्रश्नाचे उत्तर नाही असे असून अधिकाऱ्यांनी आपल्या डोळ्यावर पैशांची उब धारण केली होती, असा आरोप सुहास देसाई यांनी सांगितले.

आजमितीस बाळकूमध्ये पाच, ढोकाळीत ठाणे महापालिकेच्या सुविधा भूखंडावर चार, चरईत दोन तर लोकमान्यनगर, वागळे इस्टेट भागात अनेक अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. उपायुक्त शंकर पाटोळे यांच्या कार्यक्षेत्रातील बी केबीनमध्ये आठ मजली टाॅवर उभा राहिला आहे. ही सर्व बांधकामे होण्यामागे अधिकारी वर्गाला मिळणारे लाखो रूपये, हेच एकमेव कारण आहे. विशेष म्हणजे ही बांधकामे पाडण्यासाठी लोकांच्या कराच्या पैशाचा अपव्यय होत आहे. त्यामुळेच अनधिकृत बांधकामांच्या पाडकामाचा खर्च संबधित अधिकाऱ्यांकडून वसूल करावा, अशी मागणी देसाई यांनी केली. येत्या काही दिवसात आयुक्तांनी जिथे अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत त्या भागातील अधिकारी आणि अतिक्रमण निष्कासन विभागाचे उपायुक्त यांना बडतर्फ न केल्यास शहरात मोठे आंदोलन उभे केले जाईल, असा इशाराही देसाई यांनी दिला.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

बेकायदेशीर आरएमसी प्लांट

साकेत येथे एक बेकायदेशीर आरएमसी प्लांट उभा करून तिथून बांधकाम साहित्याची विक्री केली जात आहे. शहर विकास विभागाकडून या आरएमसी प्लांटचा आराखडा मंजूर नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. म्हणजेच, हा प्लांट अनधिकृत आहे, हे स्पष्ट आहे. यासंदर्भात आपण अनेकदा तक्रारी करूनही कारवाई होत नाही. त्यामागे मोठे अर्थकारण आहे, असा आरोपही देसाई यांनी केला.