रोष पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना साकडे
पालघर : देशातील ६५ लाख पेन्शनधारकांचे पाचशे ते तीन हजार रुयपे इतक्या तुटपुंजा पेन्शनवर जगणे अशक्य झाले आहे. पंतप्रधानांनी हा आक्रोश लक्षात घेऊन तातडीने कोशियारी समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी पालघर येथे निषेध दिनानिमित्त आयोजित निदर्शनाच्या वेळी जिल्हाध्यक्ष अनिल ताहाराबादकर यांनी केली.
देशभरात ईपीएस-९५ पेन्शनधारक १६ नोव्हेंबर हा काळा दिवस पाळून मोर्चा, निदर्शनाद्वारे पंतप्रधान यांच्या नावे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले. यापुढे विद्यमान सर्वपक्षीय खासदारांना ‘कोशियारी समिती नाही, मते नाहीत’ असा इशारा देणारे आंदोलन हाती घेऊन आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्यात येईल, असा निर्धारही यावेळी करण्यात आला.
पालघर जिल्ह्यातील पेन्शनधारकांनी करोना, एसटी संप अशा अडथळ्यांवर मात करीत या आंदोलनाला चांगला प्रतिसाद दिला. अनिल ताहाराबादकर यांच्यासोबत प्रदीप पाटील, अशोक राऊत, रवींद्र कदम, भगवान सांबरे या जिल्हा पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने निवेदन सादर केले. सी. टी. पाटील, हेमंत पाटील, टी. के. पाटील, जयप्रकाश झवर, विलास ठाकूर, जे. पी. पाटील, शैलेश राणा, रवींद्र चाफेकर, राजू घरत, अनंत कुडू आदी जिल्हा कार्यकारिणी पदाधिकारी यांनी निदर्शनाच्या वेळी मार्गदर्शन केले.
गेल्या २५ वर्षांत ईपीएस-९५ पेन्शनधारकांच्या मागणीकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
१६ नोव्हेंबर १९९५ रोजी अत्यंत घाईघाईने सुरू केलेल्या या योजनेत दर दोन वर्षांनी पुनलरेकन करून सुधारणा करण्याचे ठरले होते. मात्र १५ वर्षे सुधारणा तर दूरच साधे पुनलरेकनही झाले नाही.
संघटनेने सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर तत्कालीन सरकारने कोशियारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली. या समितीने या देशातील सेवानिवृत्तांना किमान तीन हजार रुपये पेन्शन जे महागाई भत्त्याशी जोडले असेल ते देण्यात यावे, अशी शिफारस केली. मात्र त्याचवेळी २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे बिगूल वाजले. आम्ही सत्तेवर आल्यावर १०० दिवसांत कोशियारी अहवालाची अंमलबजावणी करू, असे आश्वासन भाजपाच्या राष्ट्रीय नेत्यांनी दिले होते. मात्र एकहाती सत्ता दोनदा मिळूनही सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने पेन्शनधारकांमध्ये संतापाची भावना आहे.
