भाईंदर : मिरा रोड पश्चिम येथे भरणी दरम्यान नियमांचे उल्लंघन झाल्याने स्थगित करण्यात आलेली परवानगी महापालिकेने पुन्हा दिली आहे. यावेळी संबंधित संस्थेला केवळ २० लाखांचा दंड आकारण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे.

मिरा रोड पश्चिम येथे मोठ्या प्रमाणात भरणी सुरू आहे. सदर जागा सीआरझेड-२ मध्ये मोडते. या जागेवर ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी मिरा-भाईंदर महापालिकेने अटी-शर्तींच्या अधीन राहून मिरा रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स या संस्थेला डेब्रिज भरणीची ‘ना-हरकत’ परवानगी दिली होती. यात संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, बृहन्मुंबई महापालिकेच्या ई-निविदेनुसार कास्टिंग यार्ड भाड्याने देण्याचे कागदपत्र, बांधकाम विभागाकडील आर.एल. निश्चिती प्रमाणपत्र तसेच सॉल्ट विभागाच्या उच्च न्यायालयातील अपील कागदपत्रे सादर केली होती.

मात्र, भरणी करताना संस्थेने नियमांचे उल्लंघन करून ८०० ते १००० ब्रास भरणी करत कांदळवन क्षेत्र व नैसर्गिक नाले नष्ट केल्याची तक्रार पर्यावरणप्रेमींनी मिरा-भाईंदर अप्पर तहसीलदार कार्यालयाकडे केली होती. त्यावरून ग्रामविकास अधिकारी अमित मधाळे यांनी १८ जानेवारी २०२५ रोजी भाईंदर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता.

हे प्रकरण गाजल्यानंतर मिरा-भाईंदर महापालिकेने दिलेल्या परवानगीवर १० ऑगस्ट २०२५ रोजी स्थगिती आदेश दिले होते. चौकशीनंतर संस्थेला २० लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला. तो दंड भरल्यानंतर महापालिकेने पुन्हा संस्थेला डेब्रिज भरणी करण्याची परवानगी दिल्याची माहिती उपायुक्त सचिन बांगर यांनी दिली.

कांदळवन संरक्षित करण्याच्या सूचना

मिरा रोड पश्चिम येथील कांदळवन क्षेत्रात भरणी झाल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर महापालिकेने पूर्वी परवानगी स्थगित केली होती. मात्र आता महापालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि नगररचना विभागाकडील नकाशांच्या आधारावर, कांदळवनाभोवती सुरक्षा आवरण उभारणे आणि दोन मीटर अंतर सोडून काम करणे या नव्या अटी घालून आयुक्त राधा बिनोद शर्मा यांनी परवानगी दिल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात आले.

डेब्रिजच्या नावावर माती भरणी?

महापालिकेने डेब्रिज भरणी करण्यासाठी संस्थेला ‘ना-हरकत’ परवानगी दिली असली तरी प्रत्यक्षात ही संस्था डेब्रिजऐवजी माती भरणी करत असल्याचा अहवाल ग्राम महसूल अधिकाऱ्याने दिला आहे. परिणामी शासनाला रॉयल्टीद्वारे मिळणारा तब्बल २१ कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. तरीदेखील या प्रकाराकडे स्थानिक अप्पर तहसीलदार कार्यालय आणि महापालिका प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे.