सत्ताधारी शिवसेना-भाजपच्या कारभाराने महापालिकेला भ्रष्टाचाराची वाळवी लागली आहे. विकास कामांपेक्षा स्वहिताच्या तुंबडय़ा भरण्यात सत्ताधारी मग्न आहेत. या सत्ताधाऱ्यांचा प्रशासनावर कोणताही अंकुश राहिला नसल्याने पालिकेत अनागोंदी माजली आहे. पालिका आयुक्त मधुकर अर्दड यांचे पालिकेच्या दैनंदिन कामाकडे कोणतेही लक्ष नसून ते मंत्रालयाचे आयुक्त असल्यासारखे वागत आहेत. अशा या बेलगाम पालिकेला ताळ्यावर आणण्यासाठी कल्याण-डोंबिवली पालिका बरखास्त करा, अशी मागणी काँग्रेस, मनसेतर्फे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिवांकडे करण्यात आली आहे.
पालिकेतील अधिकारी लोकप्रतिनिधी, सामान्य नागरिकांना जुमानत नाहीत. आता तर त्यांची मजल न्यायालयाचे आदेश न पाळण्यापर्यंत गेली आहे. मागील काही वर्षे उच्च न्यायालय पालिकेला घनकचरा प्रकल्प राबवण्यासाठी आदेश देत आहे. पण प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याखेरीज पालिकेकडून कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. पालिकेतील भ्रष्टाचाराच्या अनेक तक्रारी शासन पातळीवर झाल्या आहेत. अनेक प्रकरणांच्या चौकशा सुरू आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन, बीओटी, सीमेंट रस्ते, मलनि:स्सारण, पाणी प्रकल्प रखडले आहेत. पालिकेतील वाढत्या टक्केवारीमुळे ठेकेदार पालिकेत कामे घेण्यासाठी फिरकत नाहीत. या सर्व प्रक्रियेला सत्ताधारी आणि प्रशासन जबाबदार आहेत, अशी टीका विरोधी पक्षांकडून करण्यात आली. या पाश्र्वभूमीवर ही पालिका बरखास्त करणेच योग्य आहे, अशी मागणी काँग्रेस नगरसेवक व विरोधी पक्षनेते विश्वनाथ राणे, जिल्हाध्यक्ष सचिन पोटे यांनी केली आहे. महापालिकेला आय.ए.एस श्रेणीतील आयुक्त शासनाने उपलब्ध करून द्यावा. विद्यमान आयुक्त हे पालिका प्रशासन चालवण्याच्या पात्रतेचे नाहीत. त्यामुळे येत्या महासभेत मनसेकडून या आयुक्तांना हटवण्यासाठी अविश्वास ठराव आणला जाईल. कधी नव्हे एवढी अनागोंदी या आयुक्तांच्या काळात माजली आहे. या सर्व बकाल व्यवस्थेला शिवसेनेचे स्थानिक पदाधिकारी, नेते साथ देत असल्याने लोकांचे जगणे हैराण झाले आहे, असे मनसेने म्हटले आहे. येत्या सोमवारच्या सर्वसाधारण सभेत या विषयावर सभा तहकुबी घेऊन आपण सत्ताधारी सेना-भाजप, आयुक्त मधुकर अर्दड यांचा निष्क्रिय कारभार, त्यांच्या सहकारी अधिकाऱ्यांची मनमानी या विषयावर टीकेची झोड उठवणार आहोत, असे नगरसेवक राणे यांनी सांगितले.
अविश्वास ठरावाच्या हालचाली
तीन महिने झाले तरी महापालिका आयुक्त अर्दड प्रशासनावर आपल्या कार्यपद्धतीचा ठसा उमटू शकले नाहीत. आठवडय़ातील सातही दिवस ते मंत्रालयात असतात. काही तास फक्त पालिकेसाठी राखून ठेवतात. अनेक महत्त्वाच्या नस्ती त्यांच्या दालनात पडून आहेत. उपायुक्त सुरेश पवार यांनी दोन महिन्यापूर्वी आधारवाडी क्षेपणभूमीची नस्ती आयुक्तांना दिली आहे. ती आयुक्तांच्या दालनात पडून आहे, असे राणे, पोटे यांनी सांगितले. यामुळे विकास कामे रखडत आहेत. पालिकेची देशभर बदनामी होत आहे. हा भोंगळ कारभार शासनाच्या निदर्शनास आणण्यासाठी आयुक्तांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणणार आहोत, असे काँग्रेस, मनसेच्या जिल्हाध्यक्षांनी सांगितले. पालिकेला भारतीय प्रशासन सेवेतील अनुभवी अधिकारी देण्याची मागणी शासनाकडे करण्यात येणार आहे. शिवसेनेचा एक बडा नेता अर्दड यांची पाठराखण करीत असल्याने सेनेचे नगरसेवक आयुक्तांच्या विषयावर मौन बाळगून असल्याचे बोलले जाते.
