सुहास बिऱ्हाडे वसई-विरार शहरातील आरक्षित जागांवरील अतिक्रमणांमुळे पालिकेला आणि शासनाला लोकोपयोगी प्रकल्पांसाठी, विकासकामांसाठी जागा मिळत नाही. पारपत्र, सहकार भवन, पोलीस ठाणे मंजूर असून जागेअभावी सुरू होऊ शकलेले नाही. भूमाफियांच्या अतिक्रमणांमुळे स्वत:च्या घरात पोरके होण्याची पाळी आली आहे. स्वत:ची जागा असेल तर जागामालक त्या जागेत हक्काने, बिनधास्त राहू शकतो. त्या जागेवर, त्या घरात हवे ते करू शकतो. वसई-विरार शहर हेसुद्धा शासनाचे, महापालिकेचे घर आहे; पण आज शासनाला आणि महापालिकेला या हक्काच्या घरात, हक्काच्या जागांवर लोकोपयोगी प्रकल्पांसाठी, कार्यालयांसाठी वणवण भटकावे लागत आहेत. अनेक लोकोपयोगी प्रकल्प मंजूर होऊनही जागेअभावी रखडले आहेत. पारपत्र कार्यालय, सहकार भवन, न्यायालय, स्मशानभूमी, पोलीस ठाणी इत्यादींसाठी जागा मिळेनाशी झाली आहे. भूमाफिया सरकारी जागा हडप करत आहेत. दररोज हजारोंच्या संख्येने अनधिकृत चाळी, इमारती उभ्या राहत आहेत. त्यामुळे शहरात नागरिकांच्या आवश्यक कामांसाठी असलेली कार्यालये, इमारती, प्रकल्प उभारता येत नाहीत. स्वत:च्या घरात असे बेघर होण्याची वेळ महापालिका आणि शासनावर आली आहे. शहरातील भूखंड आणि आरक्षित जागा ज्या वेगाने नष्ट होत आहेत ते पाहून यामागे केवळ लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय उदासीनता नाही तर मोठय़ा आर्थिक हितसंबंधातून रचलेले षड्यंत्र असल्याचे दिसून येत आहे. मुंबईला लागून असलेला वसई-विरार हा हरित पट्टा म्हणून ओळखला जातो. सन १९८० च्या दशकात बांधकाम व्यवसायाला चालना मिळाली आणि मुंबईतील मध्यमवर्गीय वसईकडे वळू लागला; परंतु दळणवळण आणि पाण्याच्या समस्येमुळे शहराचा हवा तेवढा विकास झाला नव्हता. वीस वर्षांपूर्वी पाणी आणि रेल्वेमार्गाचे चौपदरीकरण झाल्यानंतर शहराच्या विकासाला गती आली. त्याच वेळी अनधिकृत बांधकामांनी हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली. त्या वेळेला शहरात मोठय़ा प्रमाणावर शासकीय, वनजमिनी होत्या. भूमाफियांनी हळूहळू या शासकीय जागा गिळंकृत करण्यास सुरुवात केली. २००९ साली वसई विरार महापालिकेची स्थापना झाली. दरम्यान सिडको गेली आणि महापालिकेकडे नगररचनेचे अधिकार आले. विकास आराखडा तयार करण्यात आला. भूखंडावर आरक्षणे टाकण्यात आली. मैदाने, रुग्णालये, शाळा, पोलीस ठाणे, बाजारपेठा, शासकीय इमारती यांसाठी आरक्षणे पडली; पण या आरक्षित भूखंडांवरच भूमाफियांनी कब्जा करण्यास सुरुवात केली. शासकीय गुरेचरण जागेवर तर अनधिकृत चाळींचे साम्राज्य उभे राहू लागले. महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार वसई-विरार परिसरात ७५८ भूखंड हे विविध आरक्षणांच्या नावाखाली आरक्षित करण्यात आले आहेत. यातील १३८ भूखंड हे मैदानासाठी आरक्षित आहेत, त्यातील १३४ भूखंडांवर अतिक्रमण झाले आहे. यावरून इतर आरक्षित भूखंडांची काय स्थिती आहे हे लक्षात येते. पालिकेने मागील १० वर्षांत केवळ ७१ भूखंडांवरील अतिक्रमणे हटवून ते भूखंड ताब्यात घेतले आहेत. पालिका आरक्षित भूखंडांच्या बाबतीत उदासीन असल्याने अनेक ठिकाणी हे भूखंड भूमाफियांनी गिळंकृत करून त्यावर रहिवासी वस्त्या, इमारती, बाजारपेठा उभ्या केल्या आहेत. त्यामुळे आता लोकोपयोगी कामाला फटका बसू लागला आहे. कुणी जागा देता का जागा? मैदाने म्हणजे शहराची फुप्फुस्से असतात; पण शहरातील खेळांची मैदाने नष्ट झाली