वसई : वसई विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरूवारी बरखास्त केली. यामुळे ही २९ गावे वसई विरार महापालिकेतच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, आंदोलकांनी मात्र गावांचा महापालिकेत समावेश करण्याची अधिसूचना बेकायदेशीर असल्याने गावे महापालिकेतून वगळल्याचा दावा करून जल्लोष साजरा केला आहे.

२००९ साली तत्कालीन ४ नगरपरिषदा आणि ५५ ग्रामपंचायतींचे विलीनीकरण करून वसई विरार शहर महापालिकेची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र २९ गावांनी महापालिकेत समाविष्ट होण्यास विरोध केला होता. याविरोधात मोठे जनआंदोलन उभारण्यात आले होते. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ३१ मे २०११ साली वसई विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याचा अध्यादेश काढला होता. मात्र या शासन निर्णयाला वसई विरार महाालिकेने याचिका दाखल करून आव्हान देत स्थगिती मिळवली होती. तेव्हापासून गावे वगळण्याचे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित होते.

supreme court rejected plea of dhangar community
धनगर आरक्षण याचिका फेटाळली; आदिवासींचा दर्जा देण्याच्या मागणीस न्यायालयाचा नकार
High Court orders Municipal Corporation to remove illegal vendors from Hill Road
मुंबई : हिल रोडवरील बेकायदा विक्रेत्यांना हटवा, उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला आदेश
Nagpur RTO has succeeded in getting 90 percent revenue compared to target given by government
नागपूर ‘आरटीओ’ मालामाल! गेल्यावर्षीच्या तुलनेत…
High Court, Expresses Anger, maharashtra Government, Delay, Taking Possession, New High Court Building, Site in Bandra,
जागा हस्तांतरणाला होणाऱ्या विलंबावरून उच्च न्यायालयाने केली राज्य सरकारची कानउघाडणी

हेही वाचा : भाईंदर मध्ये पोलीस पथकावर हल्ला, महिला पोलिसाला बांबूने बेदम मारहाण

दरम्यान, राज्य शासनाने गावे वगळण्याचा ३१ मे २०११ चा शासन निर्णय रद्द केला आणि १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी राज्य शासनाने २९ गावे महापालिकेतच समाविष्ट करत असल्याची नवीन अधिसूचना प्रसिद्ध केली. राज्याचे उपसचिव शंकर जाधव यांनी यासंदर्भातील रिट याचिका (४४२०) आणि इतर संलग्न याचिका रद्द करण्याची विनंती महापालिकेला केली होती.

त्यामुळे गुरूवारी उच्च न्यायालयाने यापूर्वीची पालिकेची स्थगिती याचिका बरखास्त केली आहेत. नवीन अधिसूचनेनुसार २९ गावांचा वसई विरार महापालिकेत समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. गुरूवारी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे गेल्या १२ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न सुटला आहे. २००९ ची गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याची राज्य शासनाची अधिसचूना कायम आहे आणि २०२४ साली देखील गावांचा समावेश करण्याची नवीन अधिसूचना काढण्यात आली आहे. त्यामुळे २९ गावे वसई विरार महापालिकेतच राहणार आहेत.

हेही वाचा : विरारच्या हार्दीक पाटीलचे यश, अमेरिकेतील अल्ट्रामॅन स्पर्धा विक्रमी वेळेत पूर्ण

शासकीय अधिसूचना बेकायदेशीर असल्याचा दावा

गावे वगळण्यासाठी न्यायालयात लढा देणारे याचिकाकर्त्यांना मात्र शासकीय अधिसूचना मान्य नाही. ही अधिसूचना बेकायदेशीर असल्याचा दावा ॲड. जिमी घोन्साल्विस यांनी केला आहे. २९ गावांचा वसई विरार महापालिकेत समावेश करण्याची अधिसूचना शासनाने लागू केली असली तरी त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे गावे महापालिकेतून वगळली गेली आहे असा दावा त्यांनी केला. विशेष म्हणजे गुरूवारच्या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आंदोलकांनी जल्लोष साजरा केला असून काँग्रेसतर्फे वसईच्या पारनाका येथे संध्याकाळी विजयी जल्लोष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.