लोकसत्ता, विशेष प्रतिनिधी

वसई : बारावीच्या परीक्षेला राज्यात बुधवारपासून सुरुवात झाली आहे परंतु बारावीच्या उत्तर पत्रिका तपासणीच्या कामावर कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांनी बहिष्कार टाकला आहे. शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्या वारंवार आंदोलन करूनही मान्य झालेल्या नाहीत त्यामुळे शिक्षकांनी पुन्हा एकदा आंदोलन पुकारले आहे.

20 people have recorded their testimony in the suicide case of nursing student in Nagpur
नागपुरात बी. एस्सी. विद्यार्थिनीच्या आत्महत्या प्रकरणात २० जणांनी नोंदवली साक्ष
Career MPSC exam Guidance UPSC job
प्रवेशाची तयारी: व्यवस्थापन शिक्षणासाठी राज्यस्तरीय सीईटी
MBBS student medical Nagpur
नागपूर : ‘एमबीबीएस’च्या विद्यार्थ्याने स्वत:ला खोलीत कोंडले !
Exam fee waiver for students of class 10th 12th Pune news
मोठी बातमी: दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफी, परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती ऑनलाइन पद्धतीने

महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने विविध मागण्यांसाठी बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकला आहे. त्यामध्ये पालघर जिल्ह्यातील सर्व कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक देखील सामील झालेले आहेत. पेपर झाल्यावर मुख्य नियामकांची बैठक होते परंतु बहिष्कार आंदोलनामुळे ही बैठक झालेली नाही .दरम्यान परीक्षा झाल्यानंतर उत्तर पत्रिका तपासणीसाठी संबंधित केंद्रावर रवाना केल्या जातील मात्र बहिष्कार आंदोलनामुळे परीक्षक त्या स्वीकारणार नाहीत. उत्तर पत्रिका मुख्याध्यापकांच्या कस्टडीतच राहतील अशी माहिती पालघर जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेचे सेक्रेटरी प्रा. विलास खोपकर यांनी दिली.

आणखी वाचा-२९ गावे वसई विरार महापालिकेतच राहणार, उच्च न्यायालयाने सर्व याचिका केल्या बरखास्त

सरकारकडून जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत नियामकानी त्यांच्या बैठकीला उपस्थित राहू नये व सर्व शिक्षकांनी उत्तर तपासणी बहिष्कार आंदोलनात सहभागी व्हावे असे आवाहन आवाहन अध्यक्ष प्रा. सुनील पूर्णपात्रे, सेक्रेटरी प्रा. विलास खोपकर ,सह सेक्रेटरी प्रा. महेंद्र घरत, कार्याध्यक्ष प्रा. सुनील बैसाणे ,उपाध्यक्ष प्रा. रजसिंग कोळी, प्रा .हरीश वळवी,खजिनदार प्रा.सुभाष शिंदे आणि इतर पदाधिकारी यांनी निवेदनाद्वारे आवाहन केले आहे.

काय आहेत मागण्या?

  • कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी
  • १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना जुनी निवृत्ती वेतन (पेन्शन) योजना लागू करावी
  • शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे १०, २०, ३० वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांना त्वरित लागू करावी
  • आयटी विषय शिक्षकांना वेतनश्रेणी द्यावी
  • अघोषित उच्च माध्यमिक ला अनुदानासह घोषित करून अंशतः अनुदानावरील शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना प्रचलित अनुदान सूत्र तातडीने लागू करावे
  • शिक्षकांची सर्व रिक्त पदे त्वरित भरावीत