वसई : वसई विरार शहरातील बांधकाम घोटाळ्याप्रकरणात सुरु असलेल्या तपासात महापालिकेचे तत्कालिन आयुक्त अनिलकुमार पवार यांचा थेट सहभाग असल्याचे सक्तवसुली संचलनालयाने स्पष्ट केले आहे. बांधकामांना परवानगी देताना माजी आयुक्त पवार आणि तत्कालीन नगररचना संचालकांचा प्रती चौरस फुटामागे दर ठरला होता आणि महापालिकेतील काही अभियंते, वास्तूविशारद, सीए आणि दलालांची एक मोठी साखळी यामागे कार्यरत होती अशास्वरुपाची तक्रार ईडीकडून नोंदविण्यात आली आहे. पवार यांच्या निवासस्थानी १ कोटी ३३ लाखांची रोकड सापडली असली तर यापेक्षा कितीतरी अधिक बेहिशोबी मालमत्तेप्रकरणी तपास सुरु असल्याचे इडीने म्हटले आहे.
सक्तवसुली संचालनालयामार्फत मीरा-भाईंदर पोलीस आयुक्तालया अंतर्गत येणाऱ्या पोलीस ठाण्यात यासंबंधीच्या तक्रारी नोंदविण्यात आल्या आहेत. प्रथम माहिती अहवालानुसार याप्रकरणी शहरातील काही बिल्डर, स्थानिक गुंड, अधिकाऱ्यांविरोधात तपास सुरु करण्यात आला आहे. वसई-विरार शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात २००९ पासून ज्या बेकायदेशीर निवासी, व्यापारी इमारतींची उभारणी झाली. त्यासंबंधीच्या तपासाचा हा भाग असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
महापालिकेतील अधिकारी, आयुक्त, नगररचना विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, अभियंते, वास्तूविशारद, सीए आणि याप्रकरणातील काही दलाल हे संगनमताने हा सगळा घोटाळा घडवून आणत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. अनिलकुमार पवारांचा या प्रकरणात वसुलीचा दरही ठरला होता. बांधकाम प्रकल्पातील एकूण क्षेत्रफळावर प्रती चौरस फुटाला २० ते २५ रुपये आयुक्तंना मिळत असत. महापालिकेचे वादग्रस्त नगररचना अधिकारी वाय.एस.रेड्डी यांना प्रती चौरस फुटामागे १० रुपये याप्रमाणे लाच मिळत असे.
पैसे पांढरे करण्याचे उद्योगही जोरात
अनिल पवार यांनी आपल्या नातेवाईकांच्या व बेनामी व्यक्तींच्या नावाने अनेक कंपन्या तयार केल्या असल्याचे प्राथमिक तपासात आढळले आहे. या कंपन्यांचा उपयोग लाचेतून मिळणारी रककम पांढरी करण्यासाठी केला जात असे. या कंपन्या प्रामुख्याने बांधकाम, पुनर्विकास, गोदामे बांधणे यासारख्या उद्योगांमध्ये कार्यरत होत्या.
डिजिटल उपकरणांतून उघड झाल्या घडामोडी
इडीने टाकलेल्या छाप्यांमधून जप्त केलेल्या डिजिटल उपकरणांतून असे स्पष्ट झाले की, महापालिका अधिकाऱ्यांचा काही ठराविक वास्तूविशारद तसेच सीए मंडळींनी निकटचा संबंध होता. या माध्यमातून काळे पैसे पांढरे करणे आणि भ्रष्टाचार घडवून आणण्याची एक साखळीच या भागात तयार झाली होती. बांधकाम प्रकल्पांना मंजुऱ्या देण्यासाठी आयुक्त तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना ठराविक पैसे मोजावे लागत होते. दरम्यान या प्रकरणी महापालिकेतील काही अधिकारी तसेच वास्तूविशारदकांची चौकशी सुरु असल्याचे सांगण्यात येते.
आतापर्यत झालेली कारवाई
नालासोपारा येथील ४१ अनधिकृत इमारती प्रकरण घोटाळ्यानंतर वसई विरार शहरात सक्तवसुली संचनालयाचे (ईडी) धाड सत्र सुरू झाले. सुरवातीला सक्तवसुली संचलनालयाने प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉंड्रींग कायद्याअन्वये भूमाफियांसह तत्कालीन नगररचना उपसंचालक वाय एस रेड्डी यांच्या हैद्राबाद येथील घरावर छापे घातले होते. यात रेड्डी यांच्याकडे कोट्यावधी रुपयांचे घबाड हाती लागले होते.त्यापाठोपाठ मंगळवारी ईडीने याप्रकरणी वसई विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या निवासस्थानासह १२ ठिकाणी छापे टाकले. त्यात एक कोटी ३३ लाख रुपये व कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत.
पूर्वीच्या कारवायांतील जप्ती
- ₹8.94 कोटी रोख.
- ₹23.25 कोटी किमतीचे हिरे व सोन्याचे दागिने.
- ₹13.86 कोटी मूल्याचे बँक बॅलन्स, म्युच्युअल फंड्स, शेअर्स गोठवले.
