News Flash

राजकारण कूस बदलते आहे!

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आज हयात असते, तर युती तुटलीच नसती. पण आता भाजपच्या दृष्टीने तो विषय संपला आहे. गेली अनेक वर्षे महाराष्ट्राने आघाडी-युतीचे राजकारण पाहिले.

| October 12, 2014 02:53 am

केंद्रीय  पर्यावरण राज्यमंत्री व ज्येष्ठ भाजप नेते प्रकाश जावडेकरशिवसेना-भाजपची गेल्या २५ वर्षांची मैत्री तुटली आणि सर्व पक्षांची वाटचाल स्वबळावर सुरू आहे. भाजपचे धोरण चुकीचे होते, की शिवसेनेची भूमिका हटवादीपणाची होती? शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, ज्येष्ठ भाजप नेते प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे हे गेल्यानंतर युतीचे धागे हळूहळू क्षीण होत गेले व युती तुटली, यामागे कारणे कोणती? भाजपमध्ये अन्य राजकीय पक्षांतील वादग्रस्त नेत्यांनाही प्रवेश देण्यात आला. तत्त्व जपणाऱ्या भाजपलाही निवडणुका ie03जिंकण्यासाठी अशा नेत्यांसाठी पक्षाची दारे का उघडावी लागली? अशा विविध मुद्दय़ांवर ज्येष्ठ भाजप नेते प्रकाश जावडेकर यांनी ‘लोकसत्ता आयडिया एक्स्चेंज’मध्ये पक्षाची भूमिका मांडली. तर देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या पर्यावरण विभागाच्या कामकाजात आमूलाग्र बदल करण्यात आले असून पर्यावरण रक्षणाबरोबरच विकास या मार्गाने वाटचाल कशी सुरू आहे, हे केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री असलेल्या जावडेकर यांनी तपशीलवार सांगितले. त्याचा हा लेखाजोखा.
राष्ट्र के साथ महाराष्ट्र
सर्वसामान्य जनतेला आज सुशासन हवे आहे आणि त्यासाठीच नरेंद्र मोदी यांना जनतेने कौल दिला. जनतेला आता विकासाच्या मार्गावर वाटचाल हवी असून प्रगतीची कास धरण्याची इच्छा सर्वच समाजघटकांमध्ये आहे. अगदी घरकाम किंवा चतुर्थ श्रेणीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यालाही शिक्षणाचे महत्त्व माहीत असून आपली मुले चांगली शिकावीत व त्यांची प्रगती व्हावी, यासाठी तो धडपडत असतो. मोदी जे काम करीत आहेत, त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाच्या अपेक्षा वाढल्या असून त्याचा मोदींवर विश्वास आहे. तो विधानसभेतही व्यक्त व्हावा आणि ज्या पद्धतीने मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार जे काम करीत आहे, त्याच पद्धतीने राज्यातही व्हावे, यासाठी पक्ष प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे ‘राष्ट्र के साथ महाराष्ट्र’ हे ब्रीद घेऊन आम्ही निवडणुकीच्या मैदानात उतरलो आहोत.
सरसंघचालकांचे भाषण दाखविण्यात गैर नाही
सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे दसरा मेळाव्यातील भाषणाचे थेट प्रक्षेपण दूरदर्शनने करण्यात काहीच गैर नाही. दूरदर्शन किंवा सरकारी प्रसारमाध्यमांना आता खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य व स्वायत्तता मिळाली आहे. अनेक खासगी दूरचित्रवाणी वाहिन्यांनी ते केले, मग दूरदर्शनने केले, तर त्यात अडचण काय? आता दूरदर्शन किंवा शासकीय प्रसिद्धीमाध्यमांनी खासगी वाहिन्यांच्या स्पर्धेत वाटचाल केली पाहिजे. त्या स्पर्धेपासून कोणाचीही सुटका नाही. आपण शासकीय सेवेत असल्याने आपल्याला वेगळे काहीही करण्याची गरज नाही, ही मानसिकता बदलण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. खासगी दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर अतिशय कमी कर्मचाऱ्यांमध्ये काम केले जाते. त्या तुलनेत दूरदर्शन किंवा अन्य माध्यमांमधील कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी असून त्या दृष्टीनेही विचार करण्यात येत आहे. आता खऱ्या अर्थाने दूरदर्शनला स्वातंत्र्य मिळाल्याने त्यांनी सरसंघचालकांच्या भाषणाचे थेट प्रक्षेपण केले. त्यात मी हस्तक्षेप करण्याचा प्रश्नच नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही धार्मिक संघटना नाही. ती देशातील एक मोठी संघटना असून संघाबाबत आतापर्यंत बरेच गैरसमज पसरविण्यात आले होते. तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावाद जपणाऱ्यांनी हे केले होते. आता शासकीय प्रसारमाध्यमांवर कोणतेही र्निबध नसून माझ्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली, ही बातमीही दाखविण्यासाठी कोणालाही रोखले गेले नाही. सरकार त्यांच्या कामकाजात हस्तक्षेप करीत नाही, त्याचेच हे निदर्शक आहे.
नद्यांचे प्रदूषण रोखणार
देशातील सर्वच नद्यांचे पाणी शुद्ध व स्वच्छ राहावे, यासाठी पावले टाकली जाणार असून सुरुवात गंगा नदीपासून करण्यात आली आहे. नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी तीन घटक कारणीभूत असतात- कारखान्यांमधून सोडले जाणारे प्रदूषित पाणी, शहरे किंवा गावांचे सांडपाणी आणि कृषीतून सोडले जाणारे खते, कीटकनाशकेमिश्रित सांडपाणी यातून नद्या प्रदूषित होत जातात. कारखान्यांचे प्रदूषण थांबविण्यासाठी ie02पर्यावरण विभाग पावले टाकत असून गंगा नदी प्रदूषित करणारे उद्योग नोटिसा देऊन बंद करण्यात आले आहेत. शहरे किंवा गावांचे सांडपाणी थांबविण्यासाठी नगरविकास विभाग, तर कृषीतील सांडपाणी रोखण्यासाठी ग्रामविकास विभागाकडूनही प्रयत्न करण्यात येत आहेत. नद्यांमध्ये सोडल्या जाणाऱ्या प्रदूषणकारी घटकांवर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर कसा करता येईल, या दृष्टीने पावले टाकण्यात येत आहेत. पर्यावरण विभागाचे निरीक्षक तपासणीसाठी जातात, त्या वेळी प्रदूषण होत नसते, मात्र नंतर किंवा रात्रीच्या वेळी प्रदूषित पदार्थ, पाणी सोडले जाते. त्यामुळे नद्यांच्या प्रदूषणावर २४ तास लक्ष ठेवण्यासाठी सेन्सॉर बसविण्याच्या सूचना गंगा नदीच्या क्षेत्रात देण्यात आल्या असून अन्य नद्यांसाठीही त्याच पद्धतीने पावले टाकली जातील. पर्यावरणाचा समतोल साधून विकास, हे आमचे धोरण आहे.
धोरणे ठरवून झटपट निर्णय हे वैशिष्टय़
संरक्षण विभागाचे अनेक प्रकल्प किंवा कामे पर्यावरण विभागाने अनेक वर्षे अडकवून ठेवली होती. त्याचा संरक्षण सचिवांकडून तपशील मागवून घेतला आणि धोरणात्मक निर्णय घेतले. प्रत्येक फाइल नवी दिल्लीला पाठविण्याची गरज नाही, विभागीय अधिकाऱ्यांनी निर्णय घ्यावेत, अशा सूचना दिल्या. देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या नौदलाच्या कारवार येथील तळाची मंजुरी तीन वर्षे अडकली होती, ती आम्ही केवळ तीन मिनिटांत दिली. वनजमिनीवर रस्ते, रेल्वे, जलसिंचन, वीज, कालवा असे जनहिताचे प्रकल्प राबवायचे असल्यास त्या परवानग्या झटपट देण्याचे धोरण ठरविले गेले. जी झाडे तोडावी लागतील, ती अन्य जमिनीवर लावावीत आणि ४० हेक्टपर्यंतच्या वनजमिनीबाबतचे निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य पातळीवरील आमच्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
सीआरझेड धोरणाचा फेरविचार
मुंबईसह देशातील अनेक प्रकल्पांमध्ये सीआरझेड कायद्याचा अडथळा आहे. पर्यावरण व विकास यांचे संतुलन राखून सीआरझेडचे निकष कसे व्यवहार्य ठेवता येतील, याचा व्यापक आढावा घेण्यात येत आहे. त्यासाठी माजी पर्यावरण सचिवांची समिती नेमण्यात आली होती. त्यांच्या अहवालातील शिफारशींवर विचार करून सीआरझेड धोरणाचा फेरआढावा घेण्यात येणार आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास न करता विकास कसा साधता येईल, कोणाचीही अडवणूक होणार नाही हे पाहिले जात आहे. पर्यावरणाचा बाऊ करून प्रकल्प रोखायचे, ही आतापर्यंतच्या पर्यावरणमंत्र्यांची व विभागाचीही मानसिकता होती. जयराम रमेश यांनी त्या पद्धतीने काम केले; पण त्यात आमचे सरकार आल्यावर बदल करण्यात आला आहे. मुंबईतील किनारपट्टी रस्त्यासंदर्भात माझ्याकडे पर्यावरण मंजुरीसाठी अजून कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही. मात्र पेडररोड उड्डाणपुलासंदर्भात केंद्रीय पर्यावरण विभागाने हिरवा कंदील दाखविला आहे.
मोदींचे कोणतेही दडपण नाही
नरेंद्र मोदी यांचे मंत्र्यांवर काम करताना दडपण असते किंवा त्यांचा हस्तक्षेप असतो, हा गैरसमज कोणी तरी पसरविला आहे. अगदी त्याउलट स्थिती असते. त्यांनी प्रत्येक विभागाचे मंत्री, सचिव यांची बैठक घेऊन सर्व विषयांचा तपशीलवार आढावा घेतला. काँग्रेसच्या राजवटीत असलेल्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांच्याही बदल्या आमचे सरकार आल्यावर करण्यात आल्या नाहीत. शेवटी कोणत्याही खात्यात पाठविले, तरी तो अधिकारी शासनाचाच असतो. त्यामुळे उगाच बदली करण्यात अर्थ नाही, अशी आमची भूमिका होती. तुम्हीच बदल घडवायचा आहे, तुम्हीच हे करायचे आहे, अशा सूचना मोदी यांनी आमच्या बैठकांमधून दिल्या होत्या. कोणाला काही शिकवायचे किंवा कोणाचाही अपमान करण्याचा कोणताही हेतू त्यामध्ये नव्हता. उलट सर्वाना बरोबर घेऊन जाऊन जनतेला दिलासा देणारे बदल घडविण्याचा आणि विकासाच्या मार्गावर जाण्याचा दृष्टिकोन मोदी यांचा आहे. त्यांनी सर्वाना नवी प्रेरणा दिली आहे.
बाळासाहेब असते, तर युती तुटली नसती
शिवसेनेविरोधात बोलायचे नाही, असे भाजपचे धोरण असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले आहे; पण शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आज हयात असते, तर युती तुटलीच नसती. पण आता भाजपच्या दृष्टीने तो विषय संपला आहे. गेली अनेक वर्षे महाराष्ट्राने आघाडी-युतीचे राजकारण पाहिले. राज्यातीलie04 राजकारणाची कूस आता बदलते आहे. राजकारणाच्या सारीपटावर फेरमांडणी होत आहे. त्यात वाईट काहीच नाही. युती तोडण्याची आमची इच्छा नव्हती. या वेळची परिस्थिती वेगळी होती. घटकपक्षांना जागा दिल्यावर किमान भाजपला १३० व शिवसेनेने १४० जागा लढवाव्यात, अशी आमची भूमिका होती; पण उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या ४८ तास आधीपर्यंत तोडगा न निघाल्याने युती तुटली. आमचे मुख्य लक्ष्य काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता उलथून टाकणे, हेच आहे.
आपद्धर्म : राजकीय वास्तव
अन्य राजकीय पक्षांमधील नेत्यांना भाजपमध्ये प्रवेश देण्यात गैर काहीच नाही. अन्य पक्षांमधील सर्वच नेते व कार्यकर्ते वाईट नसतात. आमच्याकडे येण्यास बरेच नेते उत्सुक होते; पण आम्ही सर्वानाच प्रवेश दिला नाही. निवडणूक हीजिंकण्यासाठीच लढवायची असते. त्यामुळे हे राजकीय वास्तव स्वीकारून आपद्धर्म म्हणून या बाबींकडे पाहिले पाहिजे.
मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार ठरविण्याची प्रथा नाही 
राज्यात कोणत्याही निवडणुकीत कोणत्याही राजकीय पक्षाकडून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यात आलेला नव्हता. त्याउलट लोकसभेसाठी पंतप्रधानपदासाठी उमेदवार जाहीर झाले होते किंवा नेतृत्व कोणाचे असणार, हे स्पष्ट होते. त्यामुळे राज्यातील निवडणुकीसाठी मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्याची प्रथा नव्हती व तशी गरजही नाही. मी केंद्रात मंत्रिपदाची जबाबदारी सांभाळत आहे व महाराष्ट्रात येण्याचा माझा कोणताही विचार नाही.
कोणीही पाठिंबा दिला तरी घेणार
घटकपक्षांना बरोबर घेऊन आम्ही निवडणूक लढवीत असून भाजप स्वबळावर सत्ता मिळवेल, अशी खात्री आहे; पण तरीही सरकार बनविताना अन्य कोणीही पाठिंबा दिला, तर तो घेतला जाईल. सर्वाना बरोबर घेऊन विकास साधण्याची आमची भूमिका आहे.
जाहिरातींचा बाज बदलला!
निवडणूक प्रचाराच्या पहिल्या टप्प्यात भाजपच्या जाहिरातींमधून, आघाडी सरकारच्या नाकर्त्यां कारभारावर खरमरीत टीका करण्यात आली होती; पण केवळ टीका करून नकारात्मक जाहिराती करणे हे आमच्या पक्षाचे धोरण नाही. त्यामुळे आता त्या जाहिराती थांबविण्यात आल्या असून, आम्ही काय करणार त्याची माहिती देणाऱ्या जाहिरातींचे नवे पर्व सुरू करण्यात आले आहे. या जाहिरातींमधून पक्षाची दिशा, धोरणे आणि नीती या सर्व गोष्टी स्पष्ट होतील, असा आमचा विश्वास आहे.
*शब्दांकन : उमाकांत देशपांडे *छाया : गणेश शिर्सेकर *जावडेकर आणि राज यांच्या कार्यक्रमांचे व्हिडीओ पाहण्यासाठी www.youtube.com/LoksattaLive येथे भेट द्या.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 12, 2014 2:53 am

Web Title: politics to change prakash javadekar
टॅग : Prakash Javadekar
Next Stories
1 राज्याच्या विकासासाठी तडजोड नाही!
2 ‘त्यांना’ समविचारी पक्ष संपवायचे आहेत!
3 हिंदुत्ववादाचा वाढता आग्रह चिंताजनक
Just Now!
X