प्रसेनजीत इंगळे
विरार : करोना वैश्विक महामारीचे निर्बंध शिथिल झाल्यानंतर शहरातील उपाहारगृहे जोमाने सुरू झाली आहेत. मात्र करोनाकाळातील आर्थिक झीज भरून काढण्यासाठी काही दुकानदार खाद्यतेलाचा गरजेपेक्षा अधिक पुनर्वापर करत आहेत. वापरलेल्या खाद्य तेलाचा गैरव्यवहार करत आहेत. अन्न आणि औषध प्रशासन त्यांवर लक्ष ठेवून आहे.
सध्या सगळय़ाच गोष्टींच्या किमती झपाटय़ाने वाढत आहेत. खाद्यतेलही त्यात मागे नाहीच. करोनाकाळानंतर वाढलेल्या तेलाच्या किमतीमुळे उपाहारगृहचालक हैराण आहेत. अनेक उपाहारगृहांमध्ये गरजेपेक्षा जास्त वेळा तेलाचा पुनर्वापर केला जातो. काही व्यापारी धुण्याच्या साबण बनवण्याच्या नावाखाली हे वापरलेले तेल खरेदी करतात आणि त्यावर रासायनिक प्रक्रिया करून पुन्हा ते बाजारात आणत आहेत. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे.
भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण यांनी घालून दिलेल्या नियमानुसार केवळ ३ वेळा तेल वापरता येते, परंतु तेलाच्या फेरवापराची क्षमता ३ वेळाची असताना अनेक उपाहारगृह चालक पैसे वाचवण्याच्या नावाखाली अनेकदा हे तेल वापरत आहेत. अधिकाधिक वेळा वापरलेले तेल आरोग्यास हानीकारक आहे.
उपाहारगृहात वापरलेल्या तेलापासून बायोडिझेल बनविले जात असल्याने शासनाकडून हे वापरलेले तेल संकलित केले जाते. यासाठी शासनातर्फे काही नोंदणीकृत कंपन्यांना हे काम दिले गेले आहे. उपाहारगृहाच्या चालकांनी आपल्या उपाहारगृहात वापरले गेलेले खाद्यतेल शासनमान्य वितरकांना देणे बंधनकारक आहे. परंतु या वितरकांपेक्षा अधिक पैसे खासगी व्यापारी देत असल्याने आर्थिक नफ्यासाठी उपाहारगृहचालक हे तेल त्यांना विकतात. हे खासगी व्यापारी वापरलेल्या तेलातच आरोग्यास अपायकारक असे काही पदार्थ मिसळून ते तेल पुन्हा बाजारात आणतात आणि छोटी दुकाने, चायनीजच्या गाडय़ा, फरसाणवाले, हातगाडीवाले यांना विकतात. अनेक ठिकाणी या खाद्यतेलात सल्फाईड मिसळून त्याचा रंग बदलून पुन्हा हेच तेल बाजारात आणले जाते.
पालघर जिल्हानिर्मितीला ९ वर्षे झाली तरी इथे अन्न व औषध प्रशासनाचे स्वतंत्र कार्यालय नाही. ठाणे येथून पालघरमध्ये या विभागाची स्थलांतरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. पण मनुष्यबळाचा अभाव असल्याने हा विभाग कमकुवत आहे. तुटपुंजे अधिकारी आणि कर्मचारी असल्याने अनेक महत्त्वाच्या मोहिमा राबवणे कठीण जाते. भेसळखोरांची तर यामुळे चंगळ होते, पण सामान्य नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येते.तेलाच्या वापराची नोंद गरजेची शहरात लहानमोठी मिळून ६००हून जास्त उपाहारगृहे आहेत. त्यात दिवसाला केवळ १५ ते २० लिटरच तेल वापरले जाते. तर अनेक उपाहारगृहाची नोंदणीसुद्धा झाली नाही. यामुळे त्याच्याकडे वापरल्या जाणाऱ्या खाद्यतेलाची कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. शहरात चार ते पाच हजार वडापाव, चायनीज, चिकन फ्रायच्या हातगाडय़ा आहेत. पण तिथे तेलाचा कसा वापर केला जातो, याची कोणतीच नोंद नाही. अन्न व औषध प्रशासनाकडून दिवसाला ५० लिटर तेल वापरणाऱ्या उपाहारगृहांवरच कारवाई केली जाते. त्याहून कमी तेल वापरणारी उपाहारगृहे यातून सहज सुटतात.