ठाणे : ठाणे महापालिका क्षेत्राच्या वेशीवर असलेल्या दिवा परिसराचे गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात नागरिकरण झाले असून बेकायदा बांधकामांचे आगार अशी ओळख असलेल्या या भागात मलनिस्सारण वाहीन्यांचे जाळे अद्याप विणण्यात आलेले नाही. यामुळे अमृत योजनेतून मलनिस्सारण वाहीन्या टाकण्याबरोबरच चार मल उदंचन केंद्र उभारणीसाठी प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या असून त्यासाठी मल उदंचन केंद्र उभारणीसाठी प्रशासनाने जागेचा शोध सुरू केल्याची माहिती विश्वसनीय सुत्रांनी दिली.
ठाणे महापालिका क्षेत्राच्या वेशीवर दिवा परिसर आहे. गेल्या काही वर्षात या भागात बेकायदा इमारती आणि चाळी उभारणीचे प्रकार वाढले. अधिकृत इमारतींच्या तुलनेत बेकायदा इमारती आणि चाळींमध्ये स्वस्त दरात घरे मिळत असल्याने नागरिक येथे वास्तव्यास येत आहेत. या भागात अतिशय दाटीवाटीने इमारती उभारण्यात आल्या असून बेकायदा बांधकामांचे आगार म्हणून हा परिसर ओळखला जातो. या बांधकामांप्रकरणी अनेक सहाय्यक आयुक्तांवर निलंबनाची कारवाईही झाली आहे. या भागात आधीच रस्ते, पाणी अशा पायाभुत सुविधांची बोंब आहे. त्यातच वाढत्या नागरिकरणामुळे पालिकेकडून पुरविण्यात येणाऱ्या मुलभूत सुविधांवर ताण पडत आहे. यातूनच पाणी टंचाईची समस्या अधिक बिकट होत आहे. असे असतानाच, या शहरात अद्याप मलनिस्सारण वाहिन्या टाकण्यात आलेल्या नाहीत. अनेक इमारतींमध्ये मलटाक्या आहेत. त्यामुळे अमृत योजनेतून मलनिस्सारण वाहीन्या टाकण्याबरोबरच चार मल उदंचन केंद्र उभारणीसाठी प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत.
दिवा परिसरात अमृत योजनेतून मलनिस्सारण वाहीन्या टाकण्याबरोबरच चार मल उदंचन केंद्र उभारण्याचे प्रस्तावित आहेत. या प्रकल्पासाठी सुमारे ४०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पातील चार मल उदंचन केंद्र उभारणीसाठी प्रशासनाने शासकीय तसेच पालिकेच्या मालकीच्या जमीनींचा शोध घेण्यास सुरूवात केली होती. मात्र, मल उदंचन केंद्रासाठी आवश्यक असलेली जागा अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळे या भागाचे नव्याने सर्वेक्षण करून शासन आणि पालिकेच्या जागेचा शोध घेण्याच्या सुचना नगर अभियंता प्रशांत सोनाग्रा यांनी मलनिस्सारण विभागाला दिल्या आहेत. या वृत्तास नगरअभियंता सोनाग्रा यांनी दुजोरा दिला आहे.
दिवा-दातिवली परिसरात मलनिस्सारण तसेच मल उदंचन केंद्र उभारण्याकरिता संबंधित भूखंडांचे आरक्षण बदल करण्यास राज्याच्या नगरविकास विभागाने पाच वर्षांपुर्वी हिरवा कंदील दाखवला होता. त्यामुळे दिवा, दातिवली, देसाई, डावले आणि शिळ भागात हे दोन्ही प्रकल्प उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला होता. परंतु हे भूखंड किनारा नियमन क्षेत्रात (सीआरझेड) मोडत होते. त्यामुळे ही आरक्षणे विकसित करण्यापूर्वी महापालिकेला महाराष्ट्र किनारपट्टी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मान्यता घ्यावी लागणार होती. त्याचे पुढे काहीच झाले नाही. याबाबत प्रशासनाकडूनही ठोस माहिती मिळू शकली नाही.
