नुकताच मराठी भाषेच्या अस्मितेसाठी मिरा भाईंदर शहरात निघालेला हजारो मराठीजनांचा मोर्चा चांगलाच चर्चेत आला आहे. आता काढलेला मोर्चा राजकिय जरी वाटत असला तरी यात मोठ्या संख्येने सर्वसामान्य मराठी बांधव एकत्र आले होते. ही झालेली एकजूट म्हणजेच दडपशाहीच्या उद्रेकानंतरची एकजूट असल्याचे बोलले जात आहे.)
मुंबईच्या सीमेलगत वसलेले मिरा-भाईंदर हे शहर एकेकाळी आगरी-कोळी समाजाचे पारंपारिक अधिवासस्थान मानले जात होते. १९८०च्या दशकानंतर शहराचा झपाट्याने झालेला विस्तार, औद्योगिक वसाहतींची निर्मिती आणि वाहतूक सुलभता यामुळे विविध भागांतून नागरिकांनी येथे स्थलांतर केले.त्यामुळे मिरा भाईंदर शहर बहरत गेले. त्यानंतर, २००२ मध्ये महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर राजस्थानी, गुजराती, उत्तर भारतीय समाजाच्या उपस्थितीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. परिणामी, शहरातील मराठी भाषिकांचे प्रमाण केवळ २० टक्क्यांपेक्षा कमी राहिले असून, त्यांच्या सामाजिक व राजकीय सहभागावरही परिणाम झाल्याचे स्पष्ट दिसून येते.
गेल्या काही वर्षांमध्ये मिरा भाईंदर शहरात अमराठी समाज अधिक संघटित झाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्था, महापालिका आणि पक्षांतर्गत पदांवर त्यांची पकड घट्ट झाली आहे. याउलट पारंपारिक मराठी मतदारसंघाचे विखुरलेले स्वरूप, संघटनात्मक कमकुवतपणा आणि नेतृत्वाचा अभाव यामुळे मराठी समाजाचे प्रतिनिधित्व आणि आवाज मागे पडत चालल्याचे दिसून आले.
२००७ च्या सुमारास नरेंद्र मेहता यांच्या महापौरपदाच्या कारकिर्दीत आणि त्यानंतर गीता जैन यांच्या कार्यकाळात, स्थानिक स्वराज्य निर्णय प्रक्रियेत मराठी भाषिकांना दुय्यम स्थान देण्यात आल्याचे आरोप करण्यात आले. विशेषतः पर्युषण पर्वाच्या निमित्ताने लागू करण्यात आलेली मांसबंदी, आणि नंतर मांसाहारी नागरिकांना घरे न देण्याच्या घटनांनी मराठी समाजात अस्वस्थता वाढवली. त्याचवेळी व्यवहारामध्येही मराठीच्या जागी हिंदी व अन्य भाषांना प्राधान्य दिले जाऊ लागल्याने उपेक्षेची भावना तीव्र झाली.
दरम्यान महिन्याभरापूर्वीच राज्य शासनाने काही महिन्यांपूर्वी घेतलेल्या त्रिभाषिक सक्तीच्या निर्णयाने राज्यातील मराठी
समाजात अस्वस्थता अधिकच वाढली. शाळांमध्ये मराठीसह हिंदी आणि इंग्रजी या तीन भाषांचा सक्तीचा अभ्यास ऐच्छिकतेऐवजी बंधनकारक करण्याच्या या निर्णयाला समाजातील विविध स्तरांतून तीव्र विरोध झाला होता.
अखेर लोकभावना लक्षात घेऊन शासनाला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला. या वातावरणात मनसे आणि शिवसेनेच्या मराठी भाषिक मेळाव्याला मोठा प्रतिसाद मिळला आणि त्यांनतर मराठी अस्तिमेचा मुद्दा सर्वत्र पुन्हा एकदा गाजू लागला.
याच दरम्यान ३० जून रोजी मराठी भाषेच्या सक्तीवरून मनसे कार्यकर्त्यांनी एका राजस्थानी दुकानदाराला मारहाण केली होती. प्रारंभी हा वाद शमतोय असे वाटत असतानाच आमदार नरेंद्र मेहता यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत मनसेच्या भूमिकेचा निषेध नोंदवला. त्यानंतर २ जुलै रोजी राजस्थानी व्यापाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली मोठा निषेध मोर्चा निघाला. या पार्श्वभूमीवर शहरात भाषिक ध्रुवीकरण अधिक तीव्र झाले आणि मराठी समाजात त्यांच्या भाषेवरील अन्यायाची भावना वाढीस लागली.
