UPI transaction rules change: ऑगस्ट महिन्याच्या सुरूवातीला यूपीआयच्या नियमांमध्ये अनेक बदल करण्यात आले होते. आता पुन्हा एकदा नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूपीआय (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस)द्वारे मोठे डिजिटल पेमेंट्स आता सोपे करणार आहे. एनपीसीआयने व्यवहार मर्यादा वाढवण्याची घोषणा केली आहे. हे नवीन नियम १५ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू होतील. Gpay, PhonePe किंवा ऑनलाइन मोठ्या रकमेचे व्यवहार करणाऱ्यांनी हे नियम नक्कीच जाणून घ्यावेत.

हे नवीन बदल व्यक्ती ते व्यापारी (P2M) व्यवहारांवर लागू होतील. सोप्या शब्दात सांगायचं तर तुम्ही विमा प्रिमियम भरला असेल, कर्जाचा ईएमआय भरला असेल किंवा बाजारात गुंतवणूक केली असेल तर या व्यवहाराची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. दुसरीकडे, व्यक्ती ते व्यक्ती व्यवहारांसाठी म्हणजेच कुटुंब किंवा मित्रांना पैसे पाठवण्याची मर्यादा पूर्वीप्रमाणेच १ लाख रूपये असेल. सध्या तरी यात कोणताही बदल होणार नाही. यूपीआय मर्यादेत काय बदल होत आहेत हे जाणून घेऊ…

नेमके बदल काय?

भांडवली बाजार गुंतवणूक आणि विमा- यामध्ये तुम्ही २ लाख रूपयांऐवजी ५ लाख रूपयांपर्यंत आणि २४ तासांत जास्तीत जास्त १० लाख रूपयांपर्यंत व्यवहार करू शकता.

सरकारी ई-मार्केटप्लेस आणि कर भरणा- याची मर्यादादेखील प्रति व्यवहार १ लाख रूपयांवरून ५ लाख रूपयांपर्यंत वाढवली जाईल.

प्रवास बुकिंग- १ लाख रूपयांऐवजी ५ लाखांपर्यंत व्यवहार करू शकता आणि दैनिक मर्यादा १० लाख रूपयांपर्यंत असेल.

क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट- तुम्ही एका वेळी ५ लाखांपर्यंत व्यवहार करू शकता आणि दररोज ६ लाख रूपयांपर्यंत

कर्ज आणि ईएमआय- याची मर्यादाही प्रति व्यवहार ५ लाख रूपयांवरून कमाल १० लाख रूपयांपर्यंत वाढवली जाईल.

दागिन्यांची खरेदी- नवीन मर्यादेनंतर तुम्ही प्रति व्यवहार १ लाख रूपयांऐवजी २ लाख रूपयांपर्यंत व्यवहार करू शकाल, तसंच दैनिक मर्यादा ६ लाख रूपयांपर्यंत असेल.

मुदत ठेव- नवीन मर्यादेनंतर तुम्ही ५ लाखांपर्यंत व्यवहार करू शकता, जे याआधी २ लाख होते.

डिजिटल खाते उघडण्याच्या पद्धतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्याची मर्यादा २ लाख असेल. तसंच परकीय चलन पेमेंट लवकरच प्रति व्यवहार ५ लाख रूपये होईल आणि दैनिक मर्यादा ५ लाखांपर्यंत असेल. एनपीसीआयने दिलेल्या महितीनुसार, या बदलांमुळे लोकांना आणि व्यावसायिकांना मोठा फायदा होईल. यामुळे मोठ्या प्रमाणात डिजिटल पेमेंट करणेदेखील सोपे होईल. या बदलांमुळे कॅशलेस व्यवहारांना आणखी चालना मिळेल.