पालिकेचा नगरविकास विभागाला अहवाल; नांदिवलीमध्ये सात इमारती बेकायदा गेल्या दोन वर्षांपासून २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करा म्हणून राज्य शासनाशी झगडत असलेले सर्वपक्षीय ग्रामीण संघर्ष समितीचे प्रतिनिधी २७ गावांवरील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करताना अडथळा आणतात. संघर्ष समितीच्या प्रतिनिधींबरोबर स्थानिक रहिवासी, भूमाफिया पाडकामाच्या विरोधामध्ये सहभागी होतात. त्यामुळे २७ गावांमधील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणे शक्य होत नाही, असा धक्कादायक अहवाल कल्याण-डोंबिवली महापालिका प्रशासनाने नगरविकास विभागाला पाठवला आहे. बेकायदा बांधकामे तोडण्यासाठी असलेला भूमाफियांचा कडवा विरोध लक्षात घेऊन या भागात पोलीस बंदोबस्ताशिवाय कारवाई करणे शक्य होत नाही. गेल्या दोन महिन्यांपूर्वी पालिका आयुक्तांकडून ठाणे पोलीस आयुक्तांकडे प्रभागांमधील बेकायदा बांधकामे तोडण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त मिळावा म्हणून दोन वेळा मागणी केली आहे, असे अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाने तयार केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. आवश्यक तो पोलीस बंदोबस्त मिळाला की मग कारवाई करणे शक्य होते. अन्यथा बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करताना रहिवासी, भूमाफिया असा मोठा जमाव तुटपुंज्या पालिका कर्मचाऱ्यांवर कोणत्याही क्षणी चालून येण्याची भीती असते, असे प्रकार यापूर्वी घडले आहेत, असे अधिकाऱ्याने शासनाच्या निदर्शनास आणले आहे. नांदिवलीमधील इमारती बेकायदा नांदिवली पंचानंद येथील विकास आराखडय़ात (डी. पी.) सव्‍‌र्हे क्रमांक ४२ मध्ये सात इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. पालिकेचे ‘ई’ प्रभागाचे कनिष्ठ अभियंता देवीदास जाधव यांनी केलेल्या पाहणी अहवालात या इमारतींची उभारणी संशयास्पद आढळून आली होती. या इमारतीचे मालक मधुकर म्हात्रे असल्याचे कागदपत्रावरून निष्पन्न झाले आहे. म्हात्रे यांना ‘ई’ प्रभागाच्या प्रभाग अधिकाऱ्यांनी डी. पी. रस्त्यामध्ये उभारण्यात आलेल्या इमारतींची बांधकाम परवानग्या आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची नोटीस बजावली होती, तसेच सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष कार्यालयात उपस्थित राहण्याचे बजावले होते. या सुनावणीस मधुकर म्हात्रे व त्यांचे भागीदार हजर राहिले नाहीत. ते बांधकाम उभारणीची कोणतीही कागदपत्रे सादर करू शकले नाहीत. त्यामुळे डी. पी.मधील सातही इमारती पालिकेने बेकायदा घोषित केल्या आहेत. या इमारती स्वत:हून तोडून घ्याव्यात, अन्यथा पालिका कारवाई करून झालेला खर्च आपल्याकडून वसूल करेल, अशी तंबी पालिकेने म्हात्रे यांना यापूर्वीच दिली आहे. असा अहवाल पालिकेने शासनाच्या नगरविकास विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालयाला पाठविला आहे. संघर्ष समिती बेकायदा बांधकामांना अजिबात पाठीशी घालत नाही. पालिकेने जरूर बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करावी. फक्त, बांधकामे तोडण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांनी बांधकामांची कागदपत्रे तपासून घ्यावीत, हीच समितीची मागणी आहे. काही ग्रामस्थांनी घराला जोडून नवीन घरे बांधली आहेत. पूर्वीपासूनची घरे जर तक्रार आली म्हणून तोडून टाकण्यात येत असतील, तर ते चूक आहे. कोणावरही अन्याय होऊ नये; हीच संघर्ष समितीची भूमिका राहिली आहे. - चंद्रकांत पाटील, सरचिटणीस, संघर्ष समिती.
