वसई: वैतरणा व शिरगाव खाडीत होत असलेल्या बेकायदेशीर वाळू उपशावर महसूल विभागाने बुधवारी कारवाई केली आहे. या कारवाईत तीन सक्शन बोटी व २० ब्रास वाळू असा सुमारे १० लाखाचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.

विरार जवळील भागात वैतरणा व शिरगाव, नारिंगी खाड्यामध्ये छुप्या मार्गाने सक्शन पंप लावून वाळू उपसा होत असल्याचे प्रकार घडत आहेत. या वाळू उपशामुळे पर्यावरणासह वैतरणा पूल क्रमांक ९२ ला धोका निर्माण होऊ लागला आहे. याबाबत पालघर जिल्हाधिकारी यांनी अवैध रेती उपसा रोखण्यासाठी कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार बुधवारी शिरगाव पूल क्रमांक ८८ आणि वैतरणा पूल क्रमांक ९२ या ठिकाणी अचानक धाड टाकली. यावेळी बेकायदेशीरपणे वाळू उपसा सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यात सक्शन पंप असलेल्या तीन बोटी व २० ब्रास वाळू असा सुमारे १० लाख रुपये किंमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

Kolhapur, bribe, woman food security officer,
लाच स्वीकारताना कोल्हापुरातील अन्नसुरक्षा महिला अधिकारी जाळ्यात
Farmers, Farmers news,
प्रकल्प घोषणेपूर्वी शेतकऱ्यांना विश्वासात घ्यावे
Arvind kejriwal
केजरीवाल तिहार जेलमध्ये रामायणासह पंतप्रधानांबाबतचं ‘हे’ पुस्तक वाचणार, न्यायालयाकडे ‘या’ वस्तूंसाठी परवानगी अर्ज
controversy over bjp candidate from north mumbai piyush goyal statement on rehabilitation of slum on salt pan lands
झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनावरून वादंग; गरीब हटाव हेच भाजपचे धोरण -विरोधकांची टीका, त्याच ठिकाणी घर देण्यासाठी कटिबद्ध -गोयल यांचे प्रत्युत्तर

हेही वाचा… खून केला पोराने, तुरुंगात गेले आई-बाप; १४ वर्षाच्या मुलाने केलेल्या हत्येचे प्रताप

बोटी जिलेटीनच्या सहाय्याने नष्ट करण्यात आल्या तर जप्त केलेली वाळू पुन्हा खाडीत टाकून दिली आहे असे वसईचे निवासी नायब तहसीलदार चंद्रकांत पवार यांनी सांगितले आहे. सदरची कारवाई तहसीलदार डॉ. अविनाश कोष्टी यांच्या मार्गदर्शनाखाली निवासी नायब तहसीलदार चंद्रकांत पवार ,शैलेंद्र तिडके, मेहेर मंडळाधिकारी आणि तलाठी यांच्या पथकाने केली आहे.

बेकायदेशीर वाळू उपशा संदर्भात ७९/२०१४ या क्रमांकाची जुलीबॅट याचिका माननीय उच्च न्यायालयात दाखल आहे. त्यानुसार वेळोवेळी होत असलेले आदेश अचानक धाड टाकून करण्यात येत आहेत असेही महसूल विभागाने सांगितले आहे.

उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर कारवाई?

सातत्याने होत असलेल्या वाळू उपशामुळे रेल्वे पुलाला धोका निर्माण होऊ लागला आहे. नुकताच वाळू उपशावर कारवाई करण्याबाबत प्रशासन उदासीन असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने शासकीय यंत्रणांना फटकारले होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा शासकीय यंत्रणा खडबडून जागे होऊन वाळू उपशावर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे.