आपला नेता दिवसागणिक कुठे ना कुठे, ‘मन की बात’ बोलतो, म्हणून प्रत्येकाने आपली आपली ‘मन की बात’ बोलत सुटावे, माध्यमांचे कॅमेरे समोर दिसले की जीभ सल करावी ही ‘अभिव्यक्तिस्वातंत्र्या’ची कल्पना सत्ताधारी भाजपमध्ये रूढ झाल्यापासून माध्यमांचे ‘अच्छे दिन’ सुरू झाले असले तरी आपल्या मंत्र्यांनी, नेत्यांनी माध्यमांना मसालेदार खाद्य पुरवावे हे पंतप्रधान मोदींना मान्य नसावे. अगोदरच, मोदी मंत्र्यांना बोलू देत नाहीत, अशा वावडय़ा सर्वदूर पसरलेल्या असल्यामुळे, त्या पेचातून आपल्या नेत्याची सुटका करण्यासाठी अनेकांनी तोंडे उघडण्यास सुरुवात केली. आपण बोललो नाही, तर, आपल्याला बोलू दिले जात नाही असा आरोप होईल, आपल्या नेत्यावर एकाधिकारशाहीचा ठपका बसेल, या भयाने सारे बोलू लागले. बोलण्याची संधी मिळताच, आपल्या अंगी भिनलेल्या संस्कारातून परिपक्व झालेल्या विचारांचे मोती मुक्तपणे उधळू लागले. मग बोलण्याची लाट आली. मंत्री बोलू लागले, खासदार बोलू लागले, नेते बोलू लागले, कार्यकत्रेही बोलू लागले, आणि आजवर कधीच न अनुभवलेल्या अशा अनोख्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे असंख्य आविष्कार माध्यमांना दिसू लागले. केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार यांची मन की बात हा तर अभिव्यक्तीचा वेगळाच आविष्कार ठरला. तो एवढा गाजला, की पुन्हा आपल्या मंत्र्यांना मौनाचा सल्ला देण्याची वेळ मोदी यांच्यावर ओढवली. भाजपचे मंत्री मोकाट सुटले, तर माध्यमांसाठी मसाल्याचे मार्केटच खुले होईल, हे आता मोदींच्या लक्षात आले हे एका परीने बरे झाले. पण मोकाट मंत्र्यांना मौनाचा सल्ला दिल्याने भविष्यात पुन्हा एकदा पक्षांतर्गत सेन्सॉरशिपची चर्चा सुरू होईल, तेव्हा त्यांना या निर्णयाचा फेरविचार करावा लागेलच. याआधीही मंत्र्यांना आणि नेत्यांना अनेकदा मौनाचे सल्ले देऊन झाले होते. तरीही देशातील जनतेच्या ज्ञानात अगाध भर घालण्याच्या आपल्या संस्कारित व स्वभावदत्त कर्तव्यापासून या नेत्यांनी माघार घेतली नव्हती. अध्यात्मापासून विज्ञानापर्यंत आणि मानसशास्त्रापासून अर्थशास्त्रापर्यंत यच्चयावत विषयांवर ज्ञानाचा खजिना मनामनात साठलेला असताना तो रिता करून समाजाला शहाणे करून सोडता येत नसेल, तर आजवर अंगी बाणविलेल्या संस्काराचे फलित ते काय, असा प्रश्न बहुधा साऱ्यांना वेळोवेळी पडत असावा. भाजपचे मंत्री, नेते, कार्यकत्रे किंवा भक्तदेखील, त्याच भावनेतून बोलत असतील, तर लोकशाहीमध्ये सर्वोच्च प्राधान्याने जपल्या जाणाऱ्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचाच तो कट्टर पुरस्कार असतो. असे असताना, आता पुन्हा मौन पाळण्याचा सल्ला मोदी यांनी दिला, तर मन की बात ‘मोकळी’ न झाल्यामुळे होणारी घुसमट त्यांनी कशी सहन करावी, हा मोठा प्रश्नच पक्षासमोर उभा राहणार आहे. मंत्री, नेते किंवा कार्यकत्रे हेच आजकालचे विचारवंत असल्याने, समाजासदेखील अलीकडे त्यांच्याकडे आशेने पाहण्याची, त्यांचे विचार कर्णसंपुटात साठविण्याची सवय लागली आहे. गेल्या काही वर्षांत असे असंख्य विचारमोती साठले असूनही अचानक मौन पाळण्याचा सल्ला मोदींनी दिला, तर या देशाच्या महान परंपरेचा इतिहास पुनरुज्जीवित कसा होणार? मसाल्याचे मार्केटच बंद झाले, तर, मसालेदार चवीची चटक लागलेल्या जिभेला असा सपकपणा सोसवेल का?