सातत्याने मराठी भाषेचा अपमान व भाषेची होत असलेली गळचेपी यामुळे या मोर्च्याला प्रतिउत्तर म्हणून मनसेने मराठी भाषा बचाव मोर्चा काढला. या मोर्चात शिवसेना (ठाकरे गट) मराठी एकीकरण समिती यासह विविध सामाजिक संघटनांनी सहभाग घेतला होता. मोर्चा निघणार व मोठ्या संख्येने मराठी बांधव एकवटणार याच भीतीने भाजप सरकारने हा मोर्चा दडपण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता.
सुरवातीला पोलिसांच्या मदतीने मोर्चाला परवानगी नाकारणे, मोर्च्या निघाल्यानंतर प्रमुख नेत्यांसह कार्यकर्त्यांची धरपकड करणे अशा साऱ्या गोष्टी सर्रास पणे सुरू झाल्या होत्या. त्याबाबत समाज माध्यमे व माध्यमे यातून ही बातम्या झळकत होत्या.त्यामुळे शहरातील वातावरण अधिकच तापले. एकीकडे
महाराष्ट्रात राहूनही आपलीच गळचेपी करण्याचा प्रयत्न होतोय अशी भावना त्यावेळी मराठी जनमाणसांच्या मनात रुजत गेली. त्यातून या उद्रेकाची ठिणगी पडली. शेवटी हा उद्रेक वाढत गेला. यात केवळ राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता म्हणून नाही तर अनेकजण मराठी म्हणून सहभागी होत गेले.
मात्र मराठी बांधवांचा वाढता प्रतिसाद , गनिमीकावा पद्धतीने केलेली रणनीती त्यामुळे त्याचे तीव्र पडसाद अखेर राज्यभर उमटले आणि सरकारला माघार घेत मोर्च्याला परवानगी द्यावी लागली. त्यामुळे बालाजी चौक ते मिरा रोड रेल्वे स्थानक अशा मोर्च्यात हजारोंच्या संख्येने मराठी बांधव सहभागी झाले होते.
हा निघालेला मोर्चा म्हणजे एकप्रकारे खऱ्या अर्थाने दडपशाहीच्या उद्रेकानंतर झालेली मराठी जणांची एकजूट होती असेच चित्र यावेळी पहायला मिळाले.
एकजूट टिकविणे महत्वाचे
मिरा-भाईंदर शहरात मराठी भाषिक नागरिक विखुरले गेले असल्यामुळे त्याचे सामाजिक तसेच राजकीय परिणाम स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. मागील महापालिका निवडणुकीत लोकप्रतिनिधींच्या संख्येत अमराठी प्रतिनिधींचा वाटा निम्म्याहून अधिक होता. भाजपसारख्या एकहाती सत्ता मिळवणाऱ्या पक्षातही मराठी व्यक्तींना महत्त्वाच्या पदांवर संधी दिली जात नसल्याचे स्पष्टपणे जाणवते.या परिस्थितीमुळे मराठी भाषिक समाजाचे राजकीय अस्तित्व कमकुवत होत असून, त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या सामाजिक व राजकीय प्रभावावर होत आहे. त्यामुळे मराठी भाषिकांनी एकत्र येऊन संघटित राहणे गरजेचे बनले असल्याचे बोलले जात आहे. एकजूट साधल्यास राजकीय दबाव निर्माण होईल आणि त्याचा फायदा संपूर्ण समाजाला होईल, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
आगामी निवडणुकीत उमटणार मराठी जनआंदोलनाचे पडसाद
येत्या काही महिन्यांत महापालिका निवडणुका होण्याची शक्यता असून, त्यादृष्टीने महापालिका प्रशासन तयारीला लागले आहे. तसेच, विविध राजकीय पक्षांनीही मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.दरम्यान, शहरात मराठी भाषिकांचा मोर्चा निघाल्यामुळे सत्ताधारी पक्षांवर दबाव निर्माण झाला आहे. मराठी भाषिक मतदारांची बाजू घेतल्यास इतर भाषिक मतदार नाराज होण्याची शक्यता असल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांची कोंडी झाली आहे.याच पार्श्वभूमीवर, उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे दोन्ही पक्ष मराठी मतदारांना आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करत आहेत. हे प्रयत्न यशस्वी ठरल्यास मोठ्या संख्येने मराठी लोकप्रतिनिधी सहजपणे निवडून येऊ शकतील, अशी राजकीय शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
