शहाणपण कुठून कसे सुचते अथवा जोराने येऊन मन-मस्तिष्कावर आदळते याचा काही नेम नसतो. बालमैफलीतील ताजे गाणेच पाहा ना - झुक झुक झुक झुक आगीन गाडी.. वाळकी झाडे पाहू या.. मामाच्या गावाला जाऊ या.. शहराच्या बकाळीत वाढलेल्या मुलांना गाव दाखवायचे, तर वृक्षवल्लीची गर्द छाया आणि आल्हाददायी वनराईच्या साध्या अपेक्षेचे मातेरे झालेले आहे. याच व्यथेतून त्या जुन्या गाजलेल्या गाण्याचे बोल हे असे बदलले जाणे मग अपरिहार्यच. राज्यभरात ५० कोटी नवीन झाडे लावली गेल्यानंतरही खरी परिस्थिती आहे ती अशीच. आपण निवडून दिलेले मायबाप जनप्रतिनिधींची तशी लेखी तक्रार आहे. तेच असे म्हणत असतील तर त्यात तथ्य असेलच. तरी काय खरे अन् काय खोटे याची तड मग चौकशीनेच लागू द्यावी असे आता ‘त्यांचं ठरलंय’. मामाच्या गावातील बोडकी, काडय़ा झालेली झाडे हे खरे तर राज्यातील मागच्या महायुती सरकारचे अपयशच असा आजच्या महाआघाडीचा पवित्रा. म्हणे तीन वर्षांत ४९ कोटी वृक्षलागवड केली गेली. त्यातली ३३ कोटी तर एका वर्षांत लावली गेली. महायुतीतील वनमंत्र्यांनी याची काय फर्मास जाहिरातबाजी केली. पर्यावरणप्रेमी भाऊ त्यासाठी खरे तर सन्मानास पात्र. पण उलट त्यांच्या कामांबाबत आज शंकेखोर कुरापती. झाडे एकटय़ा त्यांच्या वनविभागाने लावली नाहीत, तर ती जनचळवळच होती. सरकारचे वेगवेगळे ४० विभाग या कामात जुंपले गेले होते. जेवढी म्हणून झाडे लावल्याचे आकडे त्या त्या विभागांनी सांगितले, त्यांची बेरीज तेवढी वनविभागाने केली! ती बेरीजही आता संगणकीकृत. म्हणजे ३३ कोटी हा बेरजेचा अंतिम आकडा बरोबरच असणार. समजा चुकला तर कुठल्या तरी विभागाने अवाच्या सवा आकडा असेल सांगितलेला.. ४० विभागांपैकी नेमके कसे शोधणार? त्याचा दोषारोप एकटय़ा वनविभागावरच कसा? त्यामुळे त्या दाव्याची चौकशीही वन खात्याच्या अखत्यारीत केली जाऊ नये, असे भाऊंचे म्हणणे पडते. उगा, या प्रश्नाचे राजकारण केले जाऊ नये अशी त्यांची अपेक्षा. जबाबदारी आणि जोखमीचा धरबंद सोडलेल्या राजकारणात ही अपेक्षा बिनचूक ठरते. यशाचे परिमाण म्हणून वाट्टेल ते आकडे जाहिरातींच्या मदतीने लोकांसमोर फेकत राहायचे, हे जसे राजकारण; तसे त्या आकडय़ांबाबत शंका घेत त्यांची मागाहून झडती घेणारा ताजा उपद्व्याप हेही राजकारणच की! दोन्ही गोष्टी निष्फळ आणि निर्थकच. पारदर्शकतेची अपेक्षा दोन्हींबाबत ठेवता येणार नाही. ‘काम झालेच नाही’ हे तत्त्वत: मान्य करूनच चौकशीचा घाट असेल तर त्याचे निष्पन्न हे केवळ चिखलफेकीसाठीच, हेही मान्य करावे लागेल. मुंबईतील आरेप्रमाणेच राज्यभरात संकोचत चाललेल्या वनक्षेत्राचे खरे जिवंतपण किती यावरही मग चिखलच पडतो. राज्य महामार्गावर आणि अन्य विकास प्रकल्पांसाठी झाडांवर सर्रास चालणाऱ्या कुऱ्हाडी-करवती रोखण्याचे पुढचे पाऊल पडायला हवे. तसे खरोखरच झाले, तरच मग म्हणता येईल की महाआघाडीच अधिक पर्यावरणस्नेही आणि वनांची सोयरी.
