हे घडणारच याचा सुगावा महिन्यापूर्वीच लागला होता. फक्त राजकीय गदारोळात तो दबून राहिला; पण दबून राहिलेली प्रत्येक गोष्ट पुढेमागे डोके वर काढतेच. वरवर हा विषय साधा वाटत असला, तरी ज्या वेगाने उसळी घेऊन त्याने डोके वर काढले आहे, ते पाहता, थोरल्या पवारसाहेबांच्या भाषेत, यावर एकदा निकाल घ्यायला हवा! या मुद्दय़ावरून राजकीय क्षेत्रात बौद्धिक वाद उभा राहण्याची शक्यता आहे, हे तेव्हाच स्पष्ट झाले होते. आता राजकीय क्षेत्रात बौद्धिक वाद हा काही साधासुधा विषय नसल्याने या वादाची पाश्र्वभूमी जाणून घेणे गरजेचे ठरते. वाद असा, की सरकारने एखादी योजना जाहीर केल्यानंतर, त्या योजनेस पात्र ठरणाऱ्यास ‘लाभार्थी’ म्हणावे, की ‘हक्कदार’ मानावयाचे? सरकारने शेतकरी कर्जमाफीची योजना जाहीर केल्यानंतर लगेचच जेव्हा या योजनेस पात्र ठरणाऱ्यांची यादी करण्याचे काम हाती घेतले, तेव्हाच हा मुद्दा पुढे आला होता. या योजनेस पात्र ठरणारा शेतकरी ‘लाभार्थी’ नव्हे, तर त्या योजनेचे लाभ मिळविणे हा त्याचा हक्कच असल्याने, तो योजनेचा ‘हक्कदार’ ठरतो, असा दावा कुणी तरी केलादेखील होता; पण बौद्धिक वादात न पडण्याच्या सरकारी खाक्यानुसार तो दावा फारसा मनावर घेतला गेला नव्हता. पण त्यावर निकाल घ्यावा लागणार हे मात्र तेव्हाच ठरून गेले होते. आता ती वेळ आली आहे. कारण, लाभार्थी आणि हक्कदार यांच्यातील पुसटशी सीमारेषा ठळक होत आहे. अगोदरच कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीत घोळ होत असल्याचे नवनवे दाखले पुढे येत असून, प्रत्येक नव्या घोळासोबत त्या चुकांची कबुली देण्याचा सपाटा लावण्याची वेळ सरकारवर येत असल्याने, घोळ आणि घोटाळा यांतील सीमारेषाही पुसट होण्याची गंभीर स्थिती भविष्यात उद्भवू शकते. म्हणूनच, जे शेतकरी कर्जमाफीच्या साऱ्या निकषांच्या चौकटीत बसतात व पात्र ठरतात, त्यांना हक्कदार म्हणणेच योग्य आहे, हा निर्णय घेऊनच वाद निकालात काढण्याची वेळ आली आहे. या हक्कदार शेतकऱ्यांखेरीज, जे कर्जमाफी योजनेस पात्र नाहीत, ज्यांनी त्यासाठी अर्जदेखील केलेला नाही व ज्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल असे स्वप्नातदेखील वाटलेले नाही, अशा शेतकऱ्यांना किंवा बिगरशेतकऱ्यासही जेव्हा अनपेक्षितपणे या योजनेच्या लाभाच्या रूपाने लक्ष्मीदर्शन होते, त्यास मात्र या योजनेचा लाभार्थी असे म्हणणे अधिक योग्य ठरेल. अशा लाभार्थीची एक स्वतंत्र यादी समोर येऊ शकते, अशी स्थिती आजच दिसू लागली आहे. कोल्हापूरचे शिवसेनेचे आमदार प्रकाश आबीटकर यांच्या खात्यात विनाअर्ज २५ हजारांची रक्कम जमा झाल्याचे उघडकीस आल्याने, अशीही यादी असू शकते, हे स्पष्ट झाले आहे. म्हणून अशा यादीतील लोकांना लाभार्थी म्हणून जाहीर करावे आणि पात्र शेतकऱ्यांना हक्कदारच म्हटले पाहिजे, हेच बरे!
