शहरबात : कोण असली? कोण नकली?

दुधाने पोळलेले ताकदेखील फुंकून पितो, अशी म्हण आहे. त्याची प्रचीती सध्या वसई -विरार महापालिकेला आली आहे. पालिकेचाच मुख्य वैद्यकीय अधिकारी बोगस निघाल्यानंतर पालिकेने शहरातील सर्व डॉक्टरांची झाडाझडती घेण्यास सरुवात केली आहे. शहरातील सर्व डॉक्टरांच्या पदव्या तपासण्यास सरुवात केली आहे. मात्र पालिकेने या बोगस डॉक्टरांचा एवढा धसका घेतला आहे की केवळ पदव्याच नाही तर वैद्यकीय महाविद्यालयात असताना प्रत्येक वर्षांच्या गुणपत्रिका, आंतरवासियता (इंटर्नशिप)  करत असतानाची प्रमाणपत्रेदेखील तपासणीसाठी मागितली आहेत. यामुळे शहरातील जुने आणि प्रतिष्ठित डॉक्टर दुखावले गेले आहेत. या मुद्दय़ावर पालिका आणि डॉक्टरांमध्ये संघर्ष वाढला आहे.

मागील महिन्यात ‘लोकसत्ता’ने शहरातील बोगस डॉक्टरांचे प्रकरण बाहेर काढले. त्यातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे यातील एक बोगस डॉ. सुनील वाडकर पालिकेचा मुख्य वैद्यकीय अधिकारी म्हणून ५ वर्षे कार्यरत होता. त्याच्याकडे एकही प्रमाणपत्र नसल्याचे नंतर उघड झाले. याच्यावर एकामागोमाग एक गुन्हे दाखल होऊ लागले. पण पोलिसांच्या आशीर्वादाने एका गुन्ह्यात जामीन मिळताच तो फरार झाला. दुसरा तोतया डॉक्टर हेमंत पाटील हा २०१८ पासून वसईत केवळ एमबीबीएस नाही तर एमएस आर्थो (अस्थिरोग शल्यविशारद) म्हणून वावरत होता. रुग्णांच्या शस्त्रक्रिया करत होता. तोदेखील पालिकेने वेळेवर तक्रार न दिल्याने पोलीस ठाण्यातून सहज बाहेर पडला आणि फरार झाला. या दोन्ही बोगस डॉक्टर तसेच वाडकरच्या गुन्ह्यातील सहकारी त्याची पत्नी डॉ. आरती वाडकर यांचा पोलीस शोध घेत आहेत.

पालिकेच्या तत्कालीन आयुक्तांनी कसलीही तपासणी न करता वाडकरला मुख्य वैद्यकीय अधिकारीपदी नियुक्त केल होते. या प्रकाराने वसई-विरार महापालिकेची चांगलीच नाचक्की झाली आहे. त्यामुळे पालिकेने आता आरोग्य विभागातील सर्वच डॉक्टर, कर्मचाऱ्यांच्या तसेच शहरातील सर्व डॉक्टरांच्या पदव्या तपासण्यास सुरुवात केली आहे. पालिकेने एवढा मोठा धसका घेतला आहे की पदव्याच नव्हे तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील प्रत्येत ४ वर्षांच्या गुणपत्रिका, इंटर्नशिप करत असलेल्या कालावधीतील प्रमाणपत्रेदेखील तपासणीसाठी मागितले आहे. यावरून डॉक्टर आणि पालिकेत संघर्ष उडाला आहे. हा निर्णय मागे घ्यावा म्हणून शहरातील डॉक्टरांच्या तिन्ही संघटनांनी पालिका अधिकाऱ्यांची भेट घेतली.

महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद डॉक्टरांची नोंदणी केल्यानंतर त्यांना अधिकृत डॉक्टर म्हणून मान्यता मिळते. वैद्यकीय परिषदेच्या संकेतस्थळावर हा क्रमांक असतो. तो तपासला तरी डॉक्टरांची सर्व माहिती मिळते मग नव्याने गुणपत्रिका तपासण्याची गरज काय असा सवाल डॉक्टरांनी केला आहे. डॉक्टर पालिकेकडे दरवर्षी पैसे भरून नोंदणी करतात. कागदपत्रे जमा करतात. एखादा बोगस डॉक्टर निघाल्यावर मग सर्व नामांकित डॉक्टरांची अशी अपराध्यासारखी झाडाझडती का घेतली जाते असे डॉक्टरांनी सांगितले. अनेक डॉक्टर हे पहिल्या प्रयत्नात उत्तीर्ण होत नाहीत. त्यांच्या गुणपत्रिका तपासल्या तर त्यांचे अपयश दिसून येईल, अशी भीतीही काही डॉक्टरांनी व्यक्त केली आहे. आज डॉक्टरांच्या गुणपत्रिका मागितल्या उद्या पहिलीपासून दहावीपर्यंतच्या गुणपत्रिका मागतील असा उपरोधिक टोलाही डॉक्टरांनी लगावला आहे. शहरात अनेक प्रसिध्द डॉक्टर आहेत. आपली संपूर्ण कारकीर्द त्यांनी वसईकरांच्या सेवेत घालवली. ते निवृत्तीच्या उंबरठय़ावर आहेत. त्यांची अशी तपासणी करणे हा त्यांचा अवमान करणारा आहे, असा सूर वैद्यकीय क्षेत्रातून येत आहे.

