नवी दिल्ली : पक्षापेक्षा वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षांना प्राधान्य दिले जाते, पक्षाच्या ध्येय-धोरणाबाबत नेत्यांमध्ये स्पष्टता नाही, राज्य स्तरावरील नेते लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीत, असे खडेबोल काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी मंगळवारी महासचिव, प्रभारी आणि प्रदेशाध्यक्षांच्या बैठकीत ऐकवले. पक्षनेतृत्वावरून टीका करणाऱ्या राष्ट्रीय स्तरावरील नेत्यांना पक्षाच्या कार्यकारिणी समितीच्या बैठकीत स्पष्ट इशारा दिल्यानंतर सोनियांनी राज्य स्तरावरील नेत्यांचेही वाभाडे काढले. देशाला भेडसावणाऱ्या प्रत्येक प्रश्नावर-मुद्दय़ावर अखिल भारतीय काँग्रेस समितीकडून भूमिका स्पष्ट केली जाते, त्यासंदर्भात निवेदन प्रसिद्ध केले जाते पण माझा अनुभव आहे की, पक्षाने राष्ट्रीय स्तरावर घेतलेली भूमिका तालुका-जिल्हा स्तरावरील तळागाळातील पक्षाच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचवली जात नाही. इतकेच नव्हे तर अनेक महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर राज्य स्तरावरील नेत्यांमध्ये एकमत आणि सामंजस्य नसते, अशा शब्दांत बैठकीला उपस्थित नेत्यांना सोनियांनी चपराक दिली. शिस्त आणि एकजूट या दोन बाबी पक्षाला बळकट करतात, पण त्यांचा काँग्रेसमध्ये अभाव आहे. प्रत्येकासाठी फक्त पक्षाचे हित महत्त्वाचे असले पाहिजे तरच पक्षसंघटना सशक्त होईल, त्यासाठी महत्त्वाकांक्षा बाजूला ठेवता आली पाहिजे. तसे झाले तरच सामूहिक आणि वैयक्तिक यश मिळू शकेल, असेही सोनिया गांधी म्हणाल्या. आगामी पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वतयारीसाठी ही बैठक बोलावण्यात आली होती. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा आदी राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. भाजप आणि संघ परिवाराच्या द्वेषमूलक मोहिमेविरोधात पक्षाला वैचारिक लढाई लढावी लागेल आणि त्यासाठी आत्मविश्वासाने, वैचारिक स्पष्टतेने लोकांसमोर जावे लागेल तरच भाजपच्या अपप्रचाराला प्रत्युत्तर देता येईल. भाजपविरोधातील वैचारिक लढाईसाठी तळागाळातील कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण द्या, त्यातून पक्षाला जनआंदोलन उभे करता येईल, असे सोनियांनी बैठकीत सांगितले. मोदी सरकारने देशातील बहुतांश संस्थांना कमकुवत केले आहे. लोकांना आपण उत्तरदायी नसल्याचे मोदी सरकारला वाटू लागले आहे. संविधान आणि लोकशाहीचा पायाच उखडून टाकण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची टीका सोनियांनी केली. मागासवर्गीयांतून नवे कार्यकर्ते नव्या सदस्यांची कमतरता ही काँग्रेससाठी मोठी समस्या बनली असून पक्षाला व्यापक आंदोलने करण्यातही अपयश आले आहे. पक्षातील या त्रुटीवर बोट ठेवत सोनियांनी राज्य स्तरावरील नेत्यांना सदस्यनोंदणी मोहीम राबवण्याची सूचना केली आहे. १ नोव्हेंबर २०२१ ते ३१ मार्च २०२२ या काळातही मोहीम राबवण्याचा निर्णय कार्यसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य स्तरावरील नेत्यांवर सोपवण्यात आली आहे. या नेत्यांनी सक्रिय होऊन अनुसूचित जाती-जमाती, मागासवर्गीयांच्या घराघरांपर्यंत पोहोचून नवे सदस्य पक्षात आणावेत, असा निर्णयही बैठकीत झाला.
