ठाणे महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाच्या अहवालामुळे दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पर्यावरण प्रेमींच्या पोटात भीतीचा गोळा उभा राहिला आहे. वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे ठाण्यातील अनेक भागांमध्ये वायुप्रदूषणाने टोक गाठले आहेच शिवाय ध्वनिप्रदूषणाची पातळी, महत्त्वाच्या चौकांमधील प्रदूषणही गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत वाढले आहे. शहरातील वायुप्रदूषण एकीकडे वाढत असताना ठाणेकरांसाठी प्राणवायूचा अखंड स्रोत मानले जाणारे येऊरचे जंगलही धोक्यात आले आहे. खाडीच्या पर्यावरणालाही मानवी हस्तक्षेपामुळे धोका पोहचत आहे. शहराचे प्रशासकीय पालकत्व भूषविणाऱ्या ठाणे महापालिकेसारख्या संस्थेनेच हे सगळे इशारे देऊ केल्याने पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी यापुढे तरी युद्धपातळीवर उपाय योजण्याची आवश्यकता आहे. ठाणे महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाने शहरातील ११ चौकांमधील हवेच्या गुणवत्तेची चाचणी केली. त्यात नितीन कंपनी जंक्शन, शास्त्रीनगर, मुलुंड चेकनाका येथील हवा प्रदूषित तर बाळकुम अग्निशमन केंद, गावदेवी मैदान, कॅसल मिल चौक, कोपरी स्थानक, कळव्यातील काही भागांमधील हवा अतिशय प्रदूषित असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. बांधकामे आणि वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाची पातळी दिवसेंदिवस वाढत असल्याचा गंभीर इशाराही या अहवालात देण्यात आला आहे. महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाचे यासंबंधीचे निरीक्षण काही काल-परवाचे नाही. गेल्या काही वर्षांत प्रसिद्ध झालेल्या यासंबंधीच्या अहवालात सातत्याने वायुप्रदूषणाची पातळी वाढत असल्याचे इशारे दिले जात आहेत. काही चौकांमध्ये ही पातळी मानवी शरीरास घातक ठरू शकते इतक्या गंभीर पातळीवर पोहचू लागली आहे. त्यामुळे वायुप्रदूषणाच्या पातळीवर नोंदविण्यात आलेली निरीक्षणे अस्वस्थ करणारी आहेतच, मात्र याहून अधिक गंभीर इशारा खाडी आणि येऊरच्या जंगलांविषयी देण्यात आला आहे. येऊरचे जंगल कापले जाते आहे ही तशी नवी बातमी नाही. काही राजकीय नेत्यांनी या भागात आलिशान इमले उभारताना या जंगलाचे पाडलेले लचके सर्वश्रूत आहेतच, असे असले तरी येऊरचे जंगल वाचले पाहिजे या हेतूने हिरिरीने पुढाकार घेणाऱ्या अनेक संस्था आणि व्यक्ती गेल्या काही वर्षांपासून अधिक जोमाने कामाला लागल्या आहेत. तरीही येऊर जंगलातील मानवी हस्तक्षेप थांबलेला नाही, असे निरीक्षण महापालिकेसारख्या संस्थेने नोंदविणे हे येथील प्रशासकीय व्यवस्थेचे अपयश दर्शविते. खाडीचा ऱ्हास रोखायचा कुणी? एकीकडे येऊरचे जंगल कापले जात असताना ठाणे खाडीही प्रदूषित केली जात आहे. त्यामुळे ठाणे खाडीला जल अभयारण्याचा दर्जा देण्यास अनुकूलता दर्शविणाऱ्या राज्य सरकारच्या घोषणा म्हणजे फुकाची बडबड ठरली आहे. खाडीचे संवर्धन आणि इथल्या जैवविविधतेचे रक्षण करण्याच्या गप्पा राज्य सरकार कितीतरी वर्षे मारत