वसईतील आरक्षित भूखंडांवर अतिक्रमणे

वसई-विरार शहरातील आरक्षित भूखंडांचा शोध महापालिकेने सुरू केला असून आतापर्यंत ८०० आरक्षित भूखंड असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र अनेक आरक्षित भूखंड अनधिकृत इमारतींनी गिळंकृत केलेले आहेत, तर जे आरक्षित भूखंड मोकळे आहेत, त्यांचा गैरवापर होत असल्याचे समोर आले आहे.

वसई-विरार शहराची लोकसंख्या वाढत असून सार्वजनिक उपक्रमांसाठी जागांची अडचण भासत आहे. २० ऑगस्ट २०११मध्ये राज्य सरकारने आरक्षित जागांसंदर्भात एक अध्यादेश जाहीर केला होता. त्या अध्यादेशानुसार सार्वजनिक हितासाठी ज्या जागा आरक्षित असतील, त्या जागा विकास करण्यासाठी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हस्तांतरित करण्यात येतील, असे या अध्यादेशात म्हटले होते. मात्र या अध्यादेशाचाही सरकाला विसर पडलेला आहे. वसई-विरार शहरात भूमाफियांनी अनधिकृत बांधकामांचा सपाटा लावलेला आहे. वनजमिनी, शासकीय जमिनी एकापाठोपाठ एक गिळंकृत करून          त्यावर बेकायदा इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. अनेक जागा या विविध विकासकामांसाठी शासनाने आरक्षित केलेल्या आहेत. त्या जागाही अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांनी हडप केल्या आहेत. त्यामुळे शहरातील आरक्षित जागा नष्ट होण्याचा धोका निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे पालिकेने आरक्षित भूखंडांचा शोध सुरू केलेला आहे. शहरातील ८०० आरक्षित भूखंडे शोधण्यात आली असून ती मिळवण्याच्या प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहेत. हे आरक्षित भूखंड पालिकेकडे विकासकामांसाठी हस्तांतरित केले जाण्याचे आश्वासन देऊनही अद्याप ते हस्तांतरित झाले नसल्याने ते हडप केले जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

शासनाचे आश्वासनही वाऱ्यावर

वसई पश्चिमेच्या सव्‍‌र्हे क्रमांक १७५ मध्ये राज्य शासनाची आरक्षित जमिनी गेल्या अनेक वर्षांपासून ओसाड पडलेली आहे. शासनाने २००७ ते २०२७ या वर्षांसाठी प्रसिद्ध केलेल्या विकास आराखडय़ात ही जागा विविध विकासकामांसाठी आरक्षित केली आहे. त्यात वाहनतळ, क्रीडा संकुल, जलकुंभ, रुग्णालय आणि पोलीस मुख्यालय यांचा समावेश आहे. राज्य शासनाचे हे भूखंड या विकासकामांसाठी विकास आराखडय़ातच मंजूर झालेली आहे. मात्र अद्याप ती संबंधित यंत्रणेला हस्तांतरित करण्यात आलेली नाही. तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी त्यावेळी उत्तर देताना ही जागा महापालिकेला विकासासाठी हस्तांतरित करण्यात येईल, असे आश्वासन दिलेले होते. परंतु वर्ष उलटले तरी अद्याप आरक्षित भूखंड हस्तांतरित झालेले नाही.

आरक्षित भूखंडावर विवाह समारंभ, जत्रा

नालासोपारा पूर्वेच्या सनशाइन उद्यानाजवळील पालिकेच्या आरक्षित भूखंडाचा गैरवापर होत आहे. हा भूखंड लग्नासाठी तसेच जत्रेसाठी १०० रुपये दराने देण्यात येत आहे. नगर परिषद असताना आरक्षित भूखंड भाडय़ाने देण्याचा ठराव होता. नगर परिषद बरखास्त होऊन महापालिका स्थापन झाल्याने हा ठराव रद्द झाला आहे. मात्र तरीही हे मैदान बेकायदा खासगी वापरासाठी देत असल्याचे उघड झाले आहे.

पालिकेची मोहीम

सार्वजनिक उपक्रमांसाठी जागांची अडचण भासत आहे. रुग्णालय आणि पोलीस मुख्यालयासाठी प्रशासन जागेचा शोध घेत आहेत. वसईच्या अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकांचे कार्यालयही भाडय़ाच्या इमारतीत आहे. जर हे आरक्षित भूखंड मिळाले तर मोठी सोय होणार आहे. सूर्या धरणाचे पाणी साठवण्यासाठी जलकुंभ बांधता येत नाही. आता पालिकेने आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्याची मोहीम सुरू केल्याने सर्व यंत्रणा कामाला लागल्या आहेत.