सुहास बिऱ्हाडे, लोकसत्ता
वसई– भाईंदर खाडीवरील प्रस्तावित पुलासाठी मिठागरांच्या तसेच कांदळवनाच्या जागेचा अडथळा अद्याप कायम आहे. पुलासाठी वनविभागाला जागा हस्तांतरित झालेली नसून कांदळवनाच्या जागेवरील मीठ उत्पादकांच्या दाव्यामुळे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे भाईंदर पुलाचे स्वप्न प्रत्यक्षात अवतरण्यासाठी आणखी काही वर्षांचा विलंब लागणार आहे.
हेही वाचा >>> नालासोपार्‍यातून १३ वर्षीय बेपत्ता मुलीचा मृतदेह खाडीत आढळला
वसई आणि भाईंदरला जोडणाऱ्या भाईंदर खाडीवर एमएमआरडीएतर्फे पूल बांधण्यात येणार आहे. या पुलाच्या कामाला २०१३ मध्ये मंजुरी मिळूनही विविध परवानग्याअभावी पुलाचे काम सुरू झालेले नाही. आतापर्यंत या पुलासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळ (एमबीबी), भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आयडब्ल्यूएआय) आणि महाराष्ट्र सागरी नियंत्रण क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (एमसीझेडएमए) यांच्या परवानग्या मिळाल्या आहेत. परंतु वनविभाग आणि मिठागर विभागाची परवानगी मिळाली नसल्याने काम रखडले आहे.
हेही वाचा >>> वसई विरार मध्ये पाच दिवसांच्या गणपतीला भक्तीमय वातावरणात निरोप
या पुलासाठी मोठय़ा प्रमाणात कांदळवनाची जागा जाणार आहे. ती जागा वनविभागाच्या अखत्यारीत आहे. या जागेच्या मोबदल्यात वनविभागाला डहाणू तालुक्यातील वाडापोखरण ४.४४ हेक्टर जागा देण्यात येणार आहे. या जागेच्या हस्तांतरणाचा प्रस्ताव अद्याप विभागीय आयुक्तांकडून शासनाला सादर करण्यात आलेला नाही. वनखात्याप्रमाणे पुलासाठी मिठागराची जागा जाणार आहे. ही जागा मीठ उत्पादकांना भाडेपट्टीवर देण्यात आली होती. त्या उत्पादकांना जागेचा मोबदला द्यावा लागणार आहे. मात्र या ठिकाणी ११९ मीठ उत्पादक असून त्यांच्यात या निधीवरून वाद निर्माण झाला आहे. त्यामुळे एमएमआरडीएला २८ कोटींचा निधी मंजूर करता येत नाही.
आणखी निधी आवश्यक
नवघर माणिकपूर नगर परिषद असताना या पुलाचा पाठविण्यात आला होता. तेव्हा पुलाचा खर्च ३०० कोटी होता. २०१८ पर्यंत तो अकराशे कोटींवर पोहोचला होता. २०१३ मध्ये एमएमआरडीएने या पुलाच्या कामाला मंजुरी दिली होती तेव्हा खर्च १५०० कोटींवर पोहोचला होता. आता खर्च १५०० कोटींवर आहे. अडथळय़ांमुळे खर्चातही वाढ होणार असल्याची माहिती माजी महापौर नारायण मानकर यांनी सांगितले.