आहे. खाडीचे शास्त्रोक्त व्यवस्थापन करण्याच्या अनेक घोषणा यापूर्वीही झाल्या आहेत. प्रत्यक्ष कार्यवाहीच्या दिशेने मात्र काहीच होताना दिसत नाही, हेच यंदाच्या पर्यावरण अहवालातून दिसून येते. खाडीकिनारी उभी राहणारी बेसुमार बेकायदा बांधकामे रोखण्यात वर्षांनुवर्षे अपयशी ठरलेल्या महापालिका आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रशासकीय यंत्रणांना आता कु ठे जाग येऊ लागली आहे. खाडीकिनाऱ्याचे व्यवस्थापन करून उत्तम असे पर्यावरण केंद्र उभे करण्याची भाषा महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल आणि जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांच्यासारखे वरिष्ठ अधिकारी बोलू लागले आहेत. त्यादृष्टीने आराखडे तयार केले जात आहेत. हे कागदावरील आराखडे प्रत्यक्षात उतरतील तेव्हा उतरतील, परंतु तोपर्यंत खाडीचा आणखी घास घेतला जाणार नाही याकडेही लक्ष पुरविणे गरजेचे आहे. मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई या झपाटय़ाने वाढणाऱ्या शहरांनी खाडीचा अशरश गळा घोटला आहे. लाखो लिटर्स सांडपाणी, शेकडो टन कचरा, खाडीच्या पोटात बेधडक ढकलला जात आहे. शहरातील सांडपाण्यावर किमान प्रक्रिया करून ते खाडीत सोडले जावे यासाठी नवी मुंबईसारख्या महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी शहरात कोटय़वधी रुपयांचा खर्च करून मलप्रकिया केंद्रे उभारली. हा प्रयोग अत्यंत खर्चिक झाल्याने वादग्रस्तही ठरला. शहरातून निघणाऱ्या जवळपास ९० टक्के सांडपाण्यावर प्रकिया केली जात असल्याचा नवी मुंबई महापालिकेचा दावा आहे. या दाव्याच्या जवळपासही जिल्हातील इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पोहचता येणार नाही, अशी सध्याची परिस्थिती आहे. कचरा आणि सांडपाणी यामुळे ठाणे खाडीची क्षारता चहूबाजूंनी कमी होत असून गाळही प्रचंड वाढला आहे. खाडी आणि जंगल यांच्यातली नाळही शहरांनी कापली आहे. खाडीकिनारी, सागरी नियमन शेत्रात बडय़ा बिल्डरांचे उभे राहिलेले प्रकल्प याची साक्ष देतात. वाढत्या प्रदूषणामुळे खाडीच्या पाण्यात विरघळणाऱ्या ऑक्सिजनचे प्रमाणही घटले आहे. त्यामुळे सागरी जीवनचक्रआणि पर्यावरणापुढे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. पूर्वी आढळणाऱ्या २५ ते ३० प्रकारच्या माशांची संख्या आता दहाच्या आसपास आल्याचा पर्यावरणतज्ज्ञांचा दावा आहे. या खाडीत एकेकाळी २० फुटांचा अजगर, कोल्ह्य़ांच्या झुंडी, नाल्यावाटे जंगलांतून खारफुटीत शिरलेला बिबळा नित्यनेमाने दर्शन देत असे. गेल्या काही वर्षांत झपाटय़ाने झालेल्या शहरीकरणामुळे खाडीचे हे वैभव नाहीसे होण्याच्या मार्गावर आहे, अशी भीती पर्यावरणप्रेमींना वाटू लागली आहे. खारफुटींची कत्तल आणि भिवंडीची पाटीलशाही गेल्या काही वर्षांच्या खाडी परिसराच्या सॅटेलाइट छायाचित्रांची पाहाणी केली, तर तिवरांच्या जंगलांची अक्षरश कत्तल झाल्याचे सहज लक्षात येते. खारफुटीच्या एका पानालाही पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीशिवाय हात लावता येत नाही. अश्विनी