पुढच्या काही दिवसात होम ब्रॉडबँडची सेवा आणखी स्वस्त होऊ शकते. सरकार फिक्स लाइन ब्रॉडबँड सेवांची लायसन्स फी कमी करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करत आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर आशियातील तिसऱ्या सर्वात मोठया अर्थव्यवस्थेमध्ये इंटरनेट सेवेचा विस्तार होईल आणि दर आणखी कमी होतील.
प्रतिवर्ष एक रुपया होऊ शकते लायसन्स फी
प्रस्तावित योजनेनुसार, फिक्स लाइन ब्रॉडबँड सेवांमध्ये एजीआर अंतर्गत वसूल केली जाणारी लायसन्स फी कमी करुन प्रतिवर्ष एक रुपया केली जाऊ शकते. मंत्रिमंडळात हा प्रस्ताव मंजुरीला पाठवण्याआधी संबंधित मंत्रालयाला त्यांचे विचार कळवण्यास सांगण्यात आले आहे. ब्लूमबर्गने हे वृत्त दिले आहे.
जिओ, एअरटेल, व्होडाफोनला फायदा
हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर कमी किंमतीचा मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेडला सर्वाधिक फायदा होऊ शकतो. मागच्यावर्षी जिओने ब्रॉड बँड सेवा सुरु केली असून त्यांना यामुळे अधिक विस्तार करता येईल. धोरणामध्ये बदल झाला तर भारती एअरटेल लिमिटेड आणि व्होडाफोन आयडिया लिमिटेडला फायदा होऊ शकतो.
व्यावसायिक वापरकर्त्यांना नाही मिळणार लाभ
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार फक्त होम ब्रॉडबँड स्वस्त करण्यासाठी हा प्रस्ताव आणला जात आहे. व्यावसायिक वापरकर्त्यांमध्ये येणाऱ्या मोठया कॉर्पोरेट कंपन्या, व्यावसायिक आस्थापने यांना याचा फायदा होणार नाही. नव्या बदलामुळे सरकारचे ५९.२७ अब्ज रुपयांच्या महसूलाचे नुकसान होऊ शकते. पण नुकसानीपेक्षा जास्तीत जास्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध झाल्यामुळे रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल. करोना व्हायरसमुळे सध्या सर्वत्र वर्क फ्रॉम होम सुरु आहे.
