महिला तक्रार निवारण समित्या फक्त कागदावरच ! खासगी कार्यालयांमधील तक्रार निवारण समित्यांनी दक्ष राहावे, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांच्या सूचना

या समितीला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहेत. या समितीकडे आलेल्या तक्रारीची नि:पक्षपातीपणे, गोपनीयतेने चौकशी करुन न्याय देण्याचे काम करते याची सर्वांनी जाणीव ठेऊन सर्व समिती अध्यक्षांनी काम करावे, असे ही रहाटकर यांनी यावेळी सांगितले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यशाळेत त्या बोलत होत्या.

कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि लैंगिक छळमुक्त वातावरण मिळावे यासाठी भारत सरकारने “कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३” पॉश कायदा लागू केला आहे. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी, विविध आस्थापनांमध्ये गठीत अंतर्गत तक्रार समित्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून राष्ट्रीय महिला आयोग यांच्या वतीने ठाणे येथे एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाळेचे १८ जुलै रोजी ठाणे जिल्हा नियोजन भवनात आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यशाळेचे उद्घाटन राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले. यावेळी विविध शासकीय कार्यालयातील पॉशकायद्यानुसार गठीत अंतर्गत समिती अध्यक्ष तसेच आपल्या अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयातील समिती अध्यक्ष, महिला अधिकारी कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.

राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर पुढे म्हणाल्या की, हा कायदा सर्वांसाठी समान असून राष्ट्रीय महिला आयोग हे महिलांच्या सर्वांगिण विकास, पीडित, शोषित महिलांना न्याय मिळवून देणे, महिलांना सन्मान, आर्थिक सशक्तीकरण यासाठी काम पाहते. महिलांसाठी देशामध्ये वेगवेगळे १७ सेल कार्यरत असून त्यांच्या माध्यमातून महिलांसाठी विविध कामे केली जातात. महिलांसाठी तक्रार निवारण समिती गठीत करण्यात येते, परंतू काही कार्यालयांमध्ये समित्या फक्त कागदावर आहेत. त्या प्रत्यक्षात काम करत नाहीत. असे स्पष्ट मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. या कार्यशाळेमध्ये राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या तुनिका शर्मा यांनी पॉश कायद्याविषयी उपस्थितांना सविस्तर मार्गदर्शन केले.