आहेत. उद्यानांना जागा नाही. वसई-विरारसाठी स्वतंत्र सत्र न्यायालयाची इमारत मंजूर झाली आहे. मात्र त्यासाठीही जागा मिळत नाही. न्यायालयासाठी एक जागा मिळाली, त्याच्या भूमिपूजनाच्या काही दिवस आधी त्या जागेवर आरक्षण असल्याचे समजले. मुस्लीम समाजाला दफनभूमीची जागा मिळत नाहीए. उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय विरार शहराच्या बाहेर चंदनसार येथील अपुऱ्या जागेवर होते. प्रस्तावित जागा गोखिवरे येथे आरक्षित होती; पण कायद्याच्या कचाटय़ात सापडल्याने तेथे सुसज्ज परिवहन कार्यालय तयार होऊ शकले नाही. त्यामुळे हे कार्यालय वसईऐवजी पालघरला नेण्याची तयारी झाली होती. शहरात गोखिवरे येथे वसई विरार महापालिकेची एकमेव कचराभूमी आहे. त्याची क्षमता केव्हाच संपली आहे. त्या जागेवर हजारो टन कचऱ्याचे डोंगर जमा झाले आहेत. दुसरी जागा अर्थातच नाही. आरक्षित जागाच पाणथळ क्षेत्रात कशा? शासनाकडे आणि पालिकेकडे आरक्षित जागा होत्या, तर मग त्या विकसित का केल्या गेल्या नाहीत, असा प्रश्न निर्माण होतो. यामध्ये केवळ उदासीनता नाही तर हेतुपुरस्सर रचलेले षड्यंत्र आहे. आरक्षित जागा विकसित करायच्या नाहीत आणि भूमाफियांसाठी त्या उपलब्ध करून ठेवायच्या असे हे छुपे षड्यंत्र असल्याचे दिसून येते. दुसरीकडे ज्या आरक्षित जागा आहेत त्यावर विकास करता येत नाही, कारण त्या जागा पाणथळ क्षेत्रात आहे. वसईच्या सनसिटी येथे पालिकेने दफनभूमीचे काम सुरू केले. मात्र ती जागा पाणथळ क्षेत्रात सागरी किनारा व्यवस्थापन नियमांचे उल्लंघन करणारी होती. हरित लवादाने त्या कामाला स्थगिती दिली. शहरात भरपूर शासकीय जागा आहेत; पण त्या ‘ना विकास’ क्षेत्रात (एन डी झोनमध्ये) आहेत. विकास आराखडा तयार झाला तेव्हा शासकीय आरक्षित जागा ‘ना विकास’ क्षेत्रात आणि खासगी बिल्डरांच्या जागा मात्र विकास क्षेत्रात. मग शासकीय जागाच पाणथळ क्षेत्रातच कशा, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. आरक्षित जागेवरील अतिक्रमणांमुळे केवळ विकासकामांनाच खीळ बसलेली नाही, तर शहराचादेखील श्वास कोंडला जाऊ लागला आहे. शासनाला आणि पालिकेला स्वत:च्या घरात पोरके होण्याची वेळ आली आहे. पोलीस खात्यासमोर मोठय़ा अडचणी जागेची सर्वात मोठी अडचण पोलीस खात्याला भेडसावत आहे. वसई-विरार शहरात सात पोलीस ठाणी होती. त्यापैकी माणिकपूर पोलीस ठाणे हे आजही निवासी इमारतीत भाडय़ाच्या जागेत सुरू आहे. वालीव पोलीस ठाणे औद्योगिक कंपन्यांच्या गाळ्यात आहे. तुळींज पोलीस ठाणे अक्षरश: गटारावर आहे. ही पोलीस ठाणी स्थलांतरित करायची तर दुसरीकडे जागा नाही. कारण पोलीस ठाण्यांच्या जागेवर अतिक्रमणे झाली आहेत. मागील वर्षी पोलीस आयुक्तालयाची स्थापना झाली. वसईत नवीन पोलीस ठाण्यांना मंजुरी मिळाली; पण नवीन पोलीस ठाण्यांसाठी जागा नाही. पेल्हार आणि आचोळे पोलीस ठाणे सुरू झाले; पण अद्याप बोळींज पोलीस ठाण्यासाठी जागा मिळत नाही. बोळींज आणि आचोळे विभागाच्या साहाय्यक पोलीस आयुक्तांची कार्यालये ही भाडय़ाच्या बंगल्यात सुरू आहेत. यावरून पोलीस ठाण्यांची अवस्था किती दयनीय आहे हे दिसून येते. आरक्षित भूखंडावरील अतिक्रमणाचा सर्वात मोठा फटका वसई विरार महापालिकेच्या रिंग रूट प्रकल्पाला बसला आहे. आजतागायत हा प्रकल्प अतिक्रमणांमुळे रखडला आहे, कारण ज्या मार्गावरून हा रिंग रूट प्रकल्प जाणार आहे, त्या मार्गावरच अनधिकृत निवासी इमारती उभ्या राहिल्या आहेत.
