‘स्पेशल टाऊनशिप’मुळे विकासकांच्या मनमानीचा धोका

एमएमआरडीएने पुढील वीस वर्षांसाठी प्रस्तावित केलेल्या आराखडय़ामध्ये ज्या अनेक तरतुदी केल्या आहेत, त्याच्या संभाव्य भीषण परिणामामुळे स्थानिक नागरिक प्रक्षुब्ध झाले आहेत. या तरतुदीमध्ये आकर्षक योजना आणि विकास होणार असल्याचा दावा केला जात असला तरी प्रत्यक्षात गंभीर परिणाम होणार असल्याचे नागरिकांचे मत आहे. सर्व सुखसुविधा असलेली ‘स्पेशल टाऊनशिप’ निर्मितीची अशीच एक तरतूद सध्या नागरिकांना धास्तावत आहे. कुठलाही विकासक १०० एकर जागा घेऊन स्पेशल टाऊनशिप उभारू शकतो, पण या टाऊनशिपमध्ये याच विकासकाचे कायदे चालणार असून त्याचा गंभीर परिणाम परिसरातील गावांवर होणार असल्याचा आरोप पर्यावरणतज्ज्ञ आणि वास्तुविशारद चंद्रशेखर प्रभू यांनी केला आहे.

काही वर्षांपूर्वी शासनाने स्पेशल टाऊनशिपचा प्रयोग राबविण्याचा प्रयत्न केला होता. तो प्रचंड जनक्षोभानंतर हाणून पाडण्यात आला होता. आता पुन्हा एमएमआरडीए आराखडय़ात या स्पेशल टाऊनशिपची तरतूद करण्यात आली आहे. संपूर्ण एमएमआर क्षेत्रात कुठेही स्पेशल टाऊनशिप उभी करता येणार आहे. जो विकासक शंभर एकर जागा जमवू शकेल, त्याला या स्पेशल टाऊनशिप उभारण्याची परवानगी मिळणार आहे. विकासकाप्रमाणे कुणालाही शंभर एकर जागा जमवून स्पेशल टाऊन निर्माण करता येणार आहे. मात्र यातही सवलत देण्यात आलेली आहे. ज्या विकासकाने १०० ऐवजी ६५ एकर जागा जमा केली, त्याला उर्वरित ३५ एकर जागा भूसंपादन करून शासन मिळवून देणार आहे. हा या तरतुदीमधील एक मोठा धोका असल्याचे वास्तुविशारद आणि पर्यावरणतज्ज्ञ चंद्रशेखर प्रभू यांनी सांगितले.

विकास होईल, पण..

स्पेशल टाऊनशिप ही विकासकांना मनमानी पद्धतीने वागण्याची मुभा देणारी तरतूद असल्याचे चंद्रशेखर प्रभू यांनी सांगितले. किती वीज द्यायची, पाणी द्यायचे की नाही, कुठला कर आकारायचा, हेही विकासक ठरवणार आहे. या टाऊनशिपमुळे विकास होईल, उंच इमारती, सुखसोयी असतील, पण त्याची मोठी किंमत रहिवाशांना मोजावी लागणार आहे. बागायती पट्टय़ामध्येही स्पेशल टाऊनशिप उभी करण्यास परवागनी देण्यात आली आहे हे विशेष. या टाऊनशिपमध्ये रासायनिक कारखान्यांनाही परवागनी देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे भोपाळ वायू दुर्घटनेसारखी भयानक घटना घडण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

स्पेशल टाऊनशिपमध्ये काय वसाहती, उद्योग, हब उभारायचे त्याचे सर्व अधिकार त्या विकासकाला असणार आहेत. त्याला बिगरशेतीच्या परवानगीचीही गरज नसणार आहे. कुठलेच कायदे त्या स्पेशल टाऊनशिपला लागू होणार नाहीत. देशांचे संरक्षण आणि काही मोजके कायदे वगळता अन्य कुठलेही कायदे लागू होणार नाहीत ही सर्वात घातक तरतूद आहे.

– समीर वर्तक, पर्यावरण संवर्धक समितीचे निमंत्रक

ज्या विकासकाने ६५ एकर जागा जमा केली, त्याला आजूबाजूच्या परिसरातील ३५ एकर जागा बळजबरीने मिळवता येणार आहे. या तरतुदीमुळे मोठा धोका निर्माण झाला आहे.

– चंद्रशेखर प्रभू, पर्यावरणतज्ज्ञ