केवळ बहुमताचा आकडा एवढीच पुंजी सरकारची ताकद वाढविण्यास पुरेशी नसते. आकडेवारीनुसार गाठीशी जमा असणाऱ्या बहुमताच्या गर्दीतही चारदोन अनुभवी माणसांचा ताफा सोबत असेल तर त्यामुळे सरकारची ताकद वाढते. मग ती माणसे फटकळ स्वभावाची असली तरी त्यांच्या त्या गुणाहून अनुभवच मोलाचा असतो. आता असा निकष लावून महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस सरकारने आपल्या पाठीशी अनुभवी माणसांची ताकद उभी करण्याचे ठरविले तर त्यात काय गैर? भूखंड घोटाळ्याच्या आरोपावरून भाजपचे मूलनिवासी ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांना सरकारमधून बाहेर जाणे भाग पडले, तर स्वाभिमान दुखावल्याचा दावा करीत बंड करून काँग्रेसमधून बाहेर पडलेले नारायण राणे फडणवीस सरकारात सामील होण्याच्या प्रतीक्षेत भाजप श्रेष्ठींच्या हिरव्या कंदिलाच्या प्रतीक्षेत ताटकळून राहिले. म्हणजे, हे दोघेही अनुभवी नेते एका अर्थाने सध्या विस्थापिताचेच जिणे अनुभवताहेत. पण मुख्यमंत्री फडणवीस यांना यातील अर्धाच मुद्दा मान्य आहे. खडसे हे विस्थापित नव्हेत, तर प्रस्थापितच आहेत आणि पुनर्वसन तर विस्थापिताचे करावयाचे असते, असे ते म्हणतात. मुख्यमंत्र्यांनी ठरविलेल्या या निकषामुळे केवळ नारायण राणे विस्थापितांच्या यादीत बसतात. राजकारणात विस्थापित-प्रस्थापित हे चक्र सतत सुरूच असले तरी प्रत्येक विस्थापिताचे पुनर्वसन करण्याचा ठेका सत्ताधाऱ्यांनी घेतलेला नसतो. राणे यांच्यासारख्या अनुभवी विस्थापिताचे पुनर्वसन करणे हे मात्र पक्षाची ताकद वाढविण्यासाठी गरजेचे आहे. एका प्रस्थापित नेत्याच्या विस्थापित अवस्थेमुळे कमी होणारी ताकद भरून काढण्यासाठी दुसऱ्या विस्थापिताचे पुनर्वसन करणे हे खरे बेरजेचे राजकारण! अशा बेरजेच्या राजकारणामुळे कल्याणकारी प्रकल्प यशस्वीपणे राबविता येतात. कल्याणकारी सरकारचे पुनर्वसनासंबंधात एक ठोस धोरण असते, तसे महाराष्ट्र सरकारचेही आहे! ‘प्रकल्प सुरू करण्याआधी पुनर्वसन’ हेच ते धोरण आणि तसे या सरकारलाही वाटते. विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यात आंदोलने उभी राहतात, ती वर्षांनुवर्षे चालतात, असंख्य प्रकल्पग्रस्त विस्थापित निवाऱ्याच्या शोधात वणवण भटकताना दिसतात, तरीही सरकारचे पुनर्वसनाचे धोरण मात्र स्पष्ट आहे, हे कौतुकास्पदच. आता नारायण राणे यांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. कोणत्या व कोणाच्या प्रकल्पामुळे ते विस्थापित झाले हे गौण असले, तरी त्यांच्या पुनर्वसनामुळे मात्र काही प्रकल्प पुढे सरकणार आहेत. राणे यांच्या पुनर्वसनाचा मोठा मुद्दा मार्गी लावून मुख्यमंत्र्यांनी पक्षाच्या एका महत्त्वाच्या भावी ‘प्रकल्पा’चा नारळ तर फोडला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या ग्वाहीनुसार प्रकल्प सुरू करण्याआधीच विस्थापित नारायण राणे यांचे पुनर्वसन पूर्ण झाले, तर सरकारी धोरणानुसार, ‘आधी पुनर्वसन, मगच प्रकल्प’ या सरकारी धोरणाची तंतोतंत अंमलबजावणी झाली असे म्हणता येईल. खडसेंच्या पुनर्वसनाचा तर प्रश्नच नाही. कारण ते तर प्रस्थापित आहेत आणि त्यांच्यासाठी कोणत्या प्रकल्पाचा खोळंबाही झालेला नाही.
