भाईंदर : मिरा भाईंदरमध्ये नियमांना बगल देऊन थेट विविध कार्यक्रमांना महापालिकेची मैदाने उपलब्ध करून दिली जात असल्याचे वारंवार दिसून येत आहे. यामुळे खेळाडू मुलांची मोठी गैरसोय होऊ लागली आहे.
मिरा भाईंदर शहरात बोटावर मोजण्याइतकीच मैदाने आहेत. त्यामुळे महापालिकेकडून कोट्यवधी रुपये खर्च करून त्यांची देखभाल व दुरुस्ती केली जाते. यामुळे या मैदानांवर खेळण्यासाठी येणाऱ्या मुलांची संख्या मोठी आहे. तसेच या मैदानांचा वापर वृद्ध व्यक्ती आणि महिला चालण्यासाठी करत असतात. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून या मैदानांवर विविध कार्यक्रम आयोजित केले जात असल्यामुळे ते इतर नागरिकांसाठी बंद ठेवले जात असल्याची बाब समोर येत आहे.
प्रामुख्याने मैदान भाड्याने देण्यासाठी मिरा भाईंदर महापालिकेने महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ मधील ३७ (अ) नुसार धोरण निश्चित केले आहे. यात विविध कार्यक्रमांसाठी वर्षातून केवळ ४५ दिवस हे मैदान वापरण्याचा सक्त नियम आहे. यामध्ये स्वतंत्र दिन, प्रजासत्ताक दिन, महापुरुष जयंती व इतर राष्ट्रीय कार्यक्रम करण्याचीच परवानगी आहे.
मात्र, असे असतानाही स्थानिक प्रशासन ही मैदाने सर्रासपणे विविध कार्यक्रमांसाठी भाड्याने देत असल्याचे समोर आले आहे. यात दिवस व नियमांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. परिणामी मैदानात वारंवार दहीहंडी, राजकीय कार्यक्रम, नवरात्र व इतर कार्यक्रम होत असल्यामुळे मैदाने अडवून ठेवली जात आहेत. परिणामी दैनंदिन सराव करू इच्छिणाऱ्या खेळाडूंची मोठी गैरसोय होत असल्याची तक्रार पालकांकडून केली जात आहे. तर, मैदान भाड्याने देण्याबाबतचे अधिकार स्थानिक प्रभाग अधिकारी व मिळकत विभागाला देण्यात आले आहेत. यात नियमांचे पालन केले जात नसल्याची तक्रार आल्यास कारवाई केली जाईल, अशी प्रतिक्रिया शहर अभियंता दीपक खांबित यांनी दिली आहे.
मैदानाची दुरावस्था
मिरा भाईंदर शहरात काही ठराविक कार्यक्रमांसाठी मैदान भाड्याने देण्याचे धोरण आहे. यासाठी प्रशासनाकडून भाडे तत्वावर शुल्क आकारले जाते. मात्र, हे कार्यक्रम करत असताना आयोजकांकडून मैदानात मोठ्या प्रमाणात खोदकाम केले जाते. परिणामी मैदानाची बिकट अवस्था होते. धक्कादायक बाब म्हणजे हे मैदान पूर्ववत करण्यासाठी महापालिकेला मिळणाऱ्या भाड्याच्या तुलनेत दुप्पट खर्च उचलावा लागतो.
मध्यंतरी हा खर्च टाळण्यासाठी प्रशासनाने मैदानाचे नवे धोरण निश्चित केले होते. यात बांधकाम उभारण्याचे नियम आणि अनामत रक्कम जमा करण्याच्या अटी समाविष्ट केल्या होत्या. मात्र, या नियमाची अंमलबजावणी होत नसल्याची तक्रार केली जात आहे.
