ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या तीन शहरांमधील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी इतके दिवस सर्वसामान्य रहिवाशांच्या खिशात हात घालणाऱ्या ठाणे महापालिकेने कचऱ्याचे मोठे निर्माते असणारे हॉटेल्स, बडे मॉल, चित्रपटगृह, तबेले, मंगल कार्यालये आणि दुकानदारांनाही कर आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. रहिवाशी संकुलांमध्ये राहणाऱ्या ठाणेकरांकडून इतकी वर्षे करयोग्य मूल्याच्या दोन टक्के इतकी रक्कम घनकचरा सेवा शुल्काच्या माध्यमातून वसूल केली जात असे. मात्र, आता घनकचरा सेवा शुल्काच्या माध्यमातून विविध आस्थापनांनाही केलेल्या कचऱ्याचे पैसे मोजावे लागणार आहेत.
घनकचरा व्यवस्थापन सेवा पुरविताना होणारा कोटय़वधी रुपयांचा खर्च वसूल करण्यासाठी महापालिकेला सर्वसामान्य ठाणेकरांकडून ‘विशेष साफसफाई कराची’ वसुली करत असते. मालमत्ता करात ठरलेल्या करयोग्य मूल्यावर दोन टक्के इतका कर रहिवाशांना भरावा लागतो. मात्र, शहरातील हॉटेल्स, मॉल आणि दुकानदार हे करातून सुटले होते.
या ठिकाणांहून निर्माण होणारा कचरा दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे लक्षात आल्याने व्यावसायिक आस्थापनांकडून यापुढे वेगळे सेवा शुल्क वसुलीचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने तयार केला आहे. यासंबंधीचा एक प्रस्ताव लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर प्रशासनाने मांडला होता. मात्र, नगरसेवकांनी त्यास मान्यता दिली नाही. परंतु, नव्याने रुजू झालेले महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी आता हा प्रस्ताव पुन्हा बाहेर काढला आहे. त्यानुसार अशा आस्थापनांना दरमहा पाचशे रुपयांपासून ४५ हजार रुपयांपर्यंत कर पालिकेकडे भरावा लागणार आहे. शहरातील झोपडपट्टय़ा तसेच बीएसयूपी योजनेअंतर्गत उभारण्यात आलेल्या मालमत्तांनाही हा कर लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रशासनाने प्रस्तावित केलेले सेवाशुल्क
* लहान हॉटेल : ५०० रु.
* मध्यम हॉटेल : १००० रु.
* मोठे हॉटेल : १५०० रु.
* तीन तारांकित हॉटेल : ३००० रु.
* पंचतारांकित : ६००० रु.
* तबेले : ३००० रुपये
* सिनेमागृह : ३००० रुपये
* मॉल : ४५००० रुपये
* सर्व प्रकारची मंगल कार्यालये : २२५० रुपये
* मोठय़ा मार्केटमधील मुख्य रस्त्यावरील दुकाने : ७५० रु.
* मेनरोडव्यतिरिक्त दुकाने : ३०० रुपये
* लहान-मोठी रुग्णालये : ४५० रुपयांपासून १८०० रुपयांपर्यंत
* ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या तीन शहरांमध्ये दररोज सुमारे ६५० मेट्रिक टन इतका कचरा निघत असतो. या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पुरेशी जागा महापालिकेकडे नाही.
* ओला आणि सुका असे कचऱ्याचे वर्गीकरण करत गृहसंकुलांमध्येच कचऱ्याची विल्हेवाट लावणाऱ्या संकुलांना मालमत्ता करात विशेष सूट देण्याची योजना आहे.
* या कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी महापालिकेला दरवर्षी ५० कोटींपेक्षा अधिक रक्कम खर्च करावी लागते.
* स्वतची क्षेपणभूमी नसल्याने दिव्यातील खासगी मालकीचे एक भूखंड भाडेपट्टय़ावर घेऊन महापालिका तेथे जाऊन कचरा टाकते. तेथेही शास्त्रीय पद्धतीने कचरा टाकला जात नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून महापालिकेला वारंवार समज देण्यात आली आहे.
जयेश सामंत, ठाणे