नव्याने बांधलेली इमारत, रंगरंगोटी केलेल्या भिंती, शाळेमध्ये दृक्श्राव्य शिकवण्याची व्यवस्था, स्वतंत्र संगणक कक्ष अशा प्रकारे ठाणे जिल्ह्य़ातील अनेक शाळांचा कायापालट सर्व शिक्षा अभियानाच्या निमित्ताने झाला. ‘नव्या युगाच्या डिजिटल शाळा’ असे वर्णन या शाळांचे करण्याची शक्यता असली तरी डिजिटल होऊ पाहणाऱ्या या शाळांना प्राथमिक सुविधा पुरवण्यामध्ये मात्र जिल्हा परिषद प्रशासन अपयशी ठरल्याचे दिसून येत आहे. स्वतंत्र स्वच्छतागृह, विजेची सोय, शाळेपर्यंत पोहोचण्याचा रस्ता आणि तिथे आल्यानंतर मिळणारे शिक्षण या सगळ्याच पातळ्यांवर जिल्हा परिषद शाळांमध्ये उदासीनता दिसून येते. ठाणे जिल्ह्य़ातील अतिदुर्गम आणि आदिवासी पाडय़ांवरही शिक्षण पोहोचवण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शाळांची ओळख असली तरी येथे येणाऱ्या शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामांचा बोजा आणि विद्यार्थी-संख्येमागे शिक्षकांची विषय-संख्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीच्या आड येऊ लागली आहेत. शाळा डिजिटल व्हाव्यात यासाठी प्रशासनाने लोकसहभागाचा आग्रह धरला. त्यानुसार लोकांनी मदतीचे हातही पुढे केले. मात्र शाळा ही व्यवस्था चालवणाऱ्या शिक्षकांची संख्या आणि त्यांच्यावरील कामांचा ताण लक्षात घेता विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीलाच खीळ बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जूनच्या १५ तारखेला जिल्ह्य़ातील शाळांमध्ये ‘प्रवेशोत्सव’ साजरा करण्यात आला. शिक्षणापासून कोणतेही मूल वंचित राहू नये यासाठी प्रशासकीय पातळीवरून विशेष मोहीम जिल्हाभर राबवण्यात आली. अनेक शाळांमध्ये शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे फुल आणि खाऊ देऊन स्वागत करण्यात आले. शैक्षणिक साहित्य पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांच्या हाती पोहोचेल याची व्यवस्था प्रशासनाच्या वतीने केली गेली. ठाणे आणि पालघर जिल्ह्य़ातील सुमारे ३ हजार ३७७ शाळांमध्ये सुमारे ३५ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी पहिल्या दिवशी हजेरी लावली. शाळेमध्ये विद्यार्थी आले असले तरी त्यांच्या आणि शिक्षकांसमोरच्या अनेक अडचणी अद्याप सुटलेल्या नाहीत. शाळेत दाखल झालेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी अनेक शाळांमध्ये आजही एक शिक्षक असून त्या शिक्षकांच्या गैरहजेरीमध्ये शाळा बंद राहण्याची अवस्था जिल्ह्य़ातील आदिवासी भागामध्ये आहे. नव्याने बांधण्यात आलेल्या इमारतीच्या छतांची अवस्था तकलादू असल्याने अनेक शाळा गळत असून त्यामुळे एकाच वर्गामध्ये सगळे वर्ग भरवण्याची वेळही शिक्षकांवर येऊन ठेपते आहे. नव्याने बांधण्यात आलेल्या इमारतींची ही अवस्था मोठय़ा प्रमाणात होणाऱ्या खर्चानंतरही परिस्थिती जैसे थे हेच दर्शवणारी आहे. १२० विद्यार्थ्यांमागे एक स्वच्छतागृह जिल्हा परिषदेच्या शाळा प्रामुख्याने ग्रामीण भागामध्ये असून या भागामध्ये विद्यार्थ्यांच्या स्वच्छतागृहांची मोठी समस्या आहे. कल्याण लोकसभा क्षेत्रातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या स्वच्छतागृहांची माहिती घेतल्यास या भागामध्ये १२० विद्यार्थ्यांसाठी एका स्वच्छतागृहाची व्यवस्था आहे. सर्व शिक्षा अभियानाच्या निमित्ताने करण्यात आलेल्या निकषामध्ये ३० विद्यार्थ्यांसाठी एक स्वच्छतागृह असणे बंधनकारक असताना कल्याण ग्रामीण भागातील परिस्थिती अत्यंत विदारक आहे. जिल्ह्य़ातील अन्य भागांची व्यवस्थाही हा निकष पूर्ण करीत नाही. सध्या सरासरी ५० हून अधिक विद्यार्थ्यांना एकच स्वच्छतागृह वापरावे लागते. विशेष म्हणजे मुलींसाठी स्वच्छतागृहांची सर्वाधिक गरज असताना त्यांनाही अपुऱ्या स्वच्छतागृहांच्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. अनेकदा शाळेच्या आजूबाजूच्या झाडीमध्ये अथवा झऱ्याकडे या विद्यार्थ्यांना लघुशंकेसाठी जावे लागते. वाणिज्य दर कायम.. सर्व शिक्षा अभियानाच्या निमित्ताने शाळांना वीजजोडणी करण्यात आली असली तरी वाणिज्य दराने बिल भरावे लागत असल्याने अनेक शाळांच्या थकबाकीने दहा हजारांचा आकडा ओलांडला आहे. काही शाळांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांपैकी सुमारे ८० टक्के शाळांची वीजजोडणी थकबाकीमुळे कापण्यात आली आहे. शाळेसाठी लागणाऱ्या वीज बिलांची रक्कम ही जिल्हा परिषदेकडून दिलेल्या निधीतून भरण्यात येते. मात्र वाणिज्य दरामुळे ही रक्कम अत्यंत तुटपुंजी असते. शिवाय लोकसहभागातून उर्वरित रक्कम भरावयाची असली तरी त्यासाठी शिक्षकांना अनेक दानशूर मंडळींचे उंबरठे झिजवावे लागत असल्याने शैक्षणिक उपक्रमांकडे शिक्षकांचे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता निर्माण होते. हा वाणिज्य दर कमी करावा अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून व्यक्त केली जात असून राज्य शासनाने यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची मागणी शिक्षक संघटनांकडून केली जात आहे.
