मिरा-भाईंदरमध्ये अति-धोकादायक इमारतींवरील कारवाईत अडथळे; ४१ पैकी फक्त ९ इमारतींवरच कारवाई

शहरातील जुन्या इमारतींच्या पडझडीच्या घटना वाढू लागल्याने नागरिकांच्या जीवितास गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने धोकादायक इमारती पाडण्यासाठी निश्चित कार्यपद्धती सुरू केली आहे. महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागामार्फत दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी निवासी व अनिवासी जागांची तपासणी करून त्यांना धोकादायक व अति-धोकादायक अशा श्रेणीत वर्गीकृत केले जाते. त्यामध्ये ज्या इमारती तत्काळ पाडणे आवश्यक असते, त्यांना ‘सी-वन’ प्रकार म्हणजेच अति-धोकादायक म्हणून घोषित केले जाते.

यावर्षी अशा ४१ इमारतींची यादी एप्रिल महिन्यात जाहीर करण्यात आली होती. यामध्ये भाईंदरमधील २० व मिरा रोडमधील २१ इमारतींचा समावेश आहे. नियमानुसार या इमारती मोकळ्या करून त्यांच्यावर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. मात्र आतापर्यंत फक्त ९ इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्या आहेत, तर ६ इमारतींवर कारवाईची मोहीम सुरू आहे.

दरम्यान, १४ इमारतींचे रहिवासी इमारत मोकळी करण्यास नकार देत आहेत, १० इमारतींची प्रकरणे पालिकेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीकडे (टीएसी)प्रलंबित आहेत, तर १ इमारतीचे प्रकरण न्यायालयात आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मुसळधार पाऊस सुरू असल्याने जुन्या इमारतींच्या पडझडीच्या घटना वारंवार घडत आहेत. मात्र कार्यालयीन प्रक्रिया व प्रलंबित प्रकरणांमुळे प्रशासनाला कारवाई करण्यात अडथळे येत असल्याची माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली.

दुर्घटनेनंतरही प्रशासनाचे दुर्लक्ष

मिरा-भाईंदर शहरात मागील तीन महिन्यांत जुन्या इमारतींचे स्लॅब कोसळण्याच्या दोन घटना घडल्या आहेत. यापैकी एका घटनेत ३ वर्षीय चिमुकल्याचा जागीच मृत्यू झाला, तर अन्य काही जण गंभीर जखमी झाले आहेत. याशिवाय किरकोळ अपघात वारंवार घडत आहेत.मात्र अशा घटना घडूनही महापालिका प्रशासन अति-धोकादायक इमारतींवर सक्त कारवाईची मोहीम हाती घेत नाही आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, इमारतींच्या पुनर्विकासात अडथळे असल्यामुळे येथील रहिवासी इमारत मोकळी करण्यास नकार देत आहेत.तर स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा यास पाठिंबा असल्याने प्रशासन हतबल झाले आहे.परिणामी, कोणत्याही क्षणी मोठी दुर्घटना होऊन जीवितहानी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.