ठाणे : करोना काळापासून वाढलेले दायित्व आणि जमा-खर्चाचे गणित बिघडल्याने आर्थिक संकटांचा सामना करणाऱ्या ठाणे महापालिका प्रशासनाने यंदाच्या अर्थसंकल्पात वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी उपाययोजना आखल्या असून त्यासाठी आखलेले प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून करण्याचे अर्थसंकल्पामध्ये प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यात खारेगाव ते गायमुख खाडीकिनारा मार्ग, तीन हात नाका ग्रेड सेपरेटर, घाटकोपर ते ठाणेदरम्यान इर्स्टन फ्री वेचा विस्तार, आनंदनगर ते साकेत उन्नत मार्ग, ठाणे शहर व कोपरी परिसर वागळे इस्टेटला जोडणे अशा मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. यामुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्थेची जबाबदारी एमएमआरडीएच्या खांद्यावर असल्याचे दिसून येत आहे.

ठाणे महापालिका क्षेत्राचे गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात नागरिकरण झाले असून त्याचबरोबर शहरात वाहनांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. शिवाय, शहरातून मुंबई, गुजरात आणि नाशिकच्या दिशेने मोठ्या प्रमाणात अवजड वाहतूक सुरू असते. या वाहतुकीमुळे शहरात कोंडीची समस्या निर्माण होत असून त्याचा फटका शहरातील अंतर्गत मार्गांवर बसताना दिसत आहे. ही कोंडी कमी करण्यासाठी ठाणे महापालिका प्रशासनाने गेल्या काही वर्षांपासून रस्ते रुंदीकरणाबरोबरच इतर वाहतूक प्रकल्प राबविण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु काही प्रकल्पांचा खर्च जास्त असल्याने तो पालिकेला करणे शक्य नाही. यामुळेच असे प्रकल्प एमएमआरडीएच्या माध्यमातून करण्याचे नियोजन पालिकेने आखले आहे. तशी माहिती महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी मंगळवारी अर्थसंकल्प सादर करताना दिली.

mumbai, charkop, Architect s Attempt to fraud , fungible carpet area in MHADA Housing, MHADA Housing Societies charkop, redevlopment of mhada socieities, mhada society charkop, chrkop news,
चारकोपमधील म्हाडा पुनर्विकासात फंजीबल चटईक्षेत्रफळाचा घोटाळा, अधिकाऱ्याच्या दक्षतेमुळे अनर्थ टळला!
Dhokli village, Illegal building Dhokli village,
कल्याणमध्ये ढोकळी गावात शाळेच्या आरक्षणावरील बेकायदा इमारत जमीनदोस्त, आय प्रभागाची कारवाई
will Andheri Subway under water this year too work of widening of Mogra drain will be done next year
‘अंधेरी सबवे’ यंदाही पाण्याखाली? मोगरा नाल्याच्या रुंदीकरणाचे काम पुढच्या वर्षीच
uran marathi news, uran farmers marathi news, mangroves uran marathi news
उरणच्या शेती, मिठागरांत समुद्राचे पाणी; खारफुटीमुळे शेतकऱ्यांवर जमिनींचा मालकी हक्क गमावण्याची वेळ

हेही वाचा – सामान्य ठाणेकरांसाठी लोककेंद्रित प्रकल्पांची गुढी; महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य, शिक्षण, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर भर

घोडबंदर रस्त्याला पर्याय म्हणून खारेगाव ते गायमुख असा खाडीकिनारी मार्ग एमएमआरडीएच्या माध्यमातून तयार करण्यात येणार आहे. ४० ते ४५ मीटर रुंद आणि १३. २१५ किमी लांबीच्या या मार्गासाठी १३१६ कोटी १८ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या कामाच्या निविदा काढण्याची प्रक्रीया एमएमआरडीएमार्फत सुरू असून या कामाला लवकरच सुरुवात होणार असल्याचे आयुक्त बांगर यांनी यावेळी सांगितले. वाहनांची सर्वाधिक वर्दळ असलेल्या तीन हात नाका चौकातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी ग्रेड सेपरेटरचे काम एमएमआरडीएमार्फत करण्यात येणार आहे. घाटकोपर ते ठाणेदरम्यान इर्स्टन फ्री वेचा विस्तार करण्यात येणार आहे. घाटकोपर येथून कोपरी टोलनाका, कन्हैयानगर, साकेत, कोस्टल रोड असा १४ किमी लांबीचा उन्नत मार्ग असणार आहे. त्यासाठी २९०० कोटी रुपये एमएमआरडीए खर्च करणार आहे. आनंदनगर ते साकेत असा ६.३ किमी लांबीचा उन्नत मार्ग तयार करण्यात येणार असून त्यासाठी एमएमआरडीएमच्या माध्यमातून १२७५ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. ठाणे शहर व कोपरी परिसर वागळे इस्टेटला जोडण्यासाठी कोपरी पुलाखाली सब-वे तयार करण्यात येत आहे. एमएमआरडीएच्या माध्यमातून सुरू असेलले हे कामे मे २०२३ अखेर पुर्ण होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा – आरोग्य, शिक्षणाचे बळकटीकरण; सामान्यांच्या सुविधांसाठी अर्थसंकल्पात आखणी

अपेक्षेपेक्षा जास्त अनुदान मिळाले

ठाणे महापालिकेला विविध विभागांच्या करवसुलीतून अपेक्षित उत्पन्न मिळत असले तरी दायित्व कमी करण्यावर ही रक्कम खर्च होत आहे. परंतु याच काळात राज्य शासनाकडून पालिकेला अपेक्षेपेक्षा जास्त अनुदान मिळाल्याने मोठा दिलासा मिळाल्याचे दिसून येत आहे. गेल्यावर्षी १११ कोटी ७० लाख रुपयांचे अनुदान पालिकेने राज्य शासनाकडून अपेक्षित धरले होते. परंतु राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य शासनाच्या माध्यमातून पालिकेला ५१२ कोटी ३५ लाख रुपयांचे अनुदान देऊ केले आहे. त्यातही विविध कामांसाठी अतिरिक्त अनुदान प्राप्त झाल्याने यंदाच्या वर्षाअखेरपर्यंत ही रक्कम ५७९ कोटी ८१ लाख इतकी मिळेल, असे पालिकेने अपेक्षित धरले आहे. त्यामुळे गेल्यावर्षी अपेक्षेपेक्षा जास्त अनुदान मिळाले असून यंदा ४६० कोटी ५ लाखांचे अनुदान अपेक्षित धरण्यात आले आहे.