मीरा-भाईंदर महानगरपालिका आर्थिक संकटात

भाईंदर : गेल्या वर्षभरापासून थैमान घातलेल्या करोना आजाराच्या उपाययोजनेकरिता मीरा-भाईंदर महानगरपालिका प्रशासनाला आतापर्यंत तब्बल ११० कोटी रुपये खर्च करावे लागले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे उत्पनाचे स्रोत थंडावले असताना इतक्या मोठय़ा प्रमाणात खर्च उचलावा लागत असल्याने महानगरपालिका आर्थिक संकटात सापडली आहे. याचा दुष्परिणाम इतर विकासकामांवर होऊ लागला आहे.

गेल्या वर्षभरापासून करोना आजाराने शहरात हाहाकार केला आहे. त्यामुळे करोना विषाणूचा प्रसार होऊ नये म्हणून विविध स्वरूपाच्या उपाययोजना आखण्याकडे प्रशासनाकडून भर देण्यात आहे. अशा परिस्थितीत करोनाची दुसरी लाट आल्यामुळे शहराला करोनाचा मोठय़ा प्रमाणात फटका बसला आहे. मंगळवारी  अहवालानुसार ५१ नव्या करोनाबाधितांची नोंद करण्यात आली आहे. बाधितांची संख्या ४९ हजार ९१९ वर जाऊन पोहोचली आहे. तर दोन रुग्णांचा मृत्यू झाला असून एकूण संख्या एक हजार ३१२ इतकी झाली आहे. सध्याच्या स्थितीत करोनाची दुसरी लाट ओसरली असल्याचे चित्र असले तरी महिन्याभरापूर्वी शहरातील शासकीय रुग्णालयासह खासगी रुग्णालयात उपचाराकरिता खाटा मिळणे कठीण झाले होते. त्यामुळे रुग्णसंख्या आटोक्यात आणण्याकरिता पालिका प्रशासनाकडून कठोर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. तसेच उपाययोजना आखून अधिकाधिक रुग्णांची करोना चाचणी करून त्यांच्या उपचारावर भर देण्यात येत आहे.

पालिका प्रशासनाने गोल्डन नेस्ट, डेल्टा आणि समृद्धी असे तीन कोविड विलगीकरण केंद्र उभारले असून प्रमोद महाजन, मीनाताई ठाकरे आणि आप्पासाहेब धर्माधिकारी अशा तीन नव्या कोविड रुग्णालयांची निर्मिती केली आहे. या रुग्णालयांत आवश्यक गोष्टींची पूर्तता करण्याकडे प्रशासनाकडून भर देण्यात येत आहे. यात प्रामुख्याने जेवण, औषध, प्राणवायू, खाटा आणि लसीकरण केंद्र निर्मितीचा समावेश आहे. परिणामी मोठय़ा स्वरूपाच्या खर्चाला पालिका प्रशासनाला सामोरे जावे लागत आहे.

एकीकडे महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचे आर्थिक स्रोत थंडावले असल्यामुळे प्रचंड प्रमाणात निधीची कमतरता निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे केवळ उपाययोजनेवर तब्बल ११० कोटी रुपये खर्च झाल्याने मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. शिवाय अद्यापही करोनाबाधित रुग्ण सातत्याने समोर येत असल्यामुळे राज्य शासनाकडे मदतीची मागणी करण्यात येत असल्याची माहिती लेखापरीक्षण विभागाकडून देण्यात आली आहे.

महापौरांची मुख्यमंत्र्यांकडे मदतीची मागणी 

शहरात करोना उपाययोजनेकरिता ११० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. मात्र राज्य शासनाकडून प्रशासनाला केवळ १९ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत  महानगरपालिकेचे उत्पन्न थंडावले असून कर्जाचा अधिक बोजा डोक्यावर वाढत आहे. तर करोनाची सांभाव्य तिसरी लाट आल्यावर अपेक्षित ५० कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाकडून पालिका प्रशासनाला एकूण १७३ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात यावी, अन्यथा दैनंदिन खर्चदेखील भागवणे कठीण होणार असल्याची कळकळीची मागणी महापौर ज्योत्स्ना हसनाळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांजकडे पत्राद्वारे केली आहे.