वसई-विरारमध्ये १२ हजारांहून अधिक अनधिकृत बांधकामे; प्रतिज्ञापत्रानुसार अद्याप कारवाई नाही विरार : वसई-विरार महानगरपालिका आणि वसई ग्रामीण भागांत अनधिकृत बांधकामांचा विळखा वाढत आहे. बांधकामविरोधातील याचिकेत उच्च न्यायालयाला शहरातील आणि ग्रामीण भागात ९ हजार बांधकामे असल्याचे व त्यावर कारवाई करणार असल्याचे पालिकेने सांगितले होते. परंतु पालिकेच्या मासिक अहवालात शहरांत १२ हजारांहून अधिक अनधिकृत असल्याचे सांगण्यात आल्याने प्रशासनाचा खोटेपणा उघड झाला आहे. वसई- विरार महापालिकेच्या हद्दीत वाढणाऱ्या अनधिकृत बांधकामाच्या विरोधात वसईतील टेरेन्स हॅन्ड्रिक्स यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावेळी तब्बल नऊ हजार इमारती या पूर्णपणे बेकायदा असल्याचे पालिकने मान्य केले होते. यानंतर पालिकेचे आयुक्त गांगाथरण यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करत सर्व अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा बजावल्या असून नोटीस कालावधी संपल्यावर तातडीने या बांधकामांवर कारवाई करण्यात येईल असे सांगण्यात आले होते. परंतु दोन महिने उलटले असूनही पालिकेने अजूनही कोणत्याही अनधिकृत बांधकामावर कारवाई केली नाही. पालिकेने ३० नोव्हेंबर २०२० पर्यंत अनधिकृत बांधकामाचे मासिक अहवाल सदर केले आहेत. पण मागील वर्षभरात नव्याने झालेल्या अनधिकृत बांधकामाची कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. यामुळे वर्षभरात शेकडो अनधिकृत बांधकामे उभी राहात असताना पालिका केवळ बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांने केला आहे. त्याचबरोबर पालिकेने दिलेली माहिती ही खोटी असून २० हजारांहून अधिक अनधिकृत बांधकामे शहरात असण्याचा दावासुद्धा त्यांनी केला आहे. यासाठी त्यांनी पुन्हा या सर्व अहवालाची प्रभागनिहाय चौकशी करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे.
