|| आसाराम लोमटेपरभणी जिल्ह्यात ग्रामीण रस्त्यांची स्थिती जीवघेणी परभणी : प्रसूतीच्या कळा सोसणाऱ्या महिलेस थर्मोकोलच्या तराफ्यावरून नेण्याचा प्रकार असो अथवा दरवर्षी नदी पार करून शाळेला जाण्याचा जीवावर बेतणारा काही गावातील विद्यार्थ्यांचा प्रवास असो जिल्ह्यातील अंतर्गत रस्त्यांच्या प्रश्नाने गंभीर रूप धारण केले आहे. डोंगराळ, दुर्गम भागात तर रस्त्याविना लोकांना जीवघेणा त्रास सोसावा लागत आहे. दोन दिवसांपूर्वी औरंगाबाद येथून रुग्णवाहिकेत आणलेला भीमराव शेळके या व्यक्तीचा मृतदेह बैलगाडीतून चक्क वाहत्या नदीमधून गावी आणावा लागला. सेलू तालुक्यातील नरसापूर येथे हा प्रकार घडला. मानवत तालुक्यातील टाकळी नीलवर्ण येथे माहेरी आलेल्या शिवकन्या अंगद लिंबुरे या २२ वर्षीय गरोदर विवाहितेला पुराच्या पाण्यातून थर्मोकोलच्या तराफ्यावरून जीव धोक्यात घालत नदी पार करून रुग्णालयात नेण्यात आले. प्रसूतीच्या कळा सोसणाऱ्या या गरोदर महिलेला चक्क थर्मोकोलच्या तराफ्यावरून पैलतीर गाठावे लागले. नातेवाईकांनी शर्थीचे परिश्रम करून या महिलेला रुग्णालयापर्यंत आणल्यानंतर तिने एका बाळाला जन्म दिला. अक्षरश: जीवावर बेतणारा हा थरार या महिलेने अनुभवला. यानिमित्ताने नदीकाठच्या गावांच्या रस्त्याचे प्रश्न पुन्हा एकदा प्रकर्षाने समोर आले आहेत. महिला वेळेत रुग्णालयात पोहोचल्याने तिची सुखरूप प्रसूती झाली. याबाबतचा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर जिल्ह्यातील दळणवळणाची अवस्था किती वाईट आहे हेच पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. जिंतूर तालुक्यातील पिंप्राळा येथे एका गरोदर महिलेला तालुक्याला दवाखान्यात दाखल होण्यासाठी तीन किलोमीटर पायपीट करावी लागली. गेल्या काही दिवसांत जिल्ह्यात घडलेल्या या घटना रस्त्यांचे हाल दर्शवणाऱ्या असून त्याकडे अद्यापही संबंधित विभागांचे दुर्लक्ष असल्याचे दिसून येत आहे. पावसाळ्यात गर्भवती महिला, वृद्ध यांचे रस्त्याविना होणारे बेहाल, शालेय विद्यार्थ्यांची होणारी हेळसांड, आजारी रुग्णांना उपचारार्थ शहराकडे आणताना होणारी दमछाक या सर्व बाबींना डोंगराळ भागातील गावे तांडे वाड्या प्रकर्षाने सामोरे जात आहेत. गेल्याच महिन्यात जिंतूर येथे तहसील कार्यालयासमोर जवळपास वीस गावांतील नागरिकांनी एकत्रितपणे लोकशाही मार्गाने ‘उलगुलान आंदोलन’ केले होते. जिंतूर तालुक्यातील भुसकवडी, निलज, सोरजा, चितरणवाडी, तेलवाडी (तांडा) सोरजा, दगडवाडी, श्रीरामवाडी, कडसावंगी , चिंचोली (घुटे) गारखेडा (तांडा), नागणगाव, धानोरा (बु.) वडी, निवळी (बु) चिंचोली (काळे), डिग्रस, जोगी (तांडा), घागरा ही सर्व गावे रस्त्याविना हाल सोसत आहेत. संबंधित गावांतील शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, महिला पुरुष नागरिक, गरोदर माता, नवजात अर्भक, आपत्कालीन आजारी रुग्ण यांना रस्त्याअभावी जीवित किंवा वित्तहानी झाल्यास जबाबदार लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी या आंदोलनात करण्यात आली होती. लोक प्रचंड प्रमाणात रस्त्यावर आले पण रस्त्याचा प्रश्न काही निकाली निघाला नाही. परभणी- मानवतरोड या रस्त्यावरही सातत्याने अपघाताच्या घटना घडतच आहेत. ताडबोरगाव पाटीजवळ पुलाच्या खड्ड्यात कोसळून एका दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला होता. या रस्त्यावर अनेक अपघात झाले. जिथे पुलाची कामे चालली आहेत अशा ठिकाणी कोणतेही फलक नसतात. वस्तुत: अशा अपघातांच्या प्रकरणात संबंधित ठेकेदारांवर गुन्हे दाखल व्हायला हवेत. जिल्ह्यातल्या महत्त्वाच्या मार्गांची जर अशी अवस्था असेल तर अंतर्गत रस्त्यांची कल्पनाच न केलेली बरी. यंदा पावसाळ्यात रस्त्यांचे प्रश्न आणखीच बिकट बनले. एक-दोन दिवस मुसळधार पाऊस झाल्यानंतर जिल्ह्यातल्या सर्व रस्त्यांची दाणादाण उडते. अनेक ठिकाणी पूल निकामी बनतात, लोकांचा संपर्क तुटतो. दळणवळण ठप्प होते. आजारी, वृद्ध, महिला या सर्वांच्या उपचाराचा प्रश्न गंभीर होतो. विशेषत: जिंतूर, सोनपेठ या दोन्ही तालुक्यांमध्ये रस्त्यांचा प्रश्न गंभीर आहे. प्रत्येक पावसाळ्यात रस्ते वाहून जातात तर अनेक ठिकाणी खचतात. केवळ रस्ते नीट नसल्यामुळे जिल्ह्यातल्या दुर्गम भागात वर्षानुवर्षे मागासलेपणा आहे. शिक्षण, आरोग्य हे प्रश्न गुंतागुंतीचे बनले आहेत. जिल्ह्यातील खचलेले रस्ते कोणते, सातत्याने कोणत्या मार्गाची वाहतूक खोळंबते, याचा नेमका आराखडा करण्याची आवश्यकता आहे. जिल्हा नियोजन विकास समिती, जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम खाते अशा अनेक माध्यमांतून रस्त्यांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाऊ शकतो. त्याच त्या रस्त्यांचा कागदोपत्री विकास करण्यापेक्षा जिथे खरोखर प्रश्न गंभीर आहे, अशा रस्त्यांची कामे प्राधान्याने हाती घेतली पाहिजेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून रस्त्याच्या नावाखाली प्रचंड निधी खर्च होतो. थातूरमातूर डागडुजी करून ठेकेदार मालामाल होतात आणि ग्रामीण भागातील जनतेचे मात्र जीवघेणे हाल होतात. कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करूनही जिल्ह््यातील जनतेला आज भयंकर स्वरूपाचे हाल सोसावे लागत आहेत. ज्या भागातील रस्ते खराब आहेत त्या भागातून दूध, भाजीपाला विक्रीसाठी नेणे अशक्य बनल्याने अनेक गावांना याचा आर्थिक फटका बसला आहे. जिल्हा परिषदेकडे ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी नसतो. जिल्ह्यात काळ्या मातीच्या जमिनी असल्याने रस्ते खचून जाण्याचे प्रमाण मोठे आहे. गेल्या दोन वर्षांत अतिवृष्टीने रस्त्यांचे प्रश्न आणखीच गंभीर बनले आहेत. तरीही जिथे सातत्याने खराब रस्त्यांचा सामना करावा लागतो, तिथले प्रश्न सोडवण्याचा नक्कीच प्रयत्न केला जाईल. - शिवानंद टाकसाळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी
