भाईंदर : दहिसर पथकर नाक्यावरील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने पथकर नाका स्थलांतरीत करण्याचा प्रस्ताव आणला आहे. या प्रस्तावावर भाजपने आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे शिवसेनेची महत्त्वाकांक्षी घोषणा वादात अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुंबईच्या पश्चिम वेशीवरील दहिसर पथकर नाक्याला वर्सोवा येथील नर्सरीजवळ स्थलांतरित करणार असल्याची घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली होती. यास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिल्याचा दावा सरनाईकांनी केला होता. त्यानुसार स्थलांतराच्या दृष्टीने हालचालीही सुरू करण्याची सुरुवातही सरनाईक यांनी केली होती. पथकर नाका स्थलांतरित झाल्यास नागरिकांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होणार असल्याचा दावा शिंदे सेनेने केला होता.
मात्र आता पथकर नाका स्थलांतर करण्यावरूनच सेना-भाजप यामध्ये एकमत नसल्याचे दिसत आहे. पथकर नाका स्थलांतरासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या जागेवर भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. भविष्यात मिरा-भाईंदरकरांना शुल्क आकारणी, वाहतूक कोंडी व इतर समस्यांचा त्रास जाणवण्याची शक्यता असल्याने हा आक्षेप असल्याचे मेहता यांनी सांगितले आहे. मात्र या आक्षेपामुळे महायुतीतील राजकीय अंतर्गत वादही यामुळे बाहेर येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
वर्सोवा पुलाजवळ अडचणी
वर्सोवा पुलाजवळ घोडबंदर गाव आहे. सध्याच्या टोल नाक्यावर हलक्या वाहनांसाठी शुल्क आकारणी माफ असली तरी अवजड व व्यावसायिक वाहनांवर अद्याप शुल्क आकारले जात आहे. त्यामुळे भविष्यात ही शुल्क आकारणी टाळण्यासाठी वाहनचालक घोडबंदर मार्गावरील अंतर्गत रस्त्यांवरून प्रवास करतील, अशी दाट शक्यता आहे.
परिणामी गावकऱ्यांचे जनजीवन विस्कळीत होईल. तसेच सध्या निश्चित करण्यात आलेली जागा ही दहिसर पथकर नाक्याच्या तुलनेत अरुंद आहे. त्यामुळे मुंबईतील वाहतूक कोंडीचा ताण मिरा-भाईंदरच्या माथी मारला जाईल. शिवाय यामुळे उद्भवणाऱ्या इतर खर्चाचा भार देखील मीरा-भाईंदरकरांवर पडणार आहे. म्हणून हा पथकर नाका स्थलांतरित करायचा असल्यास तो थेट मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील वर्सोवा खाडी पलीकडील जुचंद्र येथे नेण्याची मागणी भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी केली आहे.
कारवाई सुरू नसल्याचा आरोप
दहिसर पथकर नाका स्थलांतरित करण्याचा निर्णय हा केंद्र शासनाच्या अधिकार क्षेत्रात येतो. याबाबत उपमुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री यांनी बैठक घेतली असली तरी अजूनही पोलीस, स्थानिक महापालिका आणि महामार्ग प्राधिकरणाने कोणताही प्रस्ताव तयार केलेला नाही. त्यामुळे याबाबत प्रत्यक्ष कारवाई सुरू झाल्यानंतरच आम्ही आमचे मत नोंदवू, अशी माहिती मेहता यांनी दिली आहे.
