२० वर्षांची दिशा ठरवण्यासाठी प्रशासनाच्या हालचाली ठाणे : महापालिका क्षेत्रात राबविण्यात येत असलेल्या विकास आराखड्यास कालबाह््य होण्यासाठी तीन वर्षे शिल्लक राहिले असताना शहराच्या विकासाची पुढील २० वर्षांची दिशा ठरविणारा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी प्रशासनाने आतापासून हालचाली सुरू केल्या आहेत. या संबंधीचा एक प्रस्ताव प्रशासनाने तयार करून १८ सप्टेंबर रोजी होणाºया सर्वसाधारण सभेपुढे मान्यतेसाठी ठेवला आहे. ठाणे महापालिकेची स्थापना १ ऑक्टोबर १९८२ रोजी झाली. त्यावेळेस महापालिकेत ३२ महसुली गावांसह नगरपालिकेचा समावेश करण्यात आला. महापालिकेचे क्षेत्र १२८.२३ चौरस किलोमीटर आहे. त्यावेळेची लोकसंख्या, भौगोलिक रचना, उपलब्ध जमीन या आधारे शहराची विकास योजना महापालिकेने तयार केली होती. या योजनेच्या काही भागास राज्य शासनाने ४ ऑक्टोबर १९९९ रोजी मंजुरी दिली. यातून वगळलेल्या भागांसाठी सुधारित विकास योजना तयार करण्यात आली. त्यास ३ एप्रिल २००३ मध्ये मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी १४ मे २००३ पासून सुरू करण्यात आली. ही योजना २० वर्षांसाठी लागू करण्यात आली होती. त्यामुळे १३ मे २०२३ पर्यंत महापालिकेने शहराचा नवीन सुधारित आराखडा सादर करावा लागणार असून त्यासाठी महापालिकेकडे तीन वर्षांचा कालावधी आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिका प्रशासनाने शहराची पुढील २० वर्षांची दिशा ठरविणारा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी आतापासून पावले उचलली आहेत. त्यासाठी सविस्तर प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यात सुधारित योजनाची प्रक्रिया सुरू करणे, त्यासाठी विकास योजना घटक स्थापन करणे आणि या कामासाठी येणाºया खर्चास मान्यता देण्याचे म्हटले आहे. प्रस्ताव काय आहे? ठाणे महापालिका क्षेत्राची नवीन सुधारित विकास योजना तयार करण्यासाठी शासनाच्या नगर रचना विभागातील सक्षम अधिकाºयाची नगररचना अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात येणार आहे. शहराचे भौगोलिकदृष्ट्या स्थान, विकासाची गती लक्षात घेऊन तयार करण्यात येणाऱ्या सुधारित योजनेच्या कामाची व्याप्ती तसेच या कामासाठी लागणारी तांत्रिक क्षमता या सर्वाचा विचार करून ही कामे सक्षम अधिकाऱ्यांच्या आधिपत्याखाली स्वतंत्रपणे स्थापित विकास योजना विशेष घटकामार्फत करण्यात येणार आहेत. मंजूर विकास योजनेची फेरतपासणी करणे, महापालिका क्षेत्राचे नव्याने सर्वेक्षण करणे आणि विद्यमान जमीन वापर नकाशा तयार करणे. या नकाशानुसार आणि प्राप्त माहितीच्या आधारे माहिती विश्लेषणाअंती शहरासाठी नियोजन प्रमाणके निश्चित करून पुढील प्रक्षेपित लोकसंख्येच्या आधारे विकास योजना सुधारित करणे, अशी कामे विशेष घटकामार्फत करण्यात येणार आहेत.