जोशी, जयस्वाल यांच्यासारखे खमके आयुक्त असतानाही खाडीकिनारी शेकडो टन बांधकाम साहित्याने भरलेल्या गाडय़ा आजही रिकाम्या केल्या आहेत. भिवंडी आणि आसपासच्या परिसरात खाडीकिनाऱ्याचे लचके तोडून आजही उभी राहणारी गोदामे तर या भागातील पर्यावरणाला सर्वात मोठा धोका आहे. खाडीकिनारी बेधडक भराव टाकायचा, त्यावर बेकायदा गोदामांचे इमले उभे करायचे, कोटय़वधी रुपयांचे भाडे ओरपायचे हे असले उद्योग भिवंडी आणि आसपासच्या पट्टय़ात अव्याहतपणे सुरू आहेत. मध्यंतरी जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांनी येथील राजकीय दबावाला झुगारून बेकायदा गोदामे जमिनदोस्त केली. त्यामुळे गोदाम मालकांचे धाबे दणाणले आहेत. या कारवाईला विरोध करण्यासाठी आता काही लघुउद्योजकांना पुढे केले जात आहे. काही कारवाया वादग्रस्त असल्याचा आक्षेप घेत लघुउद्योजकांच्या एका गटाने त्यास न्यायालयात आव्हान दिले आहे. उद्योगावर मोठे संकट उभे राहात असल्याचे चित्र उभे केले जात आहे. काही उद्योग ज्या ठिकाणी सुरू आहेत, तेथील नियमिततेसंबंधी वाद असूही शकतात. परंतु खाडीकिनारी भराव टाकून, तिवरांच्या जंगलांची कत्तल करून उभ्या राहिलेल्या बांधकामांवर कारवाई होत असताना उद्योग धोक्यात आल्याचे जे चित्र रंगविले जात आहे ते तितकेसे खरे नाही. भिवंडीच्या बेकायदा गोदामांना वर्षांनुवर्षे राजाश्रय लाभला आहे हे उघड सत्य आहे. हा राजाश्रय मोडून काढणे खरे तर सोपे नाही. अश्विनी जोशी यांच्यासारख्या अधिकारी ते करत आहेत. राज्य प्रमुखांची आपणावर मर्जी असल्याचे चित्र रंगवून खाडीचे लचके तोडण्याचे कंत्राटच जणू आपणास मिळाल्याच्या आवेशात काही लोकप्रतिनिधी येथे वावरताना दिसू लागले आहेत. बेकायदा गोदामांचे आश्रयदाते बनू पाहात ‘पाटीलकी’ गाजवू पाहणाऱ्या या नेत्यांना वेळीच रोखण्याची गरज आहे. या असल्या गणंगांना रोखले नाही तर अभयारण्य दूर राहिले, खाडीत उरलेली तिवरांची जंगलेही पुढील काही वर्षांत शोधावे लागतील अशी परिस्थिती आहे. वाहने वाढली आणि प्रदूषणही.. *२००१ साली १२ लाख ठाणेकर शहरात वास्तव्याला होते. २०११ सालच्या जनगणनेत ती १८ लाखांवर झेपावली. ही लोकसंख्या आजच्या घडीला २२ लाखांच्या आसपास आहे. *देशात सर्वाधिक झपाटय़ाने लोकसंख्यावाढ होणाऱ्या प्रमुख शहरांमध्ये ठाण्याचा क्रमांक लागत असून, या रहिवाशांना सामावून घेण्यासाठी प्रचंड मोठय़ा प्रमाणात बांधकामे उभी राहात आहेत. *शहरातल्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्याने ठाणेकर खासगी वाहनांना प्राधान्य देत आहेत. त्यामुळे मोटारसायकल आणि कारची संख्या झपाटय़ाने वाढत असून शहरातील एकूण वाहनसंख्येचा आकडा १७ लाख ३७ हजारांवर झेपावला आहे. *घोडबंदर रोड, इस्टर्न एक्स्प्रेस वे, भिवंडी बायपास, एलबीएस रोड या प्रमुख रस्त्यांवर मोठय़ा प्रमाणात अवजड वाहने ये-जा करत असतात. त्याशिवाय अरुंद रस्ते आणि वाहतुकीच्या नियोजनाचा आभाव असल्याने सर्वच प्रमुख चौकांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत असून प्रदूषणकारी घटकांमध्ये त्यामुळे लक्षणीय वाढ होत आहे.
