आरोग्य केंद्रांच्या हस्तांतरणाची ‘रखडपट्टी’

वसई तालुक्यात ग्रामपंचायत काळापासून जिल्हा परिषदेच्या मालकीची ८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ३२ उपकेंद्रे आहेत. वसई विरार महापालिकेची स्थापना झाल्यापासून ही आरोग्य केंद्रे महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी करण्यात येत होती. यात पालिका आणि जिल्हा परिषद यांच्यात समन्वय होत नसल्याने या प्रक्रियेला विलंब होत होता. पण शासनाच्या आरोग्य विभागाने मध्यस्थी करत ४ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि १२ उपकेंद्रे ऑक्टोबर २०२० मध्ये पालिकेकडे हस्तांतरित करण्यास परवानगी दिली होती.  त्यानुसार पालिका वैद्यकीय अधिकारी आणि पालिका अधिकाऱ्यांचे फेब्रुवारी २०२१ मध्ये अटी शर्ती संदर्भात प्राथमिक बैठक झाली आणि हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली. नवघर, सोपारा, चंदनसार, निर्मळ आणि त्यांची १२  उपकेंद्रे पालिकेच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  पण यानंतर यात कोणतीही बैठक झाली नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्हा परिषदने या आरोग्य केंद्राच्या जागेचा मोबदला मागितला असल्याने त्याचा तिढा वाढत गेला.  वसई तालुक्यात ८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत आणि ३२ उपकेंद्रे आहेत. त्यातील ४ केंद्रे आणि ३२ उपकेंद्रे हे महापालिकेच्या ताब्यात देण्याची प्रक्रिया सन २०१५ पासून सुरू आहे. आगाशी, कामण, पारोळ, भाताणे ही आरोग्य केंद्रे जिल्हा परिषदेकडेच राहणार आहेत. तर नवघर, नालासोपारा, चंदरसार, निर्मळ ही प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि त्याच्या अंतर्गत येणारी उपकेंद्रे महापालिकेकडे देण्यात आली.

ग्रामस्थांचा विरोध

वसई तालुक्यातील नवघर, सोपारा, चंदनसार, निर्मळ ही प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि त्याच्या अंतर्गत येणारी उपकेंद्रे ही  महापालिकेकडे  हस्तांतरित करण्याचा निर्णय आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, पालघर यांनी घेतलेला आहे. परंतु वसईतील २९ गावांचा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित आहे. ही आरोग्य केंद्रे पालिकेला हस्तांतरण करताना राज्य शासनाने वगळलेल्या गावांचा विचार केला नाही.  केंद्रांच्या कार्यकक्षेत ही वगळलेली गावे येतात. जर उच्च न्यायालयाने महापालिकेतून  गावे वगळण्याचा शासन निर्णय कायम ठेवला तर या गावात आरोग्य सुविधा कोण देणार, असा प्रश्न सामाजिक कार्यकर्ते जॉय फरगोस यांनी उपस्थित केला आहे.

प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या हस्तांतरांची शासन प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. पालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या काही अटी-शर्ती बाकी आहेत. त्या समन्वय साधून लवकरच सोडविल्या जातील. आणि ही केंद्रे पालिकेकडे दिली जातील.’

– सिद्धी सालिमठ – मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद