आयुक्तांचे आदेश, अनधिकृत बांधकामांना आळा बसण्याची शक्यता भाईंदर : मुंबई उच्च न्यायालयाने घोषित केलेल्या मीरा-भाईंदर शहरातील राखीव वनक्षेत्रात विकासकामे करण्यास सक्त मनाई असल्याचे आदेश आयुक्तांनी काढले आहे. त्यामुळे येत्या काळात झपाटय़ाने वाढत चाललेल्या अनधिकृत बांधकामांना आळा बसणार असून पर्यावरण समतोल राखण्यास मदत होणार आहे. गेल्या काही वर्षांत मीरा-भाईंदर शहरातील खारफुटी क्षेत्राचा मोठय़ा प्रमाणात ऱ्हास झाला आहे.यामुळे खारफुटीला संरक्षण मिळावे यासाठी म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्यानंतर २००५ सालापर्यंतचे कांदळवन क्षेत्र संरक्षित असून त्याला कोणत्याही प्रकारचा धक्का लावता येणार नाही. तसेच पूर्वी नष्ट झाले असल्यास कांदळवन क्षेत्र पुनप्र्रस्थापित करण्याचे आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आले होते. त्यानुसार शासनाकडूनदेखील जागा ताब्यात घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत . मीरा-भाईंदर शहरातील सुमारे (१०३८.८८.३१ हेक्टर) २ हजार ५६२ एकर इतकी जमीन महसूल विभागाने नुकतीच वनविभागाकडे वर्ग केली आहे .तसेच पेणकर पाडा, वर्सोवा, घोडबंदर, नवघर, उत्तन, तारोडी, चौक, मुर्धा, राई, भाईंदर आणि मोर्वा या क्षेत्रातील जागा राखीव वनजमिनी म्हणून घोषित करण्यात आली आहे. त्यानुसार या क्षेत्रात आता विकासकामे करण्यास परवानगी देऊ नये असे सक्त आदेश पालिका आयुक्त दिलीप ढोले यांनी काढल्याने सर्वत्र चर्चेस उधाण आले आहे. अनधिकृत बांधकामांना बसणार आळा मीरा-भाईंदर शहरात सध्या घोषित करण्यात आलेल्या राखीव वनक्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात झोपडपट्टी परिसराचा समावेश आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात सातत्याने अनधिकृत बांधकाम करण्यात येत असून वीज आणि पाणी यादी सुविधांचा लाभ उचलण्यात येत होता. मात्र यापुढे आयुक्ताचे सक्त आदेश प्राप्त झाल्यामुळे या क्षेत्रात इतर सुविधा पुरवण्यात येणार नसून अनधिकृत बांधकामांना मोठय़ा प्रमाणात आळा बसणार असल्याचे मत पर्यावरणप्रेमी वर्गाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