बोगस डॉक्टर इतके वाढले आहे की असली कोण आणि नकली कोण हे ओळखणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे पालिका मात्र या निर्णयावर ठाम आहे. डॉक्टरांच्या पदव्या तपासून महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद नोंदणी करत असते. पण या गुणपत्रिका बनवाट असू शकतात म्हणून गुणपत्रिकांची तपासणी केली जाणार असल्याचे पालिकेने सांगितले. अधिकृत डॉक्टरांच्या विश्वासार्हतेवर शंका नाही, त्यांचा आदर आहेच पण बोगस डॉक्टरांची लागलेली कीड दूर करण्यासाठी हा कठोर निर्णय घ्यावा लागत आहे, असेही पालिकेने सांगितले. दुसरीकडे डॉक्टरांची तपासणी होत असल्याबदल्ल नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. कर नाही तर डर कशाला? होऊन जाऊ देत एकदा तपासणी. असा सूर नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. नामांकित डॉक्टरांनी आता पालिकेच्या तपासणी मोहिमेविरोधात आवाज उठवला आहे. परंतु एरवी नामानिराळय़ा राहणार्या या डॉक्टर संघटनांनी कधी बोगस डॉक्टर संदर्भात ठाम भूमिका घेतली आहे का? बोगस डॉक्टर कसा ओळखावा याबाबत कधी संघटनांच्या माध्यमातून जनजागृती केली का?? डॉक्टर संघटनांना माहीत असते की कोण कुठे बोगस म्हणून प्रॅक्टिस करत आहे. पण त्यांनी कधी समोर येऊन तक्रार दिल्या नाहीत. म्हणजे शहरात बोगस डॉक्टर सक्रिय असूनही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे हे एक प्रकारे त्यांना पाठीशी घालण्यासारखे नाही का? असा सवालही उपस्थित करण्यात येत आहे.

पालिकेने या गोष्टीदेखील कराव्यात..

वसई-विरार महापालिकेची स्थापना २००९ साली झाली होती. तेव्हापासून पालिकेने किती बोगस डॉक्टर तपासले, किती जणांवर कारवाई केली? ज्या बोगस डॉक्टरांवर कारवाई केली तेच बोगस डॉक्टर पुन्हा सक्रिय झाल्याचे ‘लोकसत्ता’ने यापूर्वीच उघडकीस आणले होते. मग अशा कारवाया केवळ कागदोपत्री असतात का? ज्या रुग्णालयांना मान्यता नाही अशी अनेक रुग्णालये रुग्णांच्या जिवाशी खेळ करत आहेत. त्यांच्यावर कारवाई का झाली नाही. तोतया डॉक्टर हेमंत पाटील याच्याविरोधात तक्रारी करूनही दोन वर्षे त्याला पाठीशी घालणारे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. वसंत पाटील यांच्यावर का कारवाई झाली नाही?  शहरातील प्रयोगशाळा (लॅब) त्यामधील गैरप्रकारांवर कारवाई का झाली नाही? परराज्यातील अनेक डॉक्टर शहरात व्यवसाय करत आहेत. त्यांचे दवाखाने आणि त्याबाहेर लटकवलेल्या पदव्या पाहूनच ते भोंदू डॉक्टर असल्याचे कुणीही सांगेल मग त्यांच्यावर कारवाई का केली नाही? डॉक्टरांच्या पदव्यांची तपासणी, रुग्णालयांना मान्यता मिळालेली प्रमाणपत्रांची तपासणी करणे, बोगस डॉक्टर शोधणे आदी कामाला पालिकेने उशिरा का होईना सुरुवात केली आहे. पण पालिेकेला आता खूप खोलात शिरावं लागणार आहे. बोगस डॉक्टरांना पाठीशी कोण घालतं, त्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्याची गरज आहे. बोगस डॉक्टर शोधण्यासाठी जिल्हा पातळीवर एक समिती असते. तिची स्थापना झालेली नाही. ती पुनर्गठित करण्याची गरज आहे.

असा ओळखावा बोगस डॉक्टर

सर्वसामान्य नागिरक आजारी पडल्यावर डॉक्टरकडे जातो. त्या वेळी तो डॉक्टरच्या पदव्या तपासत नाही. डॉक्टरांच्या प्रति मान असतो, आदर असतो. तो आजारातून बरे करणारे देवदूत असतो. त्यामुळे बोगस डॉक्टरांचे फावत असते. त्यामुळे बोगस डॉक्टर ओळखण्यासाठी नियमावलीत काही बदल करणे गरजेचे आहे. दवाखान्याच्या दर्शनी भागात पदवी प्रमाणपत्र, नोंदणी प्रमाणपत्र लावणे बंधनकार करण्यात यावे. दवाखान्यातील नामफलकावर पदवी व नोंदणी क्रमांकाचा उल्लेख असावा. नागरिकांनीदेखील महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेच्या संकेतस्थळावर नोंदणी क्रमांक तपासून पाहावा, जेणेकरून नकली डॉक्टर कोण आणि असली डॉक्टर कोण ते समजेल.