मराठी माणसाची आर्थिक उन्नती हे शिवसेनेचे साधे-सोपे आर्थिक धोरण, असे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी फार पूर्वीच जाहीर करून टाकल्याने असेल, पण अर्थसंकल्पावर पंचाक्षरी प्रतिक्रिया देण्यापलीकडे आर्थिक बाबींवर फारसे तोंड न उघडण्याची खबरदारी घेणाऱ्या शिवसेनेने बहुधा पहिल्यांदाच राष्ट्रीय महत्त्वाच्या अशा आर्थिक समस्येवर भूमिका घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुण्यात शरद पवारांच्या मांडीला मांडी लावून बसले, म्हणून शिवसेनेने ममता बॅनर्जीशी हातमिळवणी करून मोदींच्या निश्चलनीकरण मोहिमेस विरोध केला, असे वरवर वाटत असले, तरे ते तेवढे मर्यादित खचितच नाही. त्यामागे सामान्य माणसाचे हित सांभाळण्याची दीर्घकालीन अर्थविषयक धोरणाची परंपरा दडलेली आहे. शिवसेनेच्या अर्थविषयक धोरणाचे खासगीत अनेकांकडून अनेक अंगांनी विश्लेषण केले जाते. सेनेच्या नेत्यांची मजल महापालिकांच्या अर्थव्यवहारापलीकडे जाते का, असा खोचक सवाल करीत शिवसेनेच्या अर्थव्यवहारालाच वेगवेगळे अर्थ चिकटवले जातात. तरीही शिवसेना आपल्या आर्थिक धोरणापासून ढळलेली नाही. मोदींच्या नोटा रद्दीकरणाच्या धोरणाचे दूरगामी राष्ट्रीय अर्थकारणावर काय परिणाम व्हायचे ते होवोत, पण सामान्य माणसाचे जगणे जपणे हेच शिवसेनेचे अर्थकारण असल्याने, त्याला होणाऱ्या त्रासाचा मुद्दा घेऊनच शिवसेनेने ममता बॅनर्जीच्या हातात हात घातला, आणि थेट राजधानीत मोर्चा काढून सरकारला ठणकावले हे बरे झाले. आता तरी शिवसेनेने राष्ट्रीय महत्त्वाच्या आर्थिक बाबीवर काही तरी धोरण घेतले म्हणून सामान्य मराठी माणसालाही आनंद झाला असेल. सामान्य माणसाच्या, गरिबाच्या बाजूने उभे राहणे हे विरोधी पक्षांचे अपरिहार्य असे कर्तव्यच असते. त्यानुसार, काँग्रेससह सर्वच राजकीय विरोधकांनी आपल्या आपल्या आर्थिक जमाखर्चानुसार नेमकी धोरणे घेऊन सरकारवर हल्ला चढविला असताना शिवसेनेनेही आर्थिक मुद्दय़ावर काही तरी भूमिका घेतली, हे मराठमोळ्या माणसाच्या मानसिक समाधानासाठी मोलाचे आहे. याआधी नेहमीच विरोधकाच्याच भूमिकेत असताना, ‘गरिबाला अधिक गरीब करणारा अर्थसंकल्प’ अशी पंचशब्दी टीका करून आपल्या आर्थिक धोरणात ‘सातत्य’ ठेवणाऱ्या शिवसेनेने या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या आर्थिक पेचप्रसंगीही आपला बाणा सोडलेला नाही, हेही महत्त्वाचेच! नोटाबंदीच्या परिणामभयाने राजकीय पक्ष व पुढारी धास्तावले असले, तरी सामान्य माणसासाठी राजधानीच्या रस्त्यावर उतरून शिवसेनेने भूमिका घेतली. आता अनेकांचे सेनेच्या अर्थविषयक धोरणाबाबतचे गैरसमज दूर होतील. शिवसेनेलाही आर्थिक प्रश्नावर भूमिका घेता येते, आणि ती प्रसंगी ठामपणे मांडून रस्त्यावर उतरण्याची परंपराही जिवंत ठेवता येते, हे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या कृतीतून दाखवून दिले आहे. सेनेच्या या सीमोल्लंघनाबद्दल पक्षप्रमुखांचे तर अभिनंदन करायला हवेच, पण तशी संधी देणारे पंतप्रधान मोदीही अभिनंदनास पात्र मानले पाहिजेत